✍️ सोमा कान्त बराल
त्रिभुवन विश्वबिधालय देशकै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो विश्वबिधालय हो । यस अन्तर्गत बिभिन्न उदेश्यको लागि बिभिन्न सङ्कायहरु सन्चालित छन । ति सङ्कायहरुमा बिभिन्न बिधाहरुको अध्ययन अध्यापन गराईन्छ । यस् अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्थान (IOE) मा इन्जिनियरिङ्ग विषयहरुको अध्ययन गरिन्छ भने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) मा चिकित्सा शिक्षा (स्वास्थ्य) हरुको अध्ययन गरिन्छ । त्यस्तै गरी यस अन्तर्गतको बिज्ञान तथा प्रबिधी अध्ययन संस्थान (IOST) अन्तर्गत शुद्ध बिज्ञान बिषयहरुको अध्ययन अध्यापन गरिन्छ ।
यस संस्थान अन्तर्गतका बिधाहरुमा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बातावरण विज्ञान, सुक्ष्म जिव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र जैविक प्रबिधि विज्ञान आदी पर्दछन। यि सबै बिषयहरु धेरै जसो चिकित्सा शिक्षामा नपर्ने सरकारी सामान्य क्याम्पसहरु जस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पस, विरेन्द्र क्याम्पस लगायत केही निजी क्याम्पसहरुमा र यसका स्नातकोत्तर तह धेरै जसो त्रिभुवन विश्वबिधालय किर्तिपुरमा अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछन् । यहाँ अध्यापन गराउने सबै प्राध्यापकहरु सम्बन्धित बिषयका विज्ञ (विज्ञानशास्त्रचार्य) हरु हुने गर्दछन् , चिकित्साशास्त्रचार्य होईनन ।
हाम्रो जस्तो देशमा सबैभन्दा बढी दायरा (scope) भएको बिषय नै चिकित्सा शिक्षा हो । सबैका बाबु आमाको एक मात्र सपना नै आफ्नो सन्तानलाई यही बिषय पढाउने हुन्छ । त्यसैले सबै भन्दा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा कठोर प्रवेश परिक्षा (Iron gate) पास गरेर अध्ययन गर्ने गर्दछन्। अझ यस चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउन कयौ बर्ष प्रतिक्षा गरेर कयौ कडा साधना र मिहिनेत पश्चात मात्र अवसर मिल्ने गर्दछ ।
चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गराउन चाहने संस्थाले वि. स. २०७७ पछी भए चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति लिएर मात्र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उत्पादित जनशक्तीलाई मात्र सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भई लाईसेन्स् पाउने प्रावधान छ । तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लागु (चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन) पूर्व भए सम्बन्धित परिषदबाट संचालन अनुमती लिएको हुनुपर्ने सबै परिषदहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि त्रिभुवन विश्वबिधालय, बिज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत कही कतै पनि चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन र अध्यापन हुँदैन किनकी यसको उदेश्य चिकित्सा शिक्षाकर्मी उत्पादन गर्ने नै होईन। तसर्थ यस अन्तर्गत संचालित कुनै पनि कार्यक्रमहरुले न त हिजो स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट संचालनार्थ अनुमती नै लिए न त आज नै लिएका छन ।यस् अर्थमा पनि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ती स्वास्थ्य व्यवसायी हुनै सक्दैनन्। जुन कुरा घाम झै छर्लङ्गै छ ।
यत्ती हुँदा हुँदै पनि हाल आएर त्रिभुवन विश्वबिधालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत संचालित वि. स. २०७७ साल अगाडिका सुक्ष्म जिवविज्ञान बिषयमा स्नातकोत्तर तह २ वर्ष पढेर पुरा गरेका (बिज्ञानशास्त्रचार्य) हरुलाई अध्ययन गरेको बिषयको नाम मिलेको आधारमा कार्यक्रम संचालन भएको ३० वर्ष पछाडी आएर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) अन्तर्गतको स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी (चिकित्साशास्त्रचार्य) ३ वर्ष सरहको समकक्षता दिएर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको न्युनतम मापदण्ड पुरा गराइ दर्ता दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । यसको लागि त्रिभुवन विश्वबिधालय कार्यकारी परिषदको मिती २०७९ पौष २५ गतेको निर्णय अनुसार रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष्) को संयोजकत्वमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको प्रतिनिधी पनि सदस्य रहने गरि आठ सदस्यीय समिती गठन गरियो। जुन समितिले एउटा प्रतिवेदन (कार्यविधि) तयार गरि कार्यकारी परिषदमा पेश गर्यो र उक्त कार्यविधि त्रिभुवन विश्वबिधालय कार्यकारी परिषदले सोही अनुसार गर्ने भनि मिती २०७९ ।