काठमाडौं, १५ साउन २०७९
सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरुले कानुनविपरित धमाधम सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचार गैरकानुनी काम गर्दै आइरहेका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ३ को दफा २२ ले सुर्ती उद्योगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कुनै पनि प्रकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
उक्त कानुनविपरित सुर्ती उद्योगहरुले धमाधम सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचार र कम्पनीको ब्रान्डिङ हुने गरी विभिन्न गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा खटिएका सरोकारवालाहरुले सुर्ती उद्योगका यस्ता गतिविधि तत्कालै रोक्न माग गरेका छन्।
ऐन नियमलाई कुल्चेर हिडेका सुर्ती उद्योगीलाई स्वयं सरकारी अधिकारीहरुले विशिष्ट सम्मानका साथ रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक २७ हजार बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यसबाट लाग्ने दीर्घ रोगको उपचारका लागि अर्बौ खर्च भइरहेको छ। तर, केही करोड रकम राजश्व तिरेको भरमा सरकारी अधिकारीले कानुन विपरितका गतिविधि गर्दै आएका सुर्ती उद्योगका धन्दालाई प्रसय दिँदै आएको देखिन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ३ को दफा २२ ले सुर्ती उद्योगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कुनै पनि प्रकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोही दफाको उपदफा १ मा सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्सङ्ग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादक लगायतले प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ तर ति नियम ठूला सुर्ती उद्योगको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पर्ने बेलामा क्रियाशिल हुदैनन्।
सुर्य नेपाल यी व्यवस्था कुल्चेर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र खेलकुदका क्षेत्रमा संलग्न भइरहेको छ। समाज र समग्र देशको लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेको झुटो दावी गर्दैआइरहेको छ।
सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले सूर्य नेपालले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पार्ने र आम सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गतिविधि गर्दै आएको भेटेको छ। उसले कानुन विपरित सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा आफ्नो ब्राण्डलाई थप स्थापित गर्ने काम गरेको छ। केही गैरसरकारी संस्था, आमा समूह र युवा क्लवमार्फत पनि कानून विपरितका गतिविधिहरु गर्दै आएको छ।
एक्सन नेपालले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक तथा सामुदायिक स–शक्तिकरण भन्दै समाजका विपन्न वर्गका सदस्यलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, व्यवसायिक तालिमको माध्यमबाट महिला स–शक्तिकरण र आम्दानीका स्रोतहरु सृजना गर्न सहयोग गर्ने नाममा सुर्य नेपाल प्रा. लि. ले विशेषगरि महिला, बालबालिका र युवाहरुमाझ आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्दैआइरहेको छ। जुन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेका कानुनको ठाडो उल्लंघन हो।’
यस्तै सूर्य नेपालले अहिले पर्सा र तनहुँका केही सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै एक गैरसरकारी संस्था “टिच फर नेपाल” सँग साझेदारीमा काम गर्दै आइरहेको छ। यो कार्यपनि कानुन विपरित हो।
तर सत्य यो हो की सुर्ती उद्योगले समाजमा रहेको आफ्नो नकारात्मक छवि सुधार्न यस्ता कृयाकलापहरु गर्ने गर्दछ। साथै यस्ता गतिविधिहरुले सूर्ति उद्योगलाई महिला, बालबालिका तथा पुरुषहरुमाझ सहजै पहुच पुग्न सजिलो हुँने र उनीहरुलाई सूतिजन्य पदार्थ उत्पादकहरुको आनिबानी उपभोक्ता हुन प्रभाव पार्दछ, अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने, आँखा दान शिविर संचालन गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरु दान गर्ने, स्वास्थ्य संरचना तयार पार्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने काम पनि गैरकानुनी रुपमा हुँदै आइरहेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ।
यसका साथै नियमविपरित कम्पनीले काठमाडौं, पोखरा र धरान जिल्लाहरुमा गल्फ प्रतियोगिता प्रायोजन तथा संचालन गर्दै आइरहेको छ। ‘यसरी खेलकुद प्रायोजन भनेको सुर्ती उद्योगद्धारा प्रयोग गरिने दीर्घकालिन तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन मात्र हो। झन यस्ता प्रायोजनहरुले गर्दा युवापुस्ता माझ सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग बढाई सूर्ति उद्योगले आफ्नो नाफा बढाउने एक अप्रत्यक्ष रणनीति मात्र हुन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस कम्पनीले नियमविपरित ठूला सरकारी अस्पतालमा मेडिकल सामग्री र उपकरण उपलव्ध गराउनेदेखि प्रदेशका कोरोना कोषका लागि भन्दै करोडौँ रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने काम समेत गरेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ अनुसार बनेका निर्देशिकाहरुमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै राज्यले त्यस विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनुले उनीहरुको भूमिकामा ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ।
