फर्जी कार्यानुभवको खबरले चिकित्सकलाई बदनाम गरि अनावश्यक केही चिकित्सकहरुको भविष्यसङ खेल्नु अनि आयोगले राम्रो काम गरेको वाहवाही लिनु सरासर अन्याय हो।

काठमाडौं, २९ माघ २०७७

चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समन्वयको कमजोरीले चिकित्सकहरु थप मारमा परेका छन्।
चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर (पिजी)को प्रवेश परीक्षा दिएका चिकित्सकहरूले दुर्गम कार्यअनुभवको अकंभारका लागि पेस गरेका कागजात झुटो फेला परेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले १३ जनाको नतिजा रद्द गरेको छ।

आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा झुटा विवरण पेश गरी दुर्गमको अंक प्राप्त गरेको पाएपछि १३ जनालाई मेरिट सूचीबाट हटाएको हो।

आयोग गठन भए देखि नै विभिन्न असुहाउँदो नियमहरु बनाउनु र भ्रमपुर्ण सूचना प्रकाशन गर्दै जादा स्वास्थ मन्त्रालय मात्रै होइन सर्वोच्चलाइ समेत अटेर गर्ने आयोगले चिकित्सकको चरित्र हत्या गर्नु कदम कदापि उचित होइन। कुरा स्पष्ट छ सरकारी कोटाका चिकित्सकहरुले फर्जी कार्यानुभव पेश गर्न सक्ने कुनै उपाय नै हुन्न जब कि सरकारी चिकित्सकहरुलाई नियमन गर्न मन्त्रालय उभिएको हुन्छ। बरु फर्जी चिकित्सकलाई सरकारी कोटामा आश्रय दिने अनि गलत गलत नियम बनाइ चिकित्सक चिकित्सक बीच द्वन्द्व गराउने ,समयमा परिक्षा नलीई केहि निहित स्वार्थका लागि सूचना परिवर्तनको खेल खेल्ने आयोगमा बसेका सबै कर्मचारीको चलखेल जस्तै भएको छ ।

त्यस्तो आयोगको विरुद्ध जति छिटो हामी लाग्छौ त्यति छिटो हाम्रो भविष्य र चरीत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ। आयोगले अर्को तिर छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरुलाई भने केही महिना थप करार अवधि सम्म कामकाज गरेको भन्दै अबसर दिएको सरकारी चिकित्सक डा.विजय बाबूले बताउनुभएको छ।