काठमाडौं, ३० चैत्र २०७९
नेपालमा संघीयता लागु भएसंगै स्वास्थ्य प्रणालीमा आएका परिवर्तनबारे छलफल भएको छ।
बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बेलायत र नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका सांसदहरु, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र उच्चस्तरीय नीति निर्माताहरूसँग सङ्घीयता र स्वास्थ्य अध्ययन परियोजनाका प्रारम्भिक नतिजाहरुबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका हुन्।
कार्यक्रममा संघीय व्यवस्था लागु भएपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रकाश पारेको छ। यी परिवर्तनहरू बुझ्न अनुसन्धानकर्ताहरूले तीनवटा प्रदेशहरुमा अध्ययन गरेका थिए, जहाँ उनीहरूले सरकारका तीनै तहका २४३ सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको जनाएका छन्।
कार्यक्रममा अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजाहरु संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै,देशको स्वास्थ्य प्रणालीको विकासका लागि राजनीतिक सम्भावना र चुनौतिहरुको बारेमा समेत विज्ञहरूले धारणाहरु राखेका थिए।
अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको साथै केही सुधारात्मक पक्षहरु पनि रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै स्वास्थ्यको लागि थप स्रोतहरुको उपलब्धता, नयाँ स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूको निर्माण, धेरै ठाउँमा अत्यावश्यक औषधिहरूको उपलब्धता साथै अन्य धेरै देशहरूको तुलनामा कोभिड १९ को सकारात्मक व्यवस्थापन भएको पनि प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ।
यसैगरी तीन तहका सरकारहरु बीच प्रभावकारी सञ्चार को कमी रहेको, स्वास्थ्य जनशक्तिसंग सम्बन्धित चुनौतिहरू रहेको, औषधि खरिद प्रणालिमा अनुगमनको कमिले औषधिको अभाव तथा अधिक मौज्दात जस्ता समस्याहरु रहेको, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट सँग सम्बन्धित समस्याहरु जस्तै स्वास्थ्यको लागि तोकिएको ससर्त अनुदान खर्च गर्न नसक्ने र कतिपयले स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नगरेको अध्ययन देखाएको अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाए।
शेफिल्ड युनिभर्सिटीका प्रो साइमन स्टनले संधीयता सुरु भएदेखि स्थानीय तहमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध भएको बताएका छन्। ञसंधीयता सुरु भएदेखि स्थानीय तहमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध भएको छन् र प्रभावकारी स्थानीय व्यवस्थापनका कारण कर्मचारीहरुको अनुपस्थितिमा कमी भएको देखिन्छ। यद्यपि, केही पदहरूमा उपयुक्त विशेषज्ञताको अभाव, कर्मचारीको स्थायीत्व र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि वृद्धि विकासको अवसरहरूको अभाव पनि देखिएको छ, उनले भने।
फेज नेपालका डा. जीवन कार्कीले स्वास्थ्य बजेटलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कसरी बनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय नीति निर्माताहरूलाई तालिम तथा सहजीकरणको आवश्यकता रहेको बताए।
त्यस्तैगरी मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. सुजन मरहट्टाले आगामी वर्षमा यो परियोजनाले सबै तहका स्वास्थ्य प्रणालीको कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने र यस परियोजनाबाट सिकेका केही मुख्य सिकाइहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए।
बर्नमाउथ विश्वविद्यालय, बेलायतका प्रो। एडविन भ्यान टेइजलिङ्गनले कुनै पनि देशमा कुन स्तरमा कुन स्वास्थ्य नीति निर्णयहरू लिनुपर्छ भन्ने बारे निरन्तर छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले भने, स्वास्थ्य सम्बन्धि लिनु पर्ने निर्णयहरुस जस्तै राष्ट्रिय स्तरमा, डेंगु ज्वरोसँग लड्नका लागि उपयुक्त जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, प्रादेशिक स्तरमा, जिल्ला अस्पतालहरूको उचित उपलब्धता, र स्थानीय स्तरमा समुदायलाई सामाजिक रूपमा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने कुराहरुमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ।
यस बहुविषय अध्ययन नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा संघीयताको प्रभावः एक दीर्घकालीन विश्लेषण सन् २०२०-२०२४ मा, स्वास्थ्य प्रणाली अनुसन्धानद्वारा प्राप्त अनुदान, जुन बेलायतका तीन निकायहरू द मेडिकल रिसर्च काउन्सिल, द फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस र द वेलकम ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा सन्चालन गरिएको हो।
सो अनुसन्धान टोलीमा मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं, फेज नेपाल भक्तपु, र बेलायतका तीन संस्थाहरू शेफिल्ड, बर्नमाउथ र हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानकर्ताहरू संलग्न छन्।