११ ।२३ गते निर्णय न. १८९७ मा निर्णय गरी निर्णयको कार्यन्वयनको लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई मिति २०७९ ।११ ।२८ गते पत्राचार गरेको अवस्था विधमान छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) लाई प्रश्न
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा नै चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकिकृत तथा चुस्त बनाउन,सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको स्थापना र संचालन सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने उल्लेख छ । साथै ऐनको नियम ५३ अनुसार परिषद वा विश्वबिधालय सम्बन्धित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भए पनि यसै नियम अनुसार हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व (अनुमती, सन्चालन, नियमन) हुने र त्यस पश्चात परिषदमा दर्ता पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लागु हुनु पूर्वको अवस्था भए पनि नैतीक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ र ? निश्चित समुह (२०७७ अघी) लाई लक्षित गर्नुको पछाडि को कारण के हो ? खोजिको बिषय बनेको छ ।
बिज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (IOST) , किर्तिपुरलाई प्रश्न
सन् १९९० देखि आज सम्म संचालित सुक्ष्म जिवविज्ञान बिषयमा स्नाकोत्तर पढाउदै आउँदा परिषदमा दर्ता नै चाहिने भए आज सम्म पनि चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत राखी अध्ययन किन नगराएको ? अहिले आएर निश्चित समुह (२०७७ अघी) लाई मात्र किन लक्षित गरिएको ? अहिले अध्ययन गरी रहेका र भविष्यमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको बारेमा परिषद दर्ता गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत राखी अगाडि बढाउने तिरको सोच हुनु पर्ने होईन र ? खाली कानुनी छिद्रहरु खोजी हिंड्नु भन्दा र पढिसकेका भन्दा आफ्ना पढिरहेका र भविष्यमा पढ्ने बिद्यार्थीहरुको बारेमा सोच्दा राम्रो होला कि ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) लाई प्रश्न
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा नै उल्लेखित चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापान र गुणस्तर कायम गर्ने काममा सरोकारवाला (stakeholder) को नाताले लाग्नु पर्ने होईन र ? चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत सरोकारवाला चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई अहिले आएर समकक्षता दिन किन परेको रहेछ ? चासोको बिषय बनेको छ । जसले भविष्यमा के असर पार्न सक्छ ? यसको लेखा जोखा गर्नु पर्दैन र ? चिकित्सा शिक्षा आचारसंहिता भित्र रहेर अध्ययन गर्ने र नगर्ने बिचको फरक छुट्टाउन नसक्नुले युक्रेनमा सैनिक आचारसंहिता भित्र रहेर युद्ध गर्ने रसियन सैनिक र वागनर ग्रूप बिचको फरक छुट्टाउन नसक्नुको परिणाम संसार सामु छर्लंगै छैन र ? स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी बिषय पढ्न जम्मा १ देखि ५ जनाले प्रती वर्ष त्यसमा पनि IOM/MEC को प्रवेश परीक्षा पास भएपछी यती महङ्गो र पूर्ण आवासीय, पूर्ण कालीन बनाएर ३।३ बर्ष त्यसमा पनि अस्पतालमा आधारित भइ प्राक्टिस् गर्ने किन बनाएको ? नाम मिल्दैमा गुण पनि मिल्छ र ? गुण मिलाउन खोज्दा पर्न जाने जनस्वास्थ्य माथिको दुरगामी असर बारेमा सोच्नु पर्दैन र ?
