✍ विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिन,
नगर प्रमुख,
अमरगढी नगरपालिका डडेल्धुरा
यतिवेला सारा विश्व समुदायमा कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को कहर र लकडाउनका कारण आर्थिकसँगै सबै गतिविधी ठप्प हुदाँ हरेक क्षेत्र अस्थब्यस्थ भएका छन। मुलुककाे ठुलाे धनराशि काेरोना विरुध्दकाे अभियानमा खर्च भई रहेकाे छ। नेपालमा पनि यसकाे प्रभावले स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । विकास निर्माणले गति लिनु पर्ने वेलामा राजस्व संकलन शुन्य जस्तै भएकाे छ । पुर्वाधार विकास निर्माण, सशक्तीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु सबै रोकिएका छन् ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पटक पटककाे लकडाउनको कारण मुलुक नै ठप्प छ । यति वेला तीनै तहको सरकार चालु आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेट कार्यान्वयनको तयारीमा छन् । यस्तो असहज परिस्थितिबाट साविक बमोजिम सबै गतिविधिलाई चलायमान र गतिशील बनाउन कोरोनाको कहर र लकडाउनपछि सबै स्थानीय तहहरुले साबिकमा गरिरहेका कामहरुको अतिरिक्त निम्न कुराहरुमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि हरेक परिस्थितिकाे विश्लेषण हुनु जरुरि छ र साेहि अनुसारका प्राथमिकता निर्धारण गरिनु पर्छ।
# पूर्वाधार निर्माणतर्फ
* विगतमा शुरुवात गरि रोकिएका पूर्वाधार विकासका गतिविधी र क्रियाकलापलाई यथासंभव बजेट व्यवस्था गरी प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका लागि श्राेतकाे व्यवस्थापन जरुरि छ। चालू आर्थिक वर्षमा पर्याप्त श्राेतको अभाबले गर्दा नयाँ योजना छनौट गर्न नसकिने हुँदा चालु आ.व मा शुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका र स्वीकृत भएर पनि शुरु हुन नसकेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सबै योजनाहरुलाई चालू आ.व.मा क्रमागत योजनाका रुपमा प्राथमिकता सहित निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा विगतकाे लगानिकाे सदुपयाेग र छिटाे प्रतिफलकाे आशा जनताले महसुस गर्न सकुन।
* पालिकाको पूर्वाधार लगायत समग्र विकासका लागि सहयोग तथा साझेदारी गर्न निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्ने तथा सार्बजनिक निजी साझेदारीको नीति बनाई सोही अवाधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
* दिर्घकालिन योजना तर्जुमा, दिगो बिकासको अबधारणाका आधारमा समाजमा रहेका गरिबी, अशिक्षा सम्वाेधन हुने खालका कार्यक्रम तय गरि कार्य संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
# आर्थिक विकास (पर्यटन रोजगारी) तर्फ
* यति वेला मुलुककाे पर्यटन गतिविधि प्राय शून्य छ। याे क्षेत्र निकै जटिल माेडमा पुगेकाे छ। नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र मुलुककाे आर्थिक गतिविधि वढाउने याेजना अनुसार भव्यताका साथ शुभारम्भ गरेकाे अभियान पुर्ण रुपमा बन्द भएको छ।
* सबै स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा थलिएका छन । आफ्नो राजश्व संकलनको स्थिति कमजोर छ भने स्थानिय भित्र उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दा कलकारखाना सबै बन्द अवस्थामा छन । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले संकलन गर्ने राजस्वमा लाग्ने जरिवाना छुट गर्ने, राजश्व संकलनका लागि घरदैलो तथा घुम्ती टोली परिचालन गर्ने, ठुलो रकममा कर/राजश्व तिर्नुपर्ने करदातालाई किस्ताकिस्तामा तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा छुट एवं सहुलियत समेत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
* कोरोनाको महामारीले बैदेशिक रोजगारीप्रतिको रुची घटेकोले जनजीबिकामा सुधार ल्याउन विभिन्न आय-आर्जनमुलक, सीपपमूलक, उत्पादनमुलक र रोजगारीमूलक क्रियाकलापहरुमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
