✍️ रबिन जोशी
नेपाल सरकारले मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखी यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मातृ मृत्युदर घटाउने र सुरक्षित सुत्केरी सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् १९९८ (२०५४/५५)मा ‘सुरक्षित मातृत्व नीति’ लागू गरिएको थियो, जसले मातृ स्वास्थ्य सेवामा सरकारको प्रतिबद्धतालाई संस्थागत बनायो। त्यसपछि, सन् २००६ ( २०६२/६३)मा ल्याइएको दक्ष प्रसुतिकर्मी नीतिले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी सेवा प्रदान गर्ने रणनीति अघि बढायो। यसले सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै मातृ मृत्यु न्यूनीकरणको लक्ष्यमा ठोस योगदान पुर्यायो।
नेपालको भौगोलिक विविधता र सामाजिक-आर्थिक विषमताका कारण मातृत्व सेवामा पहुँचमा असमानता देखिएको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, शहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत घरधुरी ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य सेवामा पुग्न सक्ने अवस्थामा छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर केवल ४१ प्रतिशतमा सीमित छ। अझ गरिब तथा विपन्न परिवारको हकमा यो पहुँच झनै न्यून देखिन्छ। यस्ता अवरोधलाई कम गर्न नेपाल सरकारले सन् २००५ (२०६२ साउन) मै ‘मातृत्व प्रोत्साहन योजना’ सुरु गर्यो। उक्त योजना अन्तर्गत हिमाली जिल्लाका महिलालाई रु. १५००, पहाडीलाई रु. १००० र तराई क्षेत्रका महिलालाई रु. ५०० को सुत्केरि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो र प्रोतकल अनुसार ४ पटक गगर्भवती जाच गराए ४०० रुपैया प्रदान गरियो । हाल सोहि निर्देशिका परिमार्जित गरि आमाले पाउने रकमलाई दोब्बर बनआएको छ भने सस्था ले ईकाई मूल्यलाई पनि अढाएको छ ।
उक्त योजनाबाट उत्साहजनक परिणाम देखिएपछि सन् २००८ (२०६५ साल) मा यसलाई ‘आमा कार्यक्रम’ नाम दिई देशभर विस्तार गरियो। समयसँगै नवजात शिशु कार्यक्रम पनि समेटिँदै २०७३/७४ मा यस कार्यक्रमलाई ‘आमा तथा नवजात सुरक्षा कार्यक्रम’ को रूपमा पुनर्संरचना गरियो र यसमा थप समय अनकुल बनाउन केहि ब्यबस्थापन गरि २०७८ मा यो निर्देशिका परिमार्जित गरिएको छ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवाका लागि सुचिकृत सस्थाबाट सेवा उपभोग गर्दा सबै प्रकारका प्रसूति सेवामा सेवा शुल्क छुट, आमालाई सुत्केरी प्रोत्साहन र यातायात खर्च र स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा अनुसार प्रतिफल ( एकाई रकम) दिने प्रणाली अपनाइएको छ । जसअनुसार सस्थाले सामान्य सुत्केरीको लागि रु. २५००, जटिल सुत्केरीको लागि रु. ४०००, अपरेसन सुत्केरीको लागि रु. १०,०००, Anti-D को लागि रु. ५००० र Molar pregnancy को लागि रु. ७००० सम्म स्वास्थ्य संस्थालाई प्रतिपूर्ति दिइन्छ। नवजात सेवाको हकमा समेत ईकाई मूल्य अनुसार संस्थाले भुक्तानी पाउँछन्।
नेपालमा मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवामा भएका सुधारका पहलहरूले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छन्, जसको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू प्रशस्त छन्। नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार, सन् १९९६ मा मात्र १० प्रतिशत महिलाहरूले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (Skilled Birth Attendant – SBA) मार्फत सुत्केरी गराएका थिए, भने यो दर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशतमा पुगेको छ। यस्तै, मातृ मृत्युदर पनि सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेकोमा सन् २०२१ मा घटेर १५१ मा झरेको छ, जुन सुरक्षित मातृत्वतर्फको स्पष्ट प्रगति हो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा उपयोग र पहुँचमा केही चुनौतीहरू देखिन थालेका छन्। हालै प्रकाशित आ. ब २०८०/८१ को बार्षिक स्वस्थ्यको प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कम्तीमा चार पटकको गर्भजाँच (ANC) लाई मात्र पूर्ण ANC भ्रमण मानिन्थ्यो। तर २०७९/८० देखि प्रोटोकल परिमार्जन भई आठ पटकको गर्भजाँच मात्र पूर्ण मानिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ प्रतिशत महिलाले आठ पटक गर्भजाँच सेवा लिएका थिए। यद्यपि, सातवटै प्रदेशमा यो सेवा उपयोगमा समानता छैन। बागमती प्रदेशमा यो अनुपात ११९ प्रतिशत पुगेको छ, जसले अन्य प्रदेशका महिलाहरू पनि उक्त प्रदेशमा सेवा लिन आएका हुनसक्ने संकेत गर्छ।