✍️ प्रकाश देउवा , जनस्वास्थ्यकर्मी
एक गर्भवती महिलाले अस्पतालको छेउमै, नालीको किनारमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएको देखाउने यो तस्वीरले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यो तस्वीर केवल एउटा महिलाले सडकछेउमा बच्चा जन्माएको दृश्य होइन। यो राज्यले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक आश्वासन र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको भयावह दूरीको दस्तावेज हो।
तस्वीरमा देखिएकी महिलाको प्रसूति अस्पतालको सुरक्षित प्रसूति कक्षमा होइन, अस्पताल नजिकैको फोहोर नालीको किनारमा भएको देखिन्छ। यदि यो घटना समचारमा झै आर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा आधारभूत/प्रसूति सेवा लिन नपाएको हो भने, यो व्यक्तिगत गरिबीको मात्र कथा होइन—यो स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको उत्तरदायित्व र राज्यको संवैधानिक दायित्वमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
संविधानले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ३५(३) ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूले पनि स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई राज्यको न्यूनतम दायित्वसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—
यदि एउटी गर्भवती महिला अस्पतालको ढोकामा पुगिसकेपछि पनि पैसा नभएकै कारण सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट बाहिरिन्छिन् भने संविधानले दिएको त्यो अधिकार व्यवहारमा कहाँ गयो?
संविधानमा लेखिएको अधिकार अस्पतालको गेटमा पुगेर समाप्त हुने अधिकार होइन। त्यो अधिकार सेवा प्राप्त नगरेसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा अझ स्पष्ट छ
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले संविधानको उक्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार दिएको छ। ऐनको दफा ३ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार छ र कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
अर्थात् प्रसूति सेवा कुनै विलासिता होइन।
यो आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो।
त्यसैले गरिब गर्भवती महिलाले पैसा नभएकै कारण सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई केवल “बिरामीसँग पैसा थिएन” भनेर व्याख्या गरेर राज्य पन्छिन मिल्दैन।
प्रसूति सेवा त झन् विशेष कानुनी संरक्षणमा छ
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्रदान गरेको छ। ऐनले महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत् आकस्मिक प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशुको अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
झन् महत्वपूर्ण कुरा, उक्त ऐनले सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिका लागि निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा समेत तोकिएको निःशुल्क सेवा/कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यसैले प्रश्न केवल “अस्पतालले पैसा किन माग्यो?” भन्ने होइन।
यहाँ प्रश्न अझ ठूलो छ—
गरिबीका कारण कुनै गर्भवती महिला अस्पतालको सुरक्षित प्रसूति कक्षसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था राज्यको कुन तहमा असफल भयो?
प्रसूति पीडामा पैसाको हिसाब होइन, जीवनको रक्षा पहिलो हुनुपर्छ र यो कुरा उक्त स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने मानव जति वसैलार्इ ज्ञात हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। अस्पताल सञ्चालन गर्न स्रोत चाहिन्छ। औषधि, जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारका लागि बजेट चाहिन्छ।
तर प्रसूतिको आपत्कालीन क्षणमा आर्थिक हैसियतलाई प्रवेशद्वार बनाउनु हुँदैन।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई जीवन जोखिममा रहेका व्यक्तिको जीवन बचाउन तत्कालको आवश्यक सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ। ऐनले स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व पनि स्पष्ट गरेको छ—आकस्मिक सेवा उपलब्ध हुन नसकेमा उपलब्ध उपचार तत्काल दिई थप उपचारका लागि अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। आकस्मिक उपचार सुरु गरिसकेपछि मात्र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ।
यसको सरल अर्थ हो—
पहिले जीवन, त्यसपछि कागज।
पहिले उपचार, त्यसपछि प्रक्रिया।।
पहिले सुरक्षित प्रसूति, त्यसपछि हिसाब।।।
यो तस्वीरले उठाएको प्रणालीगत प्रश्नलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यदि घटनाको वास्तविक कारण आर्थिक अभाव, सेवा शुल्क, आवश्यक रकम तत्काल जुटाउन नसक्नु, सामाजिक विभेद, सेवा उपलब्ध नभएको अवस्था वा अस्पतालको प्रवेश प्रणालीको कमजोरी हो भने त्यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ।
किनकि कानुनले अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने संयन्त्र पनि राज्यले बनाएको हुनुपर्छ।
निःशुल्क सेवा भन्नु मात्र पर्याप्त छैन
नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको चर्चा धेरै हुन्छ र हाल नेपाल सरकले यो विषायलार्इ अर्गपंतिमा रखेको हामीले समाचारमार्फत सुनेका छौ। तर “निःशुल्क” शब्द अस्पतालको सूचना पाटीमा र सरकारका सेवा सुचिमा लेखेर मात्र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुँदैन।
निःशुल्क सेवाका लागि: आवश्यक औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्छ। २४ घण्टा प्रसूति सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ। आवश्यक उपकरण र प्रसूति कक्ष तयार हुनुपर्छ। रेफरल प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। गरिब तथा जोखिममा रहेका महिलाको पहिचान हुनुपर्छ। अस्पतालमा सामाजिक सेवा/गरिब सहायता संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। 
आकस्मिक अवस्थामा “पहिले पैसा कि पहिले उपचार?” भन्ने प्रश्न उठ्नु हुँदैन। स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क, निःशुल्क सेवा र छुट/सहुलियतबारे स्पष्ट सूचना दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू दशकौं सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर कार्यक्रम हुनु र नागरिकले त्यसको लाभ पाउनु फरक कुरा हो। यो तस्वीरले तीन तहका सरकारलाई एउटै प्रश्न सोधेको छ। नेपालको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी र समन्वयको विषय हो।
त्यसैले यस्तो घटना भएपछि दोष एक जना कर्मचारी वा एउटै अस्पतालमा थोपरेर विषय टुंग्याउनु हुँदैन।
स्थानीय सरकारलाई प्रश्न
आफ्नो क्षेत्रका गर्भवती महिलालाई प्रसूति सेवा कहाँ र कसरी उपलब्ध छ भन्ने जानकारी किन पुगेन? जोखिममा रहेका गर्भवतीको पहिचान र referral प्रणाली कति प्रभावकारी छ?
