नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३५ मा व्यक्त भावनाले देशका जनताको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई सुरक्षित गरेकोछ र प्रत्येक नागरिकले /व्यक्तिले समान रुपमा स्वास्थ्य सेवाको हक पहुँच हुनेछ भनेर स्पस्ट गरेकोछ र संबिधान देशको मूल कानुन हो र राज्यले नै यसलाई पालन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ I अनि सरकारलाई कोरोना महामारीको समयमा यसको उपचार अब म गर्न सक्दिन भनेर सानदार निर्णय गर्ने अधिकार कसले दिएकोछ ? राज्यले अब मेरा नागरिक मारुन् म त जिवितै हुनेछु भनेर कसरी भन्न सकेको होला ? आफ्ना जनताको स्वास्थ्य आज सरकारले गरेको निर्णय बारे सर्वत्र विरोध र निन्दा पनि भई सकेकोछ I
देशमा दुई तिहाईको सरकारले संबिधान मान्नु पर्दैन कि ? जतिखेर जे निर्णय गरे पनि हुने ? जनताको उपचारका लागि जस्तो सुकै आर्थिक संकट भोग्नु परे पनि बरु दशौँ वर्षका योजनाहरुलाई थाती राखेर, अनावश्यक भत्ता लिने निकाय भंग गरेर , संघ संस्था ,प्रतिस्ठान , दातृ निकायहरु गुहारेर भए पनि , बरु नागरिकलाई जनही दश रुपियाँ सरकारलाई दाङ गर्नुहोस् – नागरिकको उपचार गर्नेछु भनी देशमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर पनि कदम चलाउन सकिने अवस्थामा हतारमा दश जना अदुरदर्शी मन्त्रीहरु बसेर जनताको उपचार हामी गर्दैनौं भन्ने साहस आज कसले दियो ? सर्वोच्च अदालतले समेत जनताको स्वास्थ्य उपचार जसरी पनि गर्नु भन्ने सरकारलाई आदेश पनि भई सकेको अवस्थामा किन यसरी राज्यको नालायिकपन देखा पर्यो ?
सरकारले नागरिकलाई गुणात्मक शिक्षा दिन नसके तापनि नागरिकहरु विदेशमा गएर पढ्ने गरेका छन्, सरकारले देशमा रोजगार दिन नसकेकोले लाखौं नेपालीहरु बिदेशमा जना बाध्य छन् अनि मस्तिष्क पलायन पनि भई रहेकोछ I तर स्वस्थ्य जस्तो सम्बेदनशील विषयमा समेत राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएकोले आज सरकार स्वयम् अपांग बनेको आभास भएकोछ I निरिह जनताले अब यस्तो महामारीमा आफ्नो उपचार गर्न कसलाई गुहार्नु पर्ने हो ? राज्यले आफ्नो दायित्व बाट पन्छिएर अब कसले त्यो निभाउनु पर्ने हो ? जनताले मेरो उपचार गर्नु, सुरक्षा गर्नु, विकास गर्नु भनेर सिंग दरबारमा, शितल निवासमा, बालुवाटारमा अनि अरु यस्तै टारहरुमा आफ्ना नेताहरुलाई जनताले पठाए तर आज …?
यो सरकारले देशमा शासन गरेको सुरुआत देखि नै यस्ता धेरै निर्णयहरु गर्दै गएको तर जनताको विरोध उत्कर्षमा रहेका कारण निर्णय उल्टाउनु परेका थुप्रै घटनाहरु हाम्रा सामुन्ने बाहेकले नागरिकको उपचार गर्दिन भन्ने यो निर्णय पनि केहि घन्टामै फिर्ता गर्नु बाहेक अरु विकल्प सरकारका सामु छैन र ठोस विकल्प सहित यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्ने तीन करोड जनताको आदेश छ I
देशमा जनता संकटमा पर्दा ठोस रणनीति लिएर दिन दिने जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने हो तर यहाँ त सरकार बालुवाटार, खुमलटार, कौशलटार मा मात्र सिमित बनेको देखिएकोछ अब जनताको घरमा जान पनि ढिलो भई सकेको हो कि !
विगत सात महिनादेखि कोरोना कहरका कारण नेपालीहरु आफ्नो दैनिकीलाई अत्यन्त सिमित पारेर बसेको र धैर्य साथ राज्यले गरेका आदेशहरुलाई पालना गरेर चिन्तित बनेर रहेका छन् I करोनाको समस्यालाई सम्बोधन गरेर विश्वमा थुप्रै रास्ट्रहरुले आफ्नो जनताको रक्षाका उपायहरु बारे रणनीति तयार गरि सफल पनि भई रहेका छन् र जनताबाट स्यावासी पनि पाएका छन् सरकारहरुले I तर हाम्रो देशमा सरकार पुरै राजनीतिक खिचडी पकाएर शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ, जनताका लागि भए गरेका विगतका
असल जनमुखी कार्यक्रम हरुलाई पनि विस्थापित गर्दै गईरहेको छ, गरीब र विपन्न जनताका लागि यो महामारीको बेलामा आँसु पुछ्ने कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गर्नुको सट्टा उल्टो दिशातिर गुमिरहेको छ, नाचिरहेकोछ ,रमिता हेरिरहेकोछ अनि आफै मोजमस्तीमा व्यस्त भईरहेकोछ जसलाई निरिह जनताले टुलुटुलु हेर्दै मृत्युको कालो बादललाई नियालिरहेका छन् अब हाम्रो राष्ट्रमा राज्य चुकिसक्यो भनेर I
यस अवस्थामा राज्य कसका लागि, केका लागि, किन आवश्यक छ ? भन्ने गहन प्रश्नहरु उब्जेका छन् समग्र नागरिकको मनमा अनि जवाफ दिने यहाँ कोहि छैन, सम्बोधन गर्ने र जनता जोगाउने पवित्र कार्यमा जुट्ने राज्य आज हराएको छ, जनता रुँदै रुँदै खोजिरहेको छ, कहिले भेटाउने हो थाहा छैन I
✍केपी अधिकारी , भैसेपाटी ,ललितपुर