* आ -आफ्नो स्थानिय तह भित्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि कृषकहरुलाई मल, बिउ, तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, बजारका लागि सहजीकरण गर्ने, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग, कलकारखानाहरुका लागि मागमा आधारित राहतमुलक प्याकेज कार्यक्रम ल्याई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग पनि साझेदारी र समन्वय गरि शुलभ एवं सस्ताे कर्जाकाे व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसको कारण सजिलै सवैले सहज व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरि अगाडि वढन सकाेस।
* केही पालिकाहरुले शुरु गरेको रोजगार बैंक, भूमि बैंक, श्रम बैंक आदिको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने,
* काेभिड -१९ का कारण बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप, ज्ञान, र क्षमताको उपयोगको नीति बनाई वजेट व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
* दिगाे र जनमैत्रि बिकासमा अपनत्व र जनसहभागिता बढाउन स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धि गरि श्रममूलक स्थानीय विकासका योजनाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर लैजानु सकिन्छ।
* घरेलु तथा लघु उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गरी वेराेजगार श्रमिकहरुलाई ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्दै व्यवसायिक अनुदान र सफल कार्यान्वयनकाे नीति निर्माण गरेर अगाडि वढ्नु पर्छ।
* काेराेना भाईरसका कारण मुलुकको उत्पादन क्षेत्र ठप्प भएकाले स्थानिय तहहरुले स्थानीय स्तरदेखि विभिन्न उत्पादनमुलक (कृषि, पशु, फलफूल, तरकारी, बालीनाली, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, घरेलु सामग्री लयायतका) क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
* स्थानिय तह भित्र घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय संचालन गर्ने तथा अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यबस्था गर्नुपर्ने।
# सामाजिक क्षेत्रः
* लकडाउनको अबधिमा समाज र घरपरिवारमा हत्या, बलात्कार एवं घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढेकाले ती समस्या कम गरी मनोसामाजिक पुर्नस्थापनाका लागि मेलमिलापका क्रियाकलाप, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कानुनी कारवाही एवं न्यायिक समितिको थप क्रियाशिलता सहित शीघ्र सुनुवाईको व्यबस्था लगायतका क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्छ ।
* लकडाउनको सुरुवात देखि कोरोनाको भय र अन्य सामाजिक अवस्थाले विशेष गरी बालबालिका, महिला जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिक बढि प्रभावित भएका छन, उनी हरुका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरि छ।
* स्कुलले विद्यार्थीहरु लाईलामाे समय देखि विद्यालय संचालन हुन नपाउदाँ काेठामा थन्किएर डिप्रेसनकाे सिकार हुन सक्ने समस्या देखा पर्न सक्छन। त्यसकारण घरमै पनि अभ्यास गर्न लगाउने, विभिन्न मनाेरञ्जनात्मक गतिविधि गराउने, नजिक – नजिक घुम्न लैजाने गर्न आवश्यक छ। विभिन्न प्रविधि मार्फत पनि शिक्षण गर्न सकिन्छ।
* जनताहरु काेभिडकाे त्रासका कारण गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था सम्म जान पनि डराउछन भने अर्का तिर गर्भवतिहरु नियमित चेकजाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था सम्म पुग्न सक्दैनन । पाेषणयुक्त खानाकाे अभाव रहन्छ, यस वाट पार लगाउन हरेक स्थानिय सरकार मार्फत स्वास्थ्यकर्मीकाे सकृयता रहनु पर्छ र जनताले घरदैलाेमा सेवा पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि घुम्ति सिविर, घरदैलाे सेवा जनचेतनाका कार्यक्रम र हरेक स्वास्थ्य संस्थामा वर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेर सेवा प्रवाह लाई प्रभावकारि बनाउन सकिन्छ।