काठमाडौं, २९ मंसिर २०७७
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ संगठनहरुको सयुक्त संघर्ष समितिले १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । समितिले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्प्रेरणात्तम योजना कार्यान्वयनलगायतको माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
माग पूरा गर्न भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्वद्ध ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले यस अघि आफ्नो मागहरु सम्बोधनको लागि दिएको अल्टीमेटममा कोभिड–१९ को बिषमपुर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर २९ गते देखि लागु हुनेगरि एक हप्ताको समयवधी थप गरेको जानकारी दिएको हो । समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयअवधिमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘ हाम्रा मागहरु जायज छन् र यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं ।’ कार्कीले मेडिकल क्षेत्रका मागहरु प्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताए । उनले भने, ‘यो हाम्रो व्यक्तिगत माग होइन्, संगठनको जायज माग हो ।’
डा. कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरुले जोखिम लिएर पेशागत धर्म निभाएको तर सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री पनि दिन सकेको छैन् ।’ मंसिर ७ गते १८ बुदेमाग राखेकोमा कुनै सुनुवाई नभएको तैपनि सात दिनका लागि अल्टिमेटमको समय थपेको बताए । उनले भने,‘यदि माग पुरा भएन भने आन्दोलनमा जानेछौं ।’
संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागहरुमा कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पुर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको सख्या देशै भरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि परिक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखित भत्ता, संचार तथा यातयात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने, निश्चिन मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेलगायतका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल चिकित्स्क संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपला जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजिनिष्ट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मास्यूटिकल्स संघ लगायतका संघसंगठनहरु छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ संगठनहरुको मागहरु
– कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पुर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने।
– आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको सख्या देशै भरका अस्पतालहरुमा बृद्धि गरि सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने
– कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ्ग, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतका सम्पुर्ण कार्यहरुले हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने।
– स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखित भत्ता, संचार तथा यातयात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
– निश्चिन्त मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने
संक्रमित चिकित्सक, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेे।
– स्वास्थ्य सेवा बिशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनु पर्ने।
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशत्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ती घटनामा सम्लग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखि कारवाही गर्ने कानुनी बनाई लागु गर्नु पर्ने
लगायत देशका बिभिन्न स्थानहरुमा भै राखेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरि जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने ।