त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था मार्फत सुत्केरी गराउने दरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट देखिएको छ। २०७९/८० मा उच्च अनुपात दक्ष प्रसुतिकर्मी (SBA) वा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (SHP) मार्फत सुत्केरी गराएका महिलाहरूको संख्या २०८०/८१ मा घटेर ७४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत अंकले कम हो तर घर,अ सुत्केरीहुने दरपनि घट्दो क्रममा छ। यसले विगतमा भएका प्रयासहरूलाई कायम राख्न चुनौती रहेको देखाउँछ। थप रूपमा, सोही वर्षमा देशभर १९० जना महिलाहरूको प्रसूति सम्बन्धी जटिलताबाट मृत्यु भएको छ भने १,९०७ नवजात (पेरिनाटल) मृत्यु रिपोर्ट भएका छन्, जसमा पनि प्रदेशगत असमानता स्पष्ट देखिन्छ।
यी सबै तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि विगतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भए पनि पछिल्लो समय मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा कमी, सेवा गुणस्तरमा असमानता र प्रदेशगत पहुँचको भिन्नता समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि प्रदेशअनुकूल लक्षित रणनीति, सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितता अपरिहार्य देखिन्छ। आमा सुरक्षा रोडम्याप २०३० ले, आमा तथा नवजात सेवा निर्देशिकालाई बलियो बनाउने, न्यून डेलिभरी भएका प्रसुति केन्द्र हरूलाई गाभ्ने वा बन्द गर्ने, SBA जनशक्तिको अनिवार्यता, CEmONC सेवाको विस्तार, तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रहरूलाई उच्च केन्द्रसँग जडान गर्ने सिफारिस गरेको छ। यसैअनुसार, प्रसुतिकेन्द्रहरूलाई रणनीतिक स्थानमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै गहिरो भएको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन र समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्छ। ब्यबस्थापन समिति (HFOMC) र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आमा सुरक्षा अन्तर्गतको रकमको सरल प्रक्रियाहरू र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन, अभिमुखीकरण र निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको अबस्थालाई समाधान गर्न आमा सुरक्षा रोडम्याप २०३० ले प्रदान गरेको सुझाप अनुसार नेपाल सरकारले मातृ तथा नवजात शिशुको सुरक्षित सुत्केरी सेवा सुनिश्चित गर्न देशभरक रणनैतिक स्थानमा बर्थिङ्ग सेन्टर (BC) स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि बर्थिङ्ग सेन्टरको प्रस्ताव, स्थापना, र सञ्चालनको अधिकार धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको छ। आमा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ अनुसार, कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्न, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव तयार गरी स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सम्वन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि, प्राविधिक टोलीको संयोजनमा आवश्यक मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसमा निर्देशिकाको अनुसूची ११ र १२ मा उल्लेखित मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू पुरा भए/नभएको मूल्यांकन गरिन्छ। मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा नगर वा गाउँपालिका बैठकमार्फत, तथा प्रदेश वा संघीय तहमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गरिन्छ।यद्यपि, कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि २०७८ मा लागू गरिएको कार्यान्वयन कार्यविधिका धेरै प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालनका लागि केन्द्रीय मापदण्ड स्पष्ट छन्। सञ्चालन हुने सबै BC मा SBA तालिम प्राप्त जनशक्ति हुनुपर्छ, जसमा ANM, स्टाफ नर्स वा मिडवाइफ रहने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, BC मा छुट्टै प्रसूति कोठा, आरामदायी विश्राम कक्ष, आवश्यक उपकरण, स्वच्छ पानी, बिजुली तथा २४ सैं घण्टा सेवा सुचारु हुने अवस्था हुनु पर्छ। सुत्केरीको संख्या अनुसार सेवा प्रभावकारिता मापन गर्नका लागि निर्देशिकाले न्यूनतम डेलिभरी संख्या निर्धारण गरेको छ—हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १०, पहाडी क्षेत्रमा १५ र तराई क्षेत्रमा २५ डेलिभरी वर्षमा हुनुपर्नेछ।
