बालबालिका हराउने घटनाको रोकथाम, हराइसकेपछि तत्काल खोजी तथा उद्धार र परिवारसँग पुनर्मिलनको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आज काठमाडौंमा बहु-सरोकारवाला छलफल सम्पन्न भएको छ।
सञ्चारसम्बन्धी कठिनाइ तथा अन्य विकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हराउने जोखिम र हराइसकेपछि उनीहरूको पहिचान तथा खोजीमा देखिने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै छलफल आयोजना गरिएको हो।
छलफलमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत बालबालिका हराएको अवस्थामा तत्काल खोजी तथा उद्धारमा संलग्न बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) का प्रतिनिधि, अटिजम तथा विकासात्मक अपाङ्गतासम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि, विशेष तथा समावेशी विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा बालबालिका हराइसकेपछि खोज्ने प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि र हराएको अवस्थामा विभिन्न निकायबीच छिटो सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
विशेषगरी बोल्न नसक्ने, आफ्नो नाम, ठेगाना वा अभिभावकको सम्पर्क नम्बर बताउन नसक्ने तथा सञ्चारमा कठिनाइ भएका बालबालिकाको हकमा खोजी तथा उद्धार प्रक्रिया अझ चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र विशेष अवस्थालाई बुझ्ने गरी खोजीमा संलग्न प्रहरी तथा अन्य जनशक्तिलाई विशेष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठाइएका सुझाव तथा सिफारिसका विषयहरू:
१. पहिचान खुल्ने ट्याग तथा परिचयपत्र: जोखिममा रहेका बालबालिकाको कपडा, झोला वा हातमा अभिभावकको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख भएको सुरक्षित परिचय ट्याग वा ID Card को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
२. कलर कोडेड पहिचान प्रणाली: विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको पहिचान तथा आवश्यक सहयोगको प्रकृति सहजै बुझ्न सकिने गरी निश्चित मापदण्डमा आधारित रङ्ग संकेत (Color-coded Identification) सहितको कपडा वा पहिचान सामग्री प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने।
३. आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरको प्रचारप्रसार: बालबालिका हराएको अवस्थामा तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने निःशुल्क बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ लगायतका आपत्कालीन सेवाबारे अभिभावक, विद्यालय र समुदायमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
४. खोजी तथा उद्धारमा संलग्न जनशक्तिलाई विशेष तालिम: अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सेरेब्रल पाल्सी तथा अन्य विकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको व्यवहार, सञ्चार शैली, संवेदी आवश्यकता र पहिचानका विशेषताबारे प्रहरी तथा खोजी कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्ने।
५. प्रविधिको प्रयोग: बालबालिकाको सुरक्षा तथा पहिचानका लागि उपलब्ध प्रविधि, डिजिटल परिचय प्रणाली, GPS लगायतका सम्भावित प्रविधिमैत्री उपायहरूको प्रयोग र विस्तार गर्ने।
६. विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच समन्वय: विशेष तथा समावेशी विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय तह, प्रहरी र समुदायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्यको संयन्त्र विकास गर्ने।
७. तत्काल सूचना तथा खोजी प्रणाली: बालबालिका हराएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित प्रहरी निकाय, खोजतलास केन्द्र, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच तत्काल सूचना प्रवाह हुने प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्ने।
८. नीतिगत सुधार तथा पैरवी: बालबालिका हराउने घटनाको रोकथाम र हराइसकेपछि खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने।
छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई संकलन गरी थप छलफलमार्फत अन्तिम रूप दिई नेपाल प्रहरी तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष औपचारिक रूपमा सिफारिस प्रस्तुत गर्ने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, संस्थागत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर पैरवी गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
बालबालिकाको सुरक्षा केवल अभिभावक वा विद्यालयको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, प्रहरी, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना क्षेत्र, समुदाय र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उनीहरूको सञ्चार तथा व्यवहारसम्बन्धी आवश्यकतालाई बुझ्ने संवेदनशील र समावेशी प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
बालबालिका हराउन नदिनु पहिलो प्राथमिकता हो; हराइहालेमा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा तत्काल खोजी गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।
