✍️ सुनिल पोखरेल
स्वास्थ्य पुनर्स्थापना विशेषज्ञ
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुरूप पबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक , उपचारात्मक , पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशासक सेवाहरु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछन। यी सबै सेवाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। अपाङ्गताकै कारणले पनि व्यक्तिहरू अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको जोखिममा हुन्छन्। जस्तै कि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई तीन गुणा बढी मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ र अपाङ्गता भएको बच्चा कुपोषित हुने सम्भावना दुई गुणा बढी हुन्छ। २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १.९४ प्रतिशत व्यक्ति हरुमा अपाङ्गता भएको तथ्य छ तर यो तथ्य अन्तराष्ट्रिय मान्यता भन्दा कम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सामान्यतया जनसंख्याको १५ प्रतिशत जतिलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीनअपाङ्गता हुनसक्छ । नेपालमा पनि यो मान्यता अनुसार जनगणना गरियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको वास्तविक तथ्य उजागर हुनेछ। भखरै मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको Multiple Indicator Cluster Survey अनुसार नेपालमा २ देखि १७ बर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई १०.६ प्रतिशत अल्पकालीन वा दीर्घकालीन अपाङ्गता छ भन्ने देखाएको छ। यो सर्भे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको Washington group of question प्रयोग गरी गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न कारणले नहुनसक्छ, जस्तै भौतिक अवरोधहरु, त्यस्तैगरी उपचारको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था, सहयोगीको उपलब्धता नहुनु र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नहुनु। यस्ता वातावरणीय पक्षले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम अझै बढाइरहेको हुन्छ।
जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय वर्गमा अपाङ्गता हुनु र अपांगताकै कारणले स्वास्थ्यका जोखिमहरु बढ्नुले अपाङ्गतालाई जनस्वास्थ्य सँग जोड्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफुले चाहेको स्वास्थ्य सेवा उपयुक्त स्थानमा प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच अर्थात् Universal Health Coverage प्राप्त गर्ने उद्देश्य माथिको ठाडो चुनौति हो।
अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवा नहुनु भनेको दिगो विकासको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वास्थ्य सम्बन्धी धाराको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न नसक्नु हो। त्यसैले स्वास्थ्यको हरेक कार्यक्रमहरु जस्तै पोषण, खोप, जोखिम सञ्चार, आमा सुरक्षा, रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई समेट्न अत्यन्त जरुरी छ।
त्यस्तैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बाट जारी हुने नीति नियम, निर्देशिका, protocol र मापदण्ड हरुमा पनि अपाङ्गताको विषयवस्तुहरु समेटिनु पर्दछ। यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघसंस्था र यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव लिन जरुरी छ। त्यस्तैगरी योजना बनाउँदा उहाँहरुले के-कस्ता अबरोधहरु भोग्नुभएको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई पहुँच युक्त स्वास्थ्य सुनिश्चितता गर्न सम्भव छ । यसका लागि अपाङ्गतालाई जनस्वास्थ्यका आयामहरु सँग जोड्न अत्यन्त जरुरी छ।
त्यसकारण जनस्वास्थ्य कर्मीहरुको भूमिका यसमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सन् २०१५ देखि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको सवाल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाले हेर्ने गरेको छ। यो शाखामार्फत विभिन्न कामहरु भएका छन् जस्तै अपाङ्गता सम्वन्धी दश वर्षे रणनीति, अति आवश्यक साहयक सामग्रीहरूको सूची, पुनःस्थापना सेवा सम्बन्धी सुचना संकलन सामाग्री (DHIS 2 tool) कोभिड १९ सम्बन्धी अपाङ्गता समावेशी अन्तरिम निर्देशिकाहरु तथा जोखिम संचार सामग्रीहरू यी कार्यहरू वास्तवमै सराहनीय छन्।
अपाङ्गता वास्तवमा एउटा विशाल सवाल हो। १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पाँच प्रकारका स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गर्ने जिम्मेवारी कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको मात्र नभई सबै महाशाखा ,शाखा, स्वास्थ्यकर्मी, राजनितिज्ञ तथा संघसंस्थाको पनि हो।