यद्यपि निर्देशिका स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा कैयौँ कमजोरीहरू देखिएका छन्। धेरैजसो बर्थिङ्ग सेन्टरहरू प्राविधिक टोलीको मूल्याङ्कन बिना नै स्थानीय तहको एकल निर्णयमा स्थापना भएका छन्। कतिपय BC एकै कोठामा सञ्चालन भइरहेका छन् जहाँ आवश्यक उपकरण, आधारभूत सुविधा र जनशक्ति अभाव छ। SBA तालिम प्राप्त जनशक्ति बिना नै सेवा दिइँदैछ, जुन निर्देशिका विपरीतको अभ्यास हो। अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, त्यसै गरि येथापना भएका धेरै BC हरूमा हुनुपर्ने अति आवश्यक औषधि नै नहुने र वार्षिक डेलिभरी संख्या शून्य वा अत्यन्त न्यून देखिएको छ, जसले स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई सेवा गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता BC हरूलाई गाभ्ने वा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस निर्देशिकामा भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना भएको देखिँदैन।
स्थानीय तहहरूले रणनीतिक सोच र पहुँचका आधारमा प्रसुति केन्द्र स्थापना गर्नुको साटो राजनीतिक तथा भौगोलिक दबाबमा स्थापना गरेका कारण स्रोत सीमित हुँदै गैरप्रभावकारी केन्द्रहरूमा खर्च भइरहेको छ। अझ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिहरूसँग परिपूर्ण जानकारी, सेवा सुपथता, तथा व्यवस्थापन क्षमताको अभावले गर्दा BC हरूले सेवा तत्परता (readiness) समेत पुरा गर्न सकेका छैनन्। कतिपय प्रसुति केन्द्र हरूमा २४ घण्टा सेवा उपलब्ध छैन, आकस्मिक सुत्केरी र जटिल अवस्थाका लागि रिफर संयन्त्र पनि कमजोर छ।
अर्कोतर्फ, कतिपय पालिकाहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी सेवाका लागि आवश्यक प्रोत्साहन भत्ता र यात्रा खर्च अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था देखिएको छ। यसको मुख्य कारण रुपमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र लेखा शाखाबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । यसका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आमा तथा युनिट दरअनुसारको रकम अग्रिम रूपमा नपाउँदा भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो भएको छ।स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि सुत्केरी सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै पनि शुल्क लिनु नपर्ने र आवश्यक सम्पूर्ण खर्च ईकाई दरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। तर, समयमै युनिट दरको रकम नआउँदा सेवा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। कुनैकुनै स्वास्थ्य संस्थाहरूले त झन् ईकाई दरबाट प्राप्त रकमलाई निर्देशिका बिपरित अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेका छन्, जसले प्रसुति केन्द्रको कार्यदक्षता र आवश्यकता पूर्ति कमजोर बनाएको छ। अझ अचम्मको कुरा त स्वास्थ संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति (HFOMC) लाई समेत कार्यक्रम तथा कार्यविधिबारे आवश्यक जानकारी नपुगेको देखिन्छ। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्रोत अभावका कारण अझै कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।
नेपाल सरकारले संस्थागत सेवा तयारी सुनिश्चित गर्न न्युनतम सेवाको मापदण्ड (MSS)’ कार्यक्रम तथा आमा र नवजात शिशु सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्न (QIP)’ कार्यक्रम अघि सारेको छ। यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा स्वस्थ्य सस्थाकोतयारी मजबुत भई सुत्केरी सेवालाई थप गुणस्तरमा र महिला-मैत्री बनाउन सकिन्छ । तथापि, MSS र QIP मार्फत पहिचान गरिएका कमजोरीहरू समाधान गर्न अझ बढी प्रतिबद्धता, स्रोतको समुचित परिचालन, र स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक देखिन्छ। अझ, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न तथा अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पालिकाले स्पष्ट योजना र प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। HFOMC र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन, अभिमुखीकरण र अनुगमनमार्फत सशक्त बनाउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रका सेवामा पहुँच विस्तार गर्न हालको हवाई सेवालाई थप मजबुत, मोबाइल क्लिनिक विस्तार, आमा कुरुवाघरको निर्माण तथा ब्यबस्थापन कार्यक्रमजस्ता विशेष प्याकेजहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै, सुत्केरी सेवा केन्द्रहरूमा SBA (Skilled Birth Attendant) प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको पुनर्स्थापन (relocation) गर्नुपर्नेछ। मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य (MNH) सम्बन्धी बजेटको पर्याप्त विनियोजन, नियमित अनुगमन, आपतकालीन