काठमाडौं ।
मिनभवनमा रहेको निजामति कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालका कर्मचारी अन्तत स् आन्दोलनमा उत्रिएका छन । उनीहरुले सरकारी कर्मचारीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधाको माग राख्दै उनीहरूले शक्रबार अस्पतालको गेट अगाडि तुल, ब्यानर राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
अस्पतालका कर्मचारीहरु बषौँदेखि सरकारले नै तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाको मागबारे व्यवस्थापनले कुनै चासो नदेखाएकोले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताँउछन । सर्बसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको निजामती कर्मचारी अस्पतालका कर्मचारीको माग पुरा नहुँदा अस्पतालका कार्यरत कर्मचारी पलायन हुने तथा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताँउछन ।
निजामति कर्मचारी अस्पत्ताल कर्मचारी संघले आफुहरु संवेदनशिल भएपनि व्यवस्थापनले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको बताएको छ । संघले केही समय अघि सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटी न्युनतम अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई सरकारी कर्मचारी सरह तलव, ग्रेड तथा स्वास्थ्य बिमा सुबिधाको ब्यवस्था गरिनुपर्ने,अस्पतालको बिनियमावलिमा रहेको बिभेदकारी बढुवालाई संसोधन,करारका कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि आन्तरिक स्थायिका लागि मौका परिक्षामा सामेल गराउनु पर्ने लगाायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
अस्पतालका कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमाल बषौँसम्म पनि व्यवस्थापनले आफुहरुको माग पुरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताँउछन । धिमाल व्यवस्थापनले आफुहरुलाई वेवास्था गर्दै आएको बताँउछन् । ‘कोरोना महामारीका समयमा हामी संवेदनशिल छौँ । तर, अस्पत्ताल व्यवस्थापनले हामीले राखेका न्युनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाको मागका सम्बन्धमा के भईरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पटकपटक जानकारी माग गर्दा समेत वेवास्था गर्दे आएको छ ।
संघले गत बर्ष व्यवस्थापनसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन समयमा व्यवस्थापनले माग एक बर्षको समयसीमा माग गरेको थियो । व्यवस्थापनले माग गरेको समय सीमा अबधिमाा सकिएको छ । तर,मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापनले कुनै जानकारी गराएको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अस्पतालको मेरो दण्डका रुपमा रहेको कर्मचारीको श्रमश्रोषण भएको, विनियमावाली गायब बनाईएको, करारका कर्माचारी सधै करारमा राख्ने खेल भएको,सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नदिएको ,ग्रेड नदिईएको,बढुवाको टुंगो नभएको,,ग्रेड बापतको रकमबारे स्पष्ट नभएको तथा अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिएको लगाायतका गुनासो गर्दै आएका छन ।उनीहरु अझैपनि मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने न्युनतम तलव र सेवासुविधा लागु हुन नसक्नु र्दुभाग्य भएको बताँउछन ।
