काठमाडौं, १७ चैत्र २०७७
सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । २०७२ बाट सुरु भएको कार्यक्रम छोटोसमयमै नेपालका सबै जिल्लामा लागू गर्न लागिएको हो।
यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौँ तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधव लम्सालले जानकारी दिए। यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौँ र ललितपुरमा लागू गर्न लागिएको हो।
बिमा कार्यक्रममार्फत् पाँच जनासम्मको परिवारको रु तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले रु एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले रु ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य रु २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डले बिमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बिमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् ।
बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए। ‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्छौं,’उनले भने, ‘त्यसपछि नागरिकलाई बिमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्छौं।’
अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बिमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बिमाबाट बाहिर रहेका छन्। उनले बिमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइनेसमेत जानकारी दिए।
अहिले ६९ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना सहभागी छन्। तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बिमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेका छन्।
सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बिमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. लम्सालले जानकारी दिए।
बोर्डले अहिले बिमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए।
बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवालीले मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बिमामा आकर्षण कम भएको बताए। ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बिमा गर्नका लागि तीन हजार ५०० पनि तिर्न मानिरहेका छैनन्।’
उनले वडास्तरमा एक जना दर्ता सहयोगी खटाएर बिमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बीमित बढ्ने बताए। सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो।रासस
Comments 1