औषधि उपल्पधको नियेमित ट्र्याकिङ, र सेवा प्रदायक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आमा कर्येक्रम अन्तर्गतको उत्प्रेरणा शुल्क र यातायात खर्च अग्रिममा समयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र कर्मचारीहरूलाई ‘निर्देशन २०७८’ को अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्वार्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। साथै, ROUSG को प्रभावकारी परिचालन, बर्थिङ्ग सेन्टरको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियाको पालना, हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन र रिफर प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक छ। कम सुत्केरी हुने बर्थिङ्ग सेन्टरहरूलाई समायोजन गरी एकीकरण गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सञ्जाल सुविधा connectivity ( सडक, विद्युत् र इन्टरनेट ) सुधार गर्नुपर्नेछ भने उच्च स्तरीय केन्द्रहरूसँग समन्वय सुदृढ गर्दै जटिल रिफर केसहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अन्ततः, सिमुलेशनमा आधारित अनसाइट कोचिङ र मेंटरिङद्वारा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। तर, यस्ता प्रयासहरूका लागि आपतकालीन यातायातका लागि अपर्याप्त बजेट, कमजोर रिफर प्रणाली, र दुर्गम क्षेत्रबाट समयमै रिफर गर्न नसक्नु तथा आकस्मिक हवाई उद्धारको अभाव जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। साथै, CEmONC केन्द्रहरूमा अत्यधिक भीड, आफैं आएर सेवा लिनेहरूको वृद्धि, र बर्थिङ्ग सेन्टरहरूमा सुत्केरी सेवा लिने दर घट्नु पनि थप चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। तर, यस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि केही संस्थाहरूले उदाहरणीय कार्यहरू गरेका छन्।
यसबाहेक, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुका साथै समुदायको सक्रिय सहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि र सराहनीय अभ्यासहरूको पहिचान तथा प्रवर्द्धन पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। पालिकाबाट रकम ढिलो प्राप्त भएपनि , केही संस्थाहरूले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आमालाई प्रोत्साहन रकम वितरण गर्ने, सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक तयारी गर्ने, तथा आमा कुरुवा घर (MWH) सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्, जुन अत्यन्त प्रेरणादायक र अनुकरणीय छन्। यस्ता संस्थाहरूले विद्यमान चुनौतीहरूलाई पार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यिनै सफल अभ्यासहरूलाई अन्य सबै पालिकामा विस्तार गरी अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ, जसले समग्र मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
नेपालमा मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि बर्थिङ्ग सेन्टरहरूको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन अनिवार्य छ। सेवा विस्तारसँगै सेवा गुणस्तर, पहुँच र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। उदाहरणीय रूपमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका केही बर्थिङ्ग सेन्टरहरूको अभ्यासलाई अनुकरण गर्दै, शून्य डेलिभरी भएका केन्द्रहरूलाई गाभेर दक्ष जनशक्तिसहित रणनीतिक स्थानहरूमा सशक्त सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ। अन्ततः आमा तथा नवजात सुरक्षा कार्यक्रम मातृ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक, समावेशी र प्रभावकारी पहल हो। अघिल्ला उपलब्धिलाई आधार बनाएर अबको चुनौती भनेको सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै देशका सबै भूगोल, जाति, वर्ग र समुदायसम्म समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गत मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम र नवजात मृत्युदर १२ भन्दा तल ल्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न, यस कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ, उत्तरदायी र पहुँचयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ।
[लेखक : जोशी हाल वन हार्ट ओल्ड कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक हुन। ]
APA-style citation for this article
Joshi, R. (2025, May). Role of Birthing Centers in Improving Maternal and Newborn Health Services and Implementation Challenges (Nepali). Health News Nepal. http://4.188.83.218/static/3592.jpg