प्रदेश सरकारलाई प्रश्न
प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा २४ घण्टा सुरक्षित प्रसूति सेवा, दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, एम्बुलेन्स र referral प्रणाली पर्याप्त छन्?
संघीय सरकारलाई प्रश्न
संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित भएको छ?
अब छानबिन मात्र होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ
यस्तो घटना सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया “हामीले गल्ती गरेका छैनौँ” भन्ने हुनु हुँदैन। पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ: “त्यो महिला अस्पतालभित्र सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन किन सकिनन्?” त्यसपछि तथ्यमा आधारित छानबिन हुनुपर्छ— महिलाले अस्पतालमा सम्पर्क गरेको समय।अस्पतालले उपलब्ध गराएको सेवा।
आर्थिक कारणले कुनै सेवा रोकिएको/ढिलाइ भएको थियो कि थिएन।
प्रसूति कक्ष र जनशक्तिको अवस्था। आकस्मिक प्रसूति प्रोटोकल पालना भयो कि भएन। निःशुल्क सेवा र सामाजिक सेवा प्रणाली प्रयोग गरियो कि गरिएन। रेफरल आवश्यक थियो भने समयमै गरियो कि गरिएन। आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था।घटनाको संस्थागत जिम्मेवारी। भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न सुधार योजना।यसबाट मात्र दोषी खोज्ने होइन, प्रणाली सुधार्ने काम सुरु हुन्छ।
एउटी आमाको गरिबी उसको बच्चाको जन्म अधिकार बन्नु हुँदैन । सबैभन्दा पीडादायी कुरा के हो भने—
एउटी महिलाले आफ्नो गर्भमा नौ महिना बच्चा बोकेर अस्पतालसम्म पुगिन्। तर यदि आर्थिक अभावका कारण अस्पतालको सुरक्षित प्रसूति कक्षमा प्रवेश गर्न सकिनन् र नालीको किनारमा बच्चा जन्माउनुपर्यो भने—
हामीले उनलाई मात्र असफल भएको भन्न मिल्छ? कि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको हो? एउटी गरिब महिलाले आफ्नो बच्चा जन्माउन आफ्नो आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य प्रणालीको उद्देश्य हुन सक्दैन।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक बनाएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी सेवा समेटेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र आकस्मिक प्रसूति सेवाको अधिकार स्पष्ट गरेको छ।
अब प्रश्न एउटै छ—
यी अधिकारहरू संविधानका पानामा मात्र छन् कि अस्पतालको ढोकासम्म पनि पुगेका छन्?
अन्तिम प्रश्न: हामी कस्तो नेपाल बनाउँदैछौँ?
हामीले स्वास्थ्यमा ठूलो प्रगति गरेको दाबी गर्छौँ। अस्पताल थपिएका छन्। मेडिकल कलेज थपिएका छन्। स्वास्थ्य नीति बनेका छन्। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम छन्। सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम छन्।
अझै केहिथान स्ट्यम्प स्विकार गरी राज्य सञ्चान र राज्यका नितिनियम बनाउन हुर्इकियका मावनहरू अझै पनि आ आफ्नो मानवता नभएका स्वाथ्य संरचाना चाहियो भन्दै टेवल ठटाएको, रोष्टम घेरियको दैनिकै देखिन्छ ।
तर यदि एउटी महिला अस्पतालको छेउमै नालीको किनारमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन्, भने हाम्रो प्रगतिको मूल्याङ्कन भवन, बेड र बजेटबाट मात्र गर्न मिल्दैन।
प्रगतिको वास्तविक मापदण्ड यो हुनुपर्छ—
“सबैभन्दा गरिब गर्भवती महिला प्रसव पीडामा अस्पताल पुग्दा उसले सुरक्षित, सम्मानजनक र आर्थिक अवरोधबिनाको सेवा पाउँछे कि पाउँदिन?”
यदि उत्तर “पाउँछे” हो भने संविधान जीवित छ। यदि उत्तर “पैसा छैन भने सकिँदैन” हो भने संविधान अझै अस्पतालको गेटबाहिरै छ।
नालीको छेउमा जन्मिएको त्यो बच्चाले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन। तर उसको जन्मले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ—
“नेपालको संविधानले मलाई जन्मिनुअघि नै समान अधिकार दिएको थियो; त्यसो भए म सुरक्षित रूपमा जन्मिन किन सकिनँ?”
यस प्रश्नको जवाफ कुनै भाषणले होइन, राज्यको व्यवहारले दिनुपर्छ। किनकि सुरक्षित प्रसूति सुविधा दया होइन।
गरिबलाई गरिएको उपकार होइन।
यो नागरिकको अधिकार हो—र राज्यको कानुनी दायित्व हो।
