काठमाडौं, २५ मंसिर २०८०
कुनै पनि नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको भएपनि एचआइभी संक्रमित माथि अहिले पनि विभिन्न खालको भेदभाव, लान्छना र अपमान हुने गरेको सरोकारवालाहरुले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा भएको ७५ औ विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा एचआइभी संक्रमित तथा राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासङ्घ नेपालले गुनासो गरेको छ।
सङ्क्रमितहरूलाई घर निकाला, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारबाट बंचित गर्ने, अरूको पालो सकिएपछि उपचार गर्ने, रोजगारीबाट निकाला गर्ने, एचआइभी संक्रमित बालबालिकालाई स्कुलमा भर्ना हुनबाट वञ्चित गर्ने, एचआइभी संक्रमित बालबालिकाको नागरिकता नबनाइदिने, एचआइभी संक्रमित महिलालाई अंश तथा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने जस्ता विभेद अहिले पनि कायम रहेको उनीहरुले सुनाए। ‘केही महिनाअघि एचआइभी संक्रमित महिलालाई प्रसूति सेवामा विभेद गरिएको घटना दाङको घटना राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासङ्घ नेपालकी इपिक परियोजनाकी प्राविधिक अधिकृत यशोदा तिमिल्सिनाले बताइन्।
महासङ्घकै परियोजना अधिकृत राजेश्वरी प्रजापतिले स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवाको अस्वीकृति, गोपनीयता उल्लंघन, उपचार सेवामा अपर्याप्त पहुँचको सामना अहिले पनि गर्नु परिरहेको उनले बताइन्।
‘चिकित्सकहरूले नै सङ्क्रमितहरूले गोपनीयता खुलाइदिएका घटनाको कारण धेरै सङ्क्रमितहरू नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिनबाट वञ्चित भएका घटना छन्’ प्रजापतिले भनिन्।
सङ्क्रमितहरूलाई भेट्यो कि एचआइभी सरिहाल्छ भन्ने व्यवहारको कारण सङ्क्रमितहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जानै नसक्ने स्थिति रहेको प्रजापतिले बताइन्। इण्डोस्किोपी गर्ने बेला र रगत तान्ने वेलामा अन्तिममा मात्र पालो दिने जस्ता व्यवहार अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा झेल्नु परेको राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासंघका कोषाध्यक्ष हिरामणी सिटौँलाले बताउनुभयो।
यो बाहेक सङ्क्रमितमाथि घरपरिवार, समाजले गर्ने लाञ्छना या घृणा गर्ने व्यवहार नेपालका दुर्गम ठाउँ,अशिक्षित समुहमा कायम रहेको सिटौलाले बताए। ‘गत वर्ष जिल्लामा जाँदा एक जना एचआइभी सङ्क्रमितलाई बाँधेर राखेको देखेँ’ उनले भने। जन्मजात एचआइभी संक्रमित बालबालिकाले अन्यको तुलनामा धेरै समस्या झेल्नु परेको महासङ्घकी फाइनान्स एशोसिएट पुष्पा खड्काले बताइन्। उनको अनुसार जन्मिँदै एआरभी (एन्टिभी भाइरस विरुद्धको औषधी) लिएका बालबालिकाहरू आफ्नो स्थिति थाहा पाएपछि पीडित भएको पाइएको बताइन्। उनीहरूमा समाजले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार थाहा पाउने, विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनु परेपछि आत्महत्याको सोच आउने र प्रयास गरेको समेत पाइएको बताइन्। ‘विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा, स्वदेशमा पनि विभिन्न रोजगारीमा अवसर नपाउँदा उनीहरूमा हीनताबोध बढी भएको देखिन्छ’।
तथ्याकं अनुसार नेपालमा ५३ जना एचआइभी संक्रमित बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन, ६ जना एचआइभी संक्रमित बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न पर्ने अवस्था छ। विपन्न एचआइभी संक्रमित बालबालिका गाँस, वास र कपासबाट वञ्चित भएको स्थिति छ। घरेलु हिंसामा परेका संक्रमित महिलाहरूले न्याय पाउन नसकेको। उजुरी गर्न प्रहरीमा जाँदा प्रहरीले समेत सहयोग नगरेको महासङ्घले जनाएको छ।
फाइनान्स एशोसिएट खड्काका अनुसार अनुसार नेपालमा अहिले कक्षा ७ को पाठ्यक्रममा रहेको एचआइभी सङ्क्रमितलाई भेदभावजन्य विषय समावेश भएको कारण विद्यालयमा संक्रमित बालबालिका माथि विभेद हुने गरेको बताइन्। पाठ्यक्रममा एचआइभी संक्रमित मरिहाल्छन् भन्ने अर्थै दिने खालको रहेकोले पनि विद्यालयमा विभेद कायम रहेको पनि उनले बताइन् ।
उनले विभेदपूर्ण पाठ्यक्रम हटाउनको लागि पहल गरेपनि पाठ्यक्रम विकास बोर्डले तुरुन्तै पाठ्यक्रमबाट हटाउन सम्भव नभएको जवाफ दिएको पाइएको छ।
एचआइभी सङ्क्रमितले औषधी सुरु गरेपछि अरुलाई नसर्ने, यौन सम्पर्क र सुइ साटासाटबाट मात्र सर्ने भएकोले सङ्क्रमितसँग भेट हुने बित्तिकै नसर्ने भएकोले परिवार, समाज, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था या कुनै पनि स्थलमा सम्मानित अधिकार स्थापित गर्नको लागि उनीहरुले अनुरोध गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म प्रत्येक व्यक्तिले पाउने मौलिक हक र कर्तव्यहरूको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। धारा १८ मा समानताको हक, स्वास्थ्य नीति २०७६, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले एचआइभी सङ्क्रमितलाई कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छन्।
यी नीति तथा कानुन रहे पनि समाज तथा खास व्यक्तिहरूमा कायम पछौटेपनको कारण अहिले पनि सङ्क्रमितहरू आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले एचआईभीएड्स सन्क्रमितहरुको लागि सबै जिल्लाहरुमा उपचारमा निशुल्क औषधि उपचार गरेतापनी समाजले अझैपनी भेदभाव पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
नेपालमा रहेका ३० हजार एचआइभी संक्रमित मध्ये २४ हजार ३ सय जनाले एचआइभी भाइरस सपेसको लागि औषधी० नियमित रुपमा सेवन गरिरहेका छन्। बाँकी संक्रमित सम्पर्कमा आएका छैनन्। सरकारले सन् २०३० सम्ममा औषधी पुरै प्रतिशत सङ्क्रमितले औषधी सेवन गरेको स्थिति बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
