सरकार अध्यादेश त ल्यायौ तर स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा खोई ??

दाता राम अधिकारी

बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को संक्रमण, नेपालमा पनि तिब्र रुपमा बढ्दै गरेको र विश्वमा नै टेस्ट पोजेटिभ दर तथा मृत्यु दर उच्च भएको परिवेशलाइ मध्यनजर गरि नेपाल सरकारले मिति २०७८/०२/०६ गते “कोभिड-१९ संकट ब्यबस्थापन अध्यादेश २०७८” पारित गर्यो ।

अध्यादेशले अहिलेको महामारी तत्कालै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुका साथ स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पनि प्रशासनका कर्मचारी, नेपाल आर्मी र प्रहरीलाई बढी जिम्मेवारी र प्राथमिकता दिने गरि कुनै इपिडिमीयोलोजिकल इन्टरर्भेन्सन पद्दति बिना नै सिर्फ उपचारात्मक सेवालाई मात्र प्राथामिकता दिने बिषय समेटी पारित गरेको पाइन्छ भने रोकथामको बिषय भनेकै प्रशासन, आर्मी र प्रहरी लगाई लक डाउन गरि मानिसलाइ कारवाही गर्ने उदेश्य राखिएको छ । सबै स्थानीय निकायका साना-साना बस्ति सम्म कस्ता किसिमका जनस्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर रोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र मानब संसाधन कसरि ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने समेत आंकलन गरिएको छैन ।

उक्त अध्यादेशको परिच्छेद -५ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यादेशको दफा १९ (१) मा कसैले यो अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अबरोध सिर्जना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पांच लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने सोहि दफाको उपदफा २ मा कसैले यो अध्यादेश बमोजिम जारि भएको मापदण्डको पालना नगरेमा छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ । यी माथि उल्लेखित कसुर र सजाय केवल स्वास्थ संस्थाले काम नगरेमा वा कर्मचारी उपलब्ध नगराएमा वा स्वास्थ्यकर्मीले भनेबमोजिम काम नगरेमा वा खरिद प्रकरणमा कसैले बाधा ब्यबधान गरेमा तथा कालोबजारी गरेमा मात्र लागु हुने देखिन्छ । अझ वास्तबमा भन्नु पर्दा कसरि हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ठेगान लगाउन खोजिएको देखिन्छ । काम गर्नलाई खासै कुनै उत्प्रेरणा र हौसला हुने गरि पेशागत सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति गरिएको देखिदैन ।

अध्यादेशको दफा २१ मा जरिवाना गर्न सक्ने र सोहि दफाको उपदफा १ मा अध्यादेश बमोजिम दिएको आदेश उल्लङ्घन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कुनै व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेमा एक लाख, कुनै सस्थाले गरेमा पांच लाख जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । उप दफा २ मा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत उल्लङ्घन गरेमा पटकैपिच्छे दुई सय, र सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई दुई हजार रुपैया र अन्यलाइ पांच हजार जरिवाना गर्ने ब्यबस्था गरेको छ । जुन लागु भए पच्चात अहिले अनावश्यक सवारी साधन चलेका छैनन् ।

तर, सोहि अध्यादेशको दफा ३१ मा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा ब्यबस्था गरीए बमोजिम कसैले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको काममा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्ब्यबहार गरेमा, हातपात गरेमा वा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ तर यो कानून बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने कानुनमै सिमित छ । कोभिड-१९ को पहिलो लहरमा समाचारमै आएका सय जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी माथि विभिन्न स्थान र स्वास्थ्य सस्थामा नै सांघातिक हमाला र हातपात भए तर कसैलाइ पनि कडा कारबाही गरिएको भेटिएन । अन्य अवस्थामा पनि दोषीलाई कडा कारवाही नगरेको कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सदा “जेल विथआउट बेल” को आवाज उठाउदै आएका छन् र पनि सरकार अझै कानमा तेल हाली बसेको छ भने यो अध्यादेशले पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा कुनै प्रत्याभूति गर्न सकेन ।

यदि यो अध्यादेशमा बिना बर्दीमा कोभिड रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाइ अनायासै हातपात गरे, सांघातिक हमला गर्ने, ज्यान लिने सम्मका हर्कत गर्ने वा स्वास्थ्य सस्था तोडफोड गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको भए आज भेरी अस्पतालमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको ख्याल नगरी बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थाकर्मी माथि हमला हुने थिएन । बिराट अस्पतालमा पनि स्वास्थकर्मी सांघातिक हमलामा पर्ने थिएनन् र रौतहटमा प्रहरीबाट नै चिकित्सक अपहरण शैलीमा थुनिनु पर्ने थिएन। यस्ता शृंखलाबद्ध जघन्य घटनाले देशै भरका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा तरंग छाएको छ र आदि कारवाही नगरेमा जस्तो सुकै कदम उठाउन स्वास्थाकर्मीहरु एकबद्ध छन् भन्ने संदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनहरुको बिज्ञप्तीले प्रस्ट पारेको छ ।

केही दिन अघि मात्र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक ठानी अध्यादेश त ल्याईयो तर रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खटिने स्वास्थाकर्मिको पेशागत सुरक्षा र मनोबल उच्च पार्ने बिषय खोई सरकार ? यदि स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिका गर्न जतिसक्दो छिटो छुटै कानूनी ब्यबस्था नगर्ने, मनोबल उच्च पार्ने उत्प्रेरणाका कार्यक्रम तत्काल नल्याउने र दोषीलाई कडा कारबाही नगर्ने हो भने सम्पूर्ण स्वास्थकर्मी सेवा छोडी आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प हुने छैन ।‌

[लेखक: अधिकारी हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष‌ हुन।]