✍️ डा . प्रबिन घिमिरे
नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या साढे ९ हजार नाघेको छ । यस कोरोना महामारीको लडाइँमा स्वास्थकर्मीको ठुलो भूमिका रहेको छ । खास गरि गैरसरकारी चिकित्सकहरु यस लडाइँको अग्रपंतिमा छन् । संसार भरि नै चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नलाई त्यहाँका सरकारहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छन् तर नेपालमा यसको ठिक बिपरित काम भैरहेको छ । शिक्षालाइ सम्पूर्ण विद्यार्थीमा समान पहुँच सुनिस्चित गर्दै गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको अधक्ष्यतामा २०७६ फागुन ६ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाका MD / MS का सिट खुल्ला, सरकारी र बिदेशी गरि क्रमश ७०, २० र १० को अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरि चिकित्सा शिक्षा नियमवालीमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताब गरिएको थियो । तर सो प्रस्ताब विभिन्न पक्षको दबाबमा आएर सरकारी, खुल्ला र विदेशी गरि क्रमश ५०, ४०, र १० को अनुपातमा बांडफांड हुनेगरी मन्त्रि परिषदमा पेश गर्न लागिएको छ ।
हाल सरकारी सेवामा MD / MS को परिक्षा दिन योग्यता पुगेका करिब २०० हाराहारीमा चिकित्सक छन् र सोहि योग्यता पुगेका करिब ७००० गैरसरकारी चिकित्सक छन् । यसरी परिक्षा दिन योग्य मध्ये जम्मा ३% सरकारी चिकित्सकलाई ५०% सिट र बाँकी ९७% लाइ ४०% सात कुनै हालतमा पनि न्यायाचित देखिदैन । यस्तो व्यवस्थाले निजि अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई मात्र नभई सरकारी स्वास्थ संस्थामै काम गर्ने छात्रवृत्ति र अन्य करारका चिकित्सकलाई पनि अन्याय गरेको छ । सम्माननीय प्रधान मन्त्रिज्यु स्वयंम पनि विभिन्न समयमा स्वास्थ्य शिक्षामा हुने आरक्षण बिरुद्धमा बोल्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रिज्युको भनाइको सार्थकतालाई मध्यनजर गर्दै ५२% ल्याउनेलाई भन्दा ८५% ल्याउनेलाइ उचित अवसरको व्यवस्था गरियोस । अहिले चिकित्सा शिक्षा नियमवालीमा MD / MS को अध्ययनमा राख्न लागिएको सरकारी आरक्षणको व्यवस्थाले ८५% ल्याउने गैरसरकारी चिकित्सकलाई अध्ययनको अवसर नदिई विदेश पलायन हुन बाध्य पर्ने छ ।
बिगत ३ वर्ष देखि चिकित्सकको लोकसेवा नखोलिनु र हरेक वर्ष २००० संख्यामा MBBS सकेका चिकित्सक थपिनु तर उच्च शिक्षाका लागि भएका न्युन अवसरहरु पनि आरक्षणको नाममा कुण्ठित परिनुले चिकित्सक जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा ह्रास आउने छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षको हौसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युले यस्तो बिबेदकारी, अन्यायपूर्ण र पुरै नेपाली स्वस्थ शिक्षालाइ खोक्रो पर्ने व्यवस्था आउन दिनु हुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्थ छौँ । हाम्रो यो आवाज सम्बन्धित निकायमा पुग्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
