✍️ भानु पौडेल
जनस्वास्थ्य विद्
नेपालको जनस्वास्थ्य इतिहासमा मातृ-शिशु स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम र संक्रामक रोग नियन्त्रणमा हासिल भएका उपलब्धिहरू अनुकरणीय छन्। तर, पछिल्ला केही दशकमा हाम्रो स्वास्थ्य चुनौतीको स्वरूप तीव्र रूपमा फेरिएको छ। आज हाम्रा अस्पतालका शय्याहरू संक्रामक रोगका बिरामीले होइन, बरु उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोग, क्यान्सर, मिर्गौलाको जटिलता र मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्ता नसर्ने रोग (NCDs) ले थलिएका नागरिकले भरिएका छन्।
विडम्बना के छ भने, हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि बिरामी परिसकेपछि मात्रै धाउने परम्परागत र खर्चिलो (curative) उपचारमुखी मोडेलमै अल्झिएको छ। बिरामी हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी नागरिकलाई निरोगी राख्ने (preventive) रोकथाममुखी दृष्टिकोणलाई हामीले प्रणालीगत रूपमा महत्तो दिई अङ्गीकार गर्न सकेका छैनौँ।
स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) र जनस्वास्थ्य (Public Health) बीचको भिन्नतालाई नबुझी अबको स्वास्थ्य नीति अगाडि बढ्न सक्दैन। निमोनिया वा हृदयाघात भएपछि महँगो भेन्टिलेटर वा औषधि प्रयोग गर्नु उपचार सेवा हो भने नागरिकलाई धुवाँ-धुलोबाट जोगाउनु, खानपान सुधार गर्न प्रेरित गर्नु, स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्नु, र नियमित व्यायामको वातावरण मिलाउनु जनस्वास्थ्य हो। आधुनिक विश्वमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई केवल रोगको निदानमा सीमित नराखी प्रवर्द्धन, रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान, उपचार र पुनर्स्थापनाको निरन्तर सञ्जालका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले, अब नेपालका अस्पतालहरूलाई ‘रोग निदान गर्ने केन्द्र’का रूपमा मात्र होइन, नागरिकहरुलाई बिरामी नै पर्न नदिने ‘प्रिवेन्टिभ हब’ (Preventive Hospital) का रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
(Preventive)प्रिवेंटिव अस्पतालको अवधारणाले ठूला भौतिक संरचना वा नयाँ महँगा उपकरणको थुप्रो माग्दैन, बरु सोच र सञ्चालन पद्धतिमा रणनीतिक परिवर्तनको माग गर्दछ। विद्यमान सरकारी अस्पताल, नगर अस्पतालहरू, स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै रोकथाममुखी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमा ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य स्क्रिनिङ, बिरामीको ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ र जोखिमको अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार गरिन्छ। अस्पतालको सफलताको मापन दैनिक ओपीडीमा कति बिरामी आए वा कति आम्दानी भयो भन्ने आधारमा होइन, बरु कति नागरिकको रोग प्रारम्भिक अवस्थामै नियन्त्रण गरियो, कतिलाई जटिलताबाट बचाइयो र कतिको व्यक्तिगत उपचार खर्च घट्यो भन्ने स्वस्थ परिणाम (Health Outcomes) का आधारमा हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको भूमिका
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा बिरामी नै हुन नदिने वातावरण बनाउनु दिगो जनस्वास्थ्यको मूल आधार हो। यसका लागि स्वास्थ्य शिक्षा घर–घरमा, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, धुवाँ–धुलो तथा प्रदूषण नियन्त्रण, जोखिम पहिचान नियन्त्रण नीति, स्वस्थ खानपान अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, सुरक्षित सडक, व्यायाम स्थल, ‘एक घर-एक बिरुवा’ र व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन जस्ता काम अनिवार्य छन्।
यो रूपान्तरणको नेतृत्व लिने मुख्य निकाय स्थानीय सरकार नै हो। तर हाम्रा स्थानीय तहहरू दीर्घकालीन सुधार छाडेर सस्तो लोकप्रियता, प्रचारबाजी र अल्पकालीन राहत बाँड्नमै सीमित छन्।
वितरणमुखी कामले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा दिँदैन। तसर्थ, स्थानीय तहहरू पपुलिजमबाट माथि उठेर नागरिकलाई बिरामी पर्नै नदिने स्वच्छ वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ। सीमित स्वास्थ्य बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको प्राथमिकता आवश्यकता, जोखिम र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका स्वास्थ्य समस्या र जोखिम पहिचान गर्न अनुसन्धान तथा तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी त्यसअनुसार रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र प्रारम्भिक पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब स्थानीय सरकारले ‘अस्पतालदेखि समुदायसम्म’ (Hospital to Community) को अवधारणा अनुसार अस्पतालका जनस्वास्थ्य टोलीहरूलाई वडा, विद्यालय र कार्यस्थलसम्म पुर्याउनुपर्छ। आफ्नो भूगोलभित्र कुन उमेर समूह वा वडामा कुन रोगको जोखिम बढी छ भन्ने विश्वसनीय तथ्याङ्क (Health Surveillance) संकलन गरी बजेट र नीति तय गर्नु आवश्यक छ। नगर स्वास्थ्य शाखालाई प्रशासनिक काममा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य नियन्त्रण कक्ष (Public Health Command Centre) का रूपमा विकास गर्दै विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण, वातावरणीय सरसफाइ र परामर्श सेवालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य बजेटको ठूलो हिस्सा भवन निर्माण र उपकरण खरिदमा मात्र स्वाहा हुने परिपाटीलाई बदलेर रोग रोकथाम र जोखिम पहिचानमा लगानी बढाउनु नै अबको निकास हो। अब स्वास्थ्य बजेटको सफलता कति जनाले उपचारमा छुट पाए भन्ने होइन, कति रोग रोकियो, कति जोखिम समयमै पहिचान भयो र नागरिकको उपचार खर्च कति घट्यो भन्ने आधारमा मापन गर्ने समय आएको छ। स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य नीति अस्पतालमुखी भन्दा रोकथाममुखी बन्नुपर्छ।
स्थानीय तहले लोकप्रिय रोकथाममुखी अभियानले मात्र समृद्ध र स्वस्थ नेपालको आधारशिला तयार गर्नेछ।
[लेखक: पौडेलले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य संदेशमुलक आर्टिकल लेख्ने गर्छन।]