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको क्षेत्राधिकार लाई हस्तछेप नगरि काम गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। अझ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट तोकिएका प्रतिनिधिले परिषदको अधिकार IOM लाई हस्तान्तरण गर्न खोजेर एउटा सच्चा लेन्दुपको भूमिका निर्वाह गर्दैमा त्यो नियम विपरितको कार्य चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले किन स्विकार गरेको होला ? खोजीको बिषय बनेको छ ।
स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी (चिकित्साशास्त्रचार्य ) पढ्न चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत रहेर स्नातक (BMLT, BDS,MBBS ) उतिर्ण गरेको हुनुपर्छ । ति स्नातक तहमा रातदिन मिहिनेत गरेर चिकित्सा शिक्षा आचार संहिता भित्र रहेर पढिरहेका माथि अन्याय नहोला र ? कडा मिहिनेत र छनोटमा असफल भएर सजिलो बाटोतिर लाग्ने र घुमाएर सजिलै त्यही बाटोमा आउन मिल्ला र ? त्यसो भए ति भिमकाय प्रवेश परिक्षा उतिर्ण पश्चात स्नातक र स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षामा भर्ना लिनुको के अर्थ ? चिकित्सा शिक्षा यती सस्तो र जहाँ पनि पढ्न पाइने अवस्थामा हाम्रो देशमा छ र ?
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC) लाई प्रश्न
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन-२०५३ बमोजिम यस परिषदको स्थापना भएको हो | यसै ऐन-२०५३ ले दिइएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद नियमावली-२०५६ लागु भई सो अनुरुप परिषदले कार्य गर्दै आएको छ | यस नियमावलीको नियम ३ को उपनियम-२ बमोजिम बिभिन्न तहमा स्वास्थ्य व्यवसायीको रुपमा परिषदमा नाम दर्ता गराउनको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य व्यवसायीले परिषदबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको शैक्षिक योग्यता/उपाधि/तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको र सोहि नियमको उपनियम-४ बमोजिम परिषदले तोकेको शर्त अनुरुप संचालन नभएका शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिलाई परिषदले मान्यता नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषदले आफ्ना व्यवसायीहरुको काम कर्तव्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइ संरक्षण गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा नियम विपरित दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउन खोज्नु दूषित देखिन्छ । अझ NHPC बाट तोकिएका एक जना प्रतिनिधिले NHPC को आफ्नो अधिकार IOM मा बुझाउन मिल्छ र ? त्यो पनि ऐन र नियम विपरित । NHPC छुट्टै ऐन द्वारा संचालित संस्था हो । जुन संस्था IOM को पछी लाग्नु पर्दैन र आफ्नै नियम र कानुन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ। नयाँ नियुक्त NHPC का पदाधिकारीहरुले परिषदको तर्फबाट व्यवसायीहरुको हित विपरित र प्रदत्त NHPC को ऐन र नियम विपरित यस्ता निर्णयमा सहभागी भएर गरिएका निर्णयहरु र संलग्न प्रतिनिधीहरुलाई सार्वजनिक गरी कार्वाही गर्न सक्नु पर्दछ। साथै दशकौ देखि ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको निर्वाचन हुन नसक्दा दर्ता भएका व्यवसायीहरुको परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी यस्ता खालका राजनीतिक समुह स्वार्थयुक्त निर्णय हुन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यवसायमा नै दुरगामी असर पर्ने भएकोले यथाशक्य यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
हाल आएर पनि चिकित्सा शिक्षा भित्र पनि नपरेको ,कहिल्यै पनि अस्पताल र बिरामीहरु नदेखेका र स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषा भित्र समेत नपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरु द्वारा प्रशिक्षित समेत नभएका IOST अन्तर्गत अध्ययनरत सुक्ष्म जिवविज्ञान बिषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन (बि. स. २०७७) भन्दा अगाडीका विधार्थिहरुलाई समकक्षता दिने निर्णय गर्ने TU, IOM र त्यसमा कुनै सम्बन्ध नरहदा नरहदै सघाउने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको निर्णयले ठुलो नितिगत भ्रष्टाचारलाई उदाङगो बनाएको छ । तसर्थ नितिगत भ्रष्टाचारमा सामेलहरुलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायहरुले कार्वाही गरी निश्चित समुह केन्द्रीत निर्णय खारेज गरिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, सुक्ष्म जिवविज्ञानमा अध्ययनरत बिज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत ल्याएर सन्चालन गरि आउँदा पिढिहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा केही ब्यक्तिहरु र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको स्वार्थको लागी बर्तमानमा नियम बनाएर भुतकालमा लागु गर्न लागिएका प्रपन्चहरु जनस्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषय भएकोले यो नेपाल सरकारले प्रतिवध्दता जाहेर गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रतिको खेलवाड भएकोले तत्काल यस बिषयमा जनचासो बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
[लेखक: बराल क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट हुन्।]
