काठमाडौं ,३० बैशाख
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा सरकारले भेटेरिनरी अस्पताल समेत बन्द गरेकोले सो कदमका विरुद्ध नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । सरकारले लकडाउनमा सरकारी तथा गैर सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु लगायत भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नराखेको भन्दै एशोसिएसनका तर्फबाट एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण सहित उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठले “हामीले सरकारलाई मौखिक अनुरोध गर्यौंथ, लिखित ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं, तर सरकारले यस विषयलाई संवेदनशिल तथा गम्भिरतापूर्वक नलिदा आज हामीले कृषक, पशुपन्छी एवम आमउपभोक्तको हक हितका लागि बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउनु परेको हो ।”
नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ गतेबाट लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनका समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा (१) र (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल, भेटेरिनरी प्रयोगशा, भेटेरिनरी एम्बुलेन्स लगायतका विषय समेतलाई सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । २४ घण्टा नै आकस्मिक सेवा दिनु पर्नेमा सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल समेत सरकारले बन्द गरेको छ ।
यसबाट गम्भिर प्रकृतिका विरामी परेका पशु पन्छीहरुको मर्नुको विकल्प देखिदैन् । यसबाट एकातिर पशुहरुको कल्याणको हनन् हुन्छ भने अर्को तर्फ कृषकले ठूलो धनराशी गुमाउनु परेको छ । हाल पशुहरु ब्याउन नसक्ने, हाड भाचिएका लगायतका रोगब्यधीको समेत उपचारबाट बञ्चित भएको पाइन्छ ।
यस अघि नै बि.सं. २०७० मै नेपाल सरकारबाट माननीय काशिराज दाहालज्यूको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरिय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पशु स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र रहेको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले समेत कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका अधिकांश देशहरुले लकडाउनको घोषणा गरेको सन्दर्भमा भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा राखी कार्य गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत लगायत थुप्रै देशहरुले समेत भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा राखी सेवा सञ्चालन गरिराखेको पाइन्छ ।
यस सार्वजनिक सरोकारको विषयले आम नागरिकको खाद्य अधिकार, उपभोक्ता हक लगायत संवैधानिक हकहरुको समेत संरक्षण गर्ने दाबी नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको रहेको छ ।
मंगलबार एशोसिएसनका तर्फबाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री टिकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल श्री मुकुन्द अधिकारी श्री अम्मबर बहादुर राउत श्री कमल कोइराला श्री महेश्वर श्रेष्ठ श्री विष्णुप्रसाद तिवारी श्री सन्तोष भण्डारी र श्री लक्ष्मी (नानी) थापा समेतले सर्वोच्चमा बहश गर्नु भएको थियो । माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठज्यूको एकल इजलाशले विपक्षी सरकारलाई यही जेष्ठ ५ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न झिकाएको छ ।
