एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो ।
जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैंले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकार सम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
यस आलेख मार्फत सँघियताको सवाल, कतिको सबल अथवा दुर्बल भन्ने बिवेचना गर्नको निमित्त नभई नेपालको सँघियताको कसीमा स्वदेशी औषधी उधोगहरुले कसरी आफुलाई ढाल्न सक्छन तथा प्रदेश संरचनाले कसरी आफ्ना उधोगहरुको प्रवर्धनमा भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने रहेको छ । आज देश नराम्रोसँग आर्थिकमन्दीको मारमा जकडिएको छ, कतिपय बजारमा भारतिय मुद्रा छ्यापछ्याप्ती पाईँदैछ, बैँक लिन मान्दैनन, १०० को १५५ सम्म भन्ने हल्ला छ । बिदेशी मुद्रा सँचिती घटेको छ, ब्यापार ब्यवसाय उभो नलागेर पलायनको नौबत छ, बैँकको किस्ता तिर्न धौ-धौ छ, तर दरिलो राष्ट्रनीति ल्याएर यस्तो अवस्थाबाट माथि उकास्ने कार्य अझै भएको छैन । उधोग धन्दा, कृषी, आयात र निर्यात सबै घटेको छ ।
यस्तो अवस्था आउनुको पछाडी धेरै कारणहरु होलान त्यसमध्ये एक कारण कतिपय स्वदेशी उत्पादनले उचित ठाउँ नपाउन पनि हुनसक्दछ । अहिले पनि बिलासिता तथा कयौँ स्वदेशमै उत्पादन भईसकेका बस्तुहरुको आयात रोकिएको छन । ५०० करोडको कफ सिरप आयात गर्नु पर्ने के औचित्य छ । कफ सिरप लगायत कतिपय औषधीहरु जस्तै मुखले खान मिल्ने एन्टीबायोटिक, पेन किलर, मलहमहरु, जुका तथा गाष्ट्रिक औषधी किन आयात गर्नुपर्यो ? हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरका तथा चाहिनेजती उत्पादन हुनसक्ने अवस्थामा रहेकाले यिनको संम्बर्धन भए केहि हदसम्म भएपनि बिदेशीतिर जाने मुद्रालाई रोक्न सकिने थियो ।
सन्दर्भ: प्रदेशको एकजना उधोगी मित्रलाई एकदिन मैले सोधेँ, तपाईको प्रदेशको अर्थ, स्वास्थ, उधोग मन्त्री को हो ? उहाँ हक्काबक्का पर्नु भयो । उहाँलाई तिनैजना को हो थाह थिएन । यहि कुरो केहिगरी मन्त्रीज्युहरुलाई सोधे सायद वहाँहरुलाई पनि कतिवटा औषधी उधोग छन र तीनको नाम के हो थाह छैन होला । उधोग र मन्त्रालयलाई एकार्काको बारेमा ज्ञान नहुनु सायद यहिनै हो आजको सँघियता । एकार्काको उपादेयता नहुनु भनेकै कुनै न कुनै अर्थमा सँघियता जनजनमा नपुग्न सकेको हो भनेर आकलन पनि गर्न सकिन्छ । अधिकांस रुपमा नेपालामा औषधी उधोगहरु बागमति प्रदेश, मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छना । यसमा पनि सबैभन्दा बढी बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन । जिल्लाको कुरो गर्ने हो भने काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, मोरङ्ग, तनहुँ, नवलपुर, रुपन्देही र बाँके रहेका छन । सबैभन्दा बढी उधोग राजधानीका तिनै जिल्ला चितवन, पर्सा र बारा मै छन ।
न्युट्रास्युटिकल्स भनिने औषधीलाई नेपाल सरकारले खाधमा परिभाषित गरेको छ,न्युट्रास्युटीकल्स भन्नेबित्तिकै कार्यात्मक खाना (Functional Food) हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। अर्को अर्थमा बुझ्ने हो भने यो खाना, खाद्यपुरक र आहारपुरक बस्तुहरु तथा पेयपदार्थ तथा अन्य धेरै यस्ता बस्तुहरु हुन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। कोभिड महामारीको मध्य समय २०२० सम्म न्युट्रास्युट्रीकल प्रडक्टको विश्व बजार युएस डलर २७८.८ अर्बसम्म पुगेको थियो। जुन २०२६ सम्म ४४१.७ अर्बसम्म पुग्ने सम्भावना छ। न्युट्रास्युटिकल्सको बजारलाई अझै परिस्कृत गरेर हेर्दा यसभित्र पेयपदार्थ, शक्तिदिने पेयपदार्थ, अनाज, कन्फेक्सनरी, विभिन्न खाजाहरु, खेलाडीको लागि तथा अन्य विभिन्न किसिमका जुसहरु, आहारबाट लिने पुरक पदार्थहरु जस्तै भिटामिन-मिनरल, वनस्पतीय खाद्यपदार्थ, एन्जाईमफ्याट्टी एसिड र प्रोटिनहरु पर्दछन्। १० अर्बभन्दा बढीको यस न्युट्रास्युटिकल्स बजारमा आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गर्न पाउने औषधिको रुपमा पुर्जा पनि उपलब्ध हुने पसलमा विक्रीवितरण पनि हुने तर स्वदेशी उद्योगहरुले भने उत्पादन गर्न नमिल्ने कस्तो व्यवस्था बनायौँ त हामीले ।
