काठमाडौं , १२ जेठ
सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचिमा राख्न आवश्यक व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष निवेदक डा. शितलकाजी श्रेष्ठले मिति २०७७ बैशाख २८ गते दर्ता भएको रिट उपर विपक्षीहरुलाई समेत बोलाई भएको छलफल पश्चात न्यायधिश द्वेय सपना प्रधान मल्ल र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाश मार्फत उक्त आदेश जारी भएको हो । बन्दाबन्दीको समयमा पनि भेटेरिनरी सेवा बन्द भएकोले उक्त अन्तरिम आदेश सरकारको नाममा जारी गरिएको कुरा खुलाइएको छ ।
हाल लकडाउनका कारण देशभरका भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु बन्द रहेका थिए । पशुहरुले रोग र पिडाबाट पाउनु पर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नु पर्ने कानूनी दायित्वमा पनि पालना हुन नसक्ने अवस्था बन्दाबन्दीको बेला सृजना भएकोले उक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने खुलाइएको छ ।
निवदकको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री मुकुन्द अधिकारी, रवि नारायण खनाल , टिकाराम भट्टराई, अमर राउत, महेश्वर श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी, कमल कोइराला र लक्ष्मी नानी थापाले प्रस्तुत रिटमा बहश गरेका थिए ।
