सरकारले लागूऔषध नियन्त्रणको लागि नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । साथै यस वर्ष लागूऔषध प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय सर्वेक्षण पनि हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले लागूऔषध नियन्त्रण र ओसारपसार विरुद्धको कार्ययोजनामा परिवर्तन गर्दै दुर्व्यसनीलाई अपराधीका रूपमा नभई बिरामीका रूपमा व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
काठमाडौंमा आज भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा लागूऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसारविरुद्धको कार्यक्रममा मुख्य लागूऔषध नियन्त्रण अधिकारी एवम् सहसचिव सुमन घिमिरेले सरकारको रणनीति र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्रालयले नयाँ सर्वेक्षण र डिजिटल पोर्टल पनि शुरू गरेको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय सर्वेक्षणका लागि बजेट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार यस वर्ष २ वटा प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरि सक्नु भएको छ । अहिले देशभरका ३६ वटा जिल्लामा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालित छन् ।
मन्त्रालयले लागूऔषधको ‘सप्लाई चेन’ तोड्न सुरक्षा निकायलाई थप सक्रिय बनाउनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