यदि सरकारले कुनै रुपमा उत्पादन अनुमती दिने हो भने यो दश अरब भन्दा बढीको बजार स्वदेशी उधोगले पाउन सक्ने थिए, तर बिडमबना यो अझै सम्म सँभव हुन सकेको छैन, कतिपय डब्ल्युएचओ जी एम पी नभएका ईण्डियाका उधोगहरुले यो न्युट्रा बजारमा एकलौटी ब्यापार गरी रहेका छन, स्वदेशी उधोगहरु मुक दर्शक मात्रै छन ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्र रहेका औषधी उधोगहरुले तालमेल गर्न सक्ने क्षेत्रहरु
(१) प्रदेश सरकारले, जनताको निमित्त राम्रै रोजगारी सिर्जना गरीरहेको यस क्षेत्रलाई मानव संसाधन सम्बन्धि तालिम ईत्यादीको ब्यवस्था गरी ब्यवसायिक जनशक्ती तयार गर्न मदत गर्न सक्दछ्।
(२) आ-आफ्नो प्रदेश भित्र रहेका उधोगलाई पहिचान गर्दै, नियमित संम्बाद ईत्यादीको बातावरण बनाउन सक्दछ।
(३) प्रदेशलाई कुनै न कुनै अर्थमा चिनाउन मद्दत पुर्याईरहेका औषधी उधोग सम्बन्धित प्रदेशका धरोहर हुन, गहना हुन यिनको संमबर्धन गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो
(४) विज्ञान र यसको प्रगतीको एक उत्कृष्ट उदाहरण हुन सक्दछन्, प्रदेश भित्रका औषधी उधोगहरु।
(५) अन्तराष्टिय स्तरको प्रविधि भित्र्याउन प्रदेश सरकारले बिचार पुर्याउन सक्दछ।
(६) औषधी उधोगहरुले प्रदेश भित्रका अर्थ मन्त्रालयको मदतले पुनर्कर्जा, सहज कर्जा, उचित बैन्किङ्ग सहजता, लेखा परिक्षण तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा मदत माग्न सक्दछन।
(७) उधोगलाई निरन्तर चाहिने बिजुलीको सवालमा नियमित लाईन,बसहुलियतमुल्य, डेडिकेडेट फिडर लाईन ईत्यादीको मदत माग्न सक्दछन,
(७) प्रदेश भित्रका सँस्थाहरुको औषधी खरिदमा प्राथमिकताको निमित्त पहल हुन सक्दछ।
८) स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था सँग सहकार्यको निमित्त एक उचित वातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकार एवम् उधोगहरु यस कार्यमा एक-अर्काका आवश्यक परिपुरक हुन सक्दछन ।
(९) प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सहयोगको अपेक्षा सहित सहकार्य गर्न सके, अभिभावकको भूमिका हुन सक्दछ । प्रदेश सरकारको पहलमा क्षेत्रीय निकायको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । नविकरण ईत्यादी प्रकृया प्रदेशमै शुरु हुनसक्दछ ।
(१०) बैँकको ब्याजदर घटाउन प्रदेश सरकार उचित माध्यम हुनसक्दछ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र ईण्डियामा बिधमान प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना औषधी उधोगहरुलाई प्रशस्त राहतका प्याकेजहरु तर्जुमा गरेका छन, ट्याक्स फ्री एरिया हरुको तर्जुमा गरेको एक उदाहरण पनि बुझ्न सकिन्छ । ईण्डियाका बद्दी, सिक्किम, रामपुर ईत्यादी यसका उदाहरणहरु हुन । देशको औषधी नितीलाई सबल बनाउन को निमित्त भाषणले मात्रै अब सँभव देखिदैन, कच्चा पदार्थ, प्याकि सामग्री तथा मेशिन्, उपकरण आयात गर्दै, हजारौ करोडको व्यक्तिगत र बैँकको लगानी गरिसकेका आफ्नो देशका उधोगहरुले उत्पादित औषधीमा तिनै मित्र राष्ट्रहरुको उत्पादनहरु सित प्रतिस्पर्धा गर्दा बिभिन्न समस्याहरु झेल्नु परेको छ, एक त देश भित्र कतिपय साधारण रोगका निमित्त प्रयोग हुने औषधीहरुको बिक्री बितरण चाहिनेभन्दा बढी भईरहेको छ, जस्ले गर्दा न आयात अनि ग्राहस्थ्य उत्पादनले उचित स्थान पाउन सकेको छ । एक्सपाईरी बढदै गएको छ, अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा बढेको छ, उधोगहरु बन्द हुने सम्मको स्थितीमा पुगेका छन्, केन्द्र सरकारका धेरै नै प्राथमिकताहरु होलान, सायद प्रदेश सरकारहरुको यस तर्फ ध्यान गए राष्ट्र निर्माणमा कटिबद्ध भएर लागेका आफ्नै देशका उधोगहरुले केहि राहत पाउन सक्ने थिए कि भन्ने आसय यहाँ लेख्न खोजिएको छ ।
