काठमाडौं, १५ फागुन २०७७
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेटिए पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्यका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा रहेको पाइएको छ ।
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्र्य गर्र्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितका ३ सय शैयाको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शयाको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८ मा उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीव्रता दिएको छैन ।
– एकीकृत छाता ऐन खोइ ?
– स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन संरचना परिमार्जन अन्योलमै
– प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा सकस
– स्थानीय तहका वडामा व्यामशाला अन्योल
– एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन अझै भएन
यस्तै, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको योजनामा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म गरिब परिचयपत्र कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहका वडामा व्यायमशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्र्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि सबै स्थानीय तहमा अझै ती कार्यक्रम लागू हुन सकेका छैनन् ।
नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने भनिए पनि सो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित भएको छ ।
सबै मेडिकल कलेजले जिल्लामा एक अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । तर, एकीकृत ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सीमित गठन गरे पनि कहिले ऐन आउने भन्नेमा अन्योल कायम छ ।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने, औषधि, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्यायन बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुन प्रादेशिक रूपमा छलफल लगभग सकिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय कार्यक्रमिक रूपमा समेटिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी तवरबाट हुन सकेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफूहरू लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । केही प्रक्रियामै छन् ।’ उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन ‘ड्राफ्ट’को काम भइरहेको बताए ।
(राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्)
