काठमाडौं, ८ चैत्र २०७९
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने क्यान्सरको जोखिम धनी परिवारभन्दा गरिब परिवारमा बढी पाइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था एक्सन नेपालले सन् २०१९ मा सो अध्ययन गरेको थियो । एक्सन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक आनन्दबहादुर चन्दका अनुसार एक्सन नेपालले बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल भरतपुरबाट ४९ जना, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट २८ जना र नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्वीबाट २६ जना गरी कूल १ सय ३ जनालाई छनोट गरेर अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनले कृषि पेसामा संलग्न ४२ दशमलव ४ प्रतिशत व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट क्यान्सर भएको देखाएको हो । यस्तै,व्यापारमा संलग्न २२ दशमलव ३ प्रतिशत, दैनिक ज्याला मजदुरीमा संलग्न ११ दशमलव ७ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ८ दशमलव ७ प्रतिशत र सरकारी सेवामा संलग्न ८ दशमलव ७ प्रतिशतलाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट क्यान्सर भएको देखाएको हो । सो संख्या अध्ययनमा समेटिएकाहरुको प्रतिशतबाट निकालिएको हो ।
अध्ययन रिपोर्टमा उपचारमा प्रतिव्यक्ति झन्डै ९ लाख ८१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । सो अध्ययन सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ओठ, जिब्रो, गिजा, मुख, स्वयन्त्र, श्वासनली तथा पिसाब थैलीको क्यान्सर भएर तेस्रो र चौथो चरणमा उपचार गराइरहेका बिरामीमा गरिएको थियो ।
अध्ययनमा क्यान्सरको उपचारमा खर्च भएको ९ लाख ८१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा धेरै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष मेडिकल खर्चमा हुने गरेको देखाएको छ । यसबाहेक अन्य यातायात, खाना बास आदिमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखिएको छ । उपचारका क्रममा सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत किमोथेरापीमा खर्च हुने र उपचारका लागि १६ प्रतिशतले घरजग्गा बेच्ने गरेका पाइएको छ । अध्ययन रिपोर्टले क्यान्सरका बिरामीमध्ये ६० प्रतिशतले आफन्तबाट ऋण लिएर उपचार गरेका पाइएको छ । उपचारका लागि क्यान्सरको बिरामी हुने व्यक्तिको वार्षिक २ लाख ७९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ आम्दानी गुम्ने गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
एक्सन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक चन्दले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सरको जोखिम कम गर्न र आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने १ लाख रुपैयाँ सहुलियत पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्ता चन्दले भने, ‘सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि जम्मा एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । जुन जम्मा प्रत्यक्ष मेडिकल खर्चकोको एक चौथाइ भन्दाम पनि कम हो । अर्कोतिर बीमा सुविधाले क्यान्सर उपचार समेट्ने गरेको पाइदैन । तसर्थ गरिब बिरामीलाई राहत पुग्नेगरी अनुदानको रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
