काठमाडौं, ०३ जेठ २०८२
आठ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै नेपाल जनस्वास्थ्य सम्मेलन २०८२’ सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौंमा सम्पन्न भएको दुई दिने सम्मेलनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ र समतामूलक बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै आठ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।
सम्मेलन पछी जारी गरिएको घोषणा पत्रले सरकारी, गैरसरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, जनस्वास्थ्यकर्मी र विज्ञहरूको सहभागितामा आयोजित यो सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र अत्यावश्यक सेवामा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। यद्यपि, स्वास्थ्य प्रणालीले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सम्मेलनले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई लागत-प्रभावकारी र समतामूलक बनाउन जोड दिएको छ।
सबै तहका सरकारबीच नीति निर्माण, समन्वय र कार्यान्वयनमा समन्वयका लागि पैरवी गर्ने बताइएको छ। यो कदमले दिगो विकास लक्ष्यहरू र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।
पारदर्शी बजेट प्रणाली, साधनको कुशल उपयोग र परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गरिने छ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाएर व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च र क्याटस्ट्रफफिक हेलेथ एक्सिपेन्डिचर न्युनिकरणका लागि पहल गर्ने बताइएको छ।
स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, जनस्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रविधि र नवप्रवर्द्दनलाई जोड दिइएको छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य सम्मेलन २०८२ को घोषणा पत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। यो घोषणाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा नेपाल जनस्वास्थ्य संघको रहेको छ।
जनस्वास्थ्य संघका केन्द्रिय सदस्य अमृत बिष्टले सम्मेलनको ८ बुदे घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेका हुन।
२-३ जेठ, २०८२
नेपालको संविधान २०७२ जारी भई नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारीको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। संविधानको धारा ३५ ले आम नेपालीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने र अत्यावश्यक सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ। साथै संविधान मार्फत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाका बाप्त सङ्घीयतामा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ भने अवसरहरू पनि प्रशस्तै छन्। सङ्घीय प्रणालीमा स्वास्थ्यका चुनौतीहरुलाई चिर्दै र अवसरहरुको भरपुर सदुपयोग गर्दै आम नागरिकका लागि लागत प्रभावकारी (Cost Effective) तथा समतामुलक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।
यसै सन्दर्भमा हामी सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पूर्ण निकाय, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज समस्त जनस्वास्थ्यकर्मी एवम् विद्वान वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै ८ बुदे घोषणा पत्र प्रस्तुत गरिएको छ।
१. सङ्घीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीमा स्पष्ट शासन संरचना, जबाफदेहिता र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिले तय गरेको कार्यदिशालाई व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सबै तहका सरकार बीच समन्वय, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा निरन्तर सहयोग र पैरवी गरिनेछ।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पारदर्शी बजेट प्रणाली, सीमित साधनको मितव्ययी उपयोग, परिणाममुखी खर्च व्यवस्था र स्रोत परिचालनमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारसहित थप बिस्तार गर्दै Out of Pocket Expenditure तथा Catastrophic Health Expenditure को भार घटाउन हाम्रो निरन्तर सृजनात्मक सहयोग रहनेछ र नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति (Nepal health financing strategy) ले तय गरेको कार्यनीति अनुरूप प्रत्येक तहको (सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय) कूल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्दै जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउनको लागि आवश्यक पैरवी गरिनेछ।
३. स्वास्थ्यका विकास साझेदारहरू (Health Development Partners) को वित्तीय सहयोग क्रमिक रूपमा घट्दै गएको अवस्थामा देशले आन्तरिक स्रोतको खोजी व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालन गर्दै आत्मनिर्भरता कायम गर्न र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न हामी निरन्तर छलफल र संवादलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्न हामी निरन्तर पैरवी र समन्वयलाई अगाडि बढाउनेछौँ।
४. वर्तमान अवस्थामा नसर्ने रोगहरू, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू तथा जीवनशैलीजन्य रोगहरूको भार तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यस्ता चुनौतीहरूको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नका लागि समान पहुँचसहितको रोकधामात्मक (निवारक) र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सेवालाई सुदृढ गर्दै समुदायमा आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्य, नीतिगत पैरवी, अनुसन्धान र सामुदायिक परिचालनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइनेछ।
५. सङ्घीय संरचनाअनुसार सबै तहमा विशेष गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक र न्यायोचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको परिचालन अत्यावश्यक रहेकोले हामी तिनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनेछौं। साथै प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तथा तथ्यमा आधारित नीति योजना तर्जुमा गर्नका लागि न्यूनतम जनस्वास्थ्य अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर पहल गर्नेछौ। यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
६. स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधारका लागि नियमित, व्यवस्थित र समय सन्दर्भ अनुकूल अनुसन्धान अपरिहार्य छ। हामी नीतिनिर्माण तथा कार्यक्रम विकासमा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणालीको विकास र अनुसन्धानको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिनेछौँ।
७. देशको आवश्यकता अनुरूप जनस्वास्थ्यकर्मी उत्पादनलाई सघाउन जनस्वास्थ्य विषयका पाठ्यक्रमहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा जनस्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक Core Competencies परिभाषित गर्ने कार्यमा हामी प्राविधिक, सृजनात्मक तथा समन्वयात्मक सहयोग प्रदान गर्नेछौं।
८. सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका सम्भावनाहरूको उपयोग गर्दै, प्रविधिमा आधारित कार्यक्रमहरू, समुदाय- आधारित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको सुद्धीकरण गर्न र स्थानीय तहको नेतृत्वमा नवप्रवर्तन र स्वामित्व अभिवृद्धि गराउन हाम्रो विशेष ध्यान रहनेछ।
