स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालाई डाक्टरको खुला पत्र

आदरणीय सरलाई नमस्कार ।

यो पत्र सरलाई गाली गर्न , व्यक्तिगत प्रहार गर्न वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध सोध्न लेखिएको हैन। कृपया अन्यथा नलिइदिनु होला । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको समयमा अलिकति प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्ति र समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रतिनिधि र एक कुशल सिनियर डाक्टरको रूपमा तपाईलाई यस पत्रमा ” व्याख्या “गरिएको छ । कृपया त्यही अनुसार बुझिदिनु होला ।

प्रवक्ता भए देखिनै तपाई माथी ” सस्ता सस्ता गाली गलौज “हुदैं आएको कुराले कहिलेकाहीं दुख लाग्छ, कहिलेकाँही  दया लाग्छ कहिलेकाहीँ भने “छुच्चो बोल्नेले “गाली नखाए कसले खान्छ त भने झैं पनि लाग्छ । हालका दिनमा परामर्श शुल्क वृद्वि गर्ने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको निर्णय विपरित आएका तपाईका बोलिहरूको / विज्ञप्तिहरूको  प्रतिकृयाहरू आइरहेका छन् । जनतामा भ्रम पर्छ , जनतामा नराम्रो सन्देश  जान्छ भन्नुभएछ एकदम खुसी लाग्यो ।

सरकारमा बस्ने उच्च कर्मचारीहरूले जनताको पक्षमा यसरी बोल्नु भनेको एकदम राम्रो हो । आज म यही ” जनता ” लाई नै केन्द्र विन्दुमा राखेर तपाईलाई केही प्रश्नहरू गर्छु । डाक्टरको तलव बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यर्थाथ भए पनि त्यो कुरा गर्दिन ।

कुरा सुरु गरौं काठमाडौंको नजिकको जिल्ला धादिङ वा चितवन नजिकको जिल्ला गोरखा वा पोखरा नजिकको जिल्ला पाल्पाबाट । ति जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा दुर्गम गाँउ गाँउबाट विरामी आँउछन ।  कोही कम उमेरमै  प्रेसर बढेर आए । एमबिबएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म हेरेपछी मुटुरोग विशेषज्ञ  र  मृगौला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस भनेर ‘ रिफर ‘ गरेर पठायो ।

कोही मृगौला रोगका विरामी  आए , एमविविएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म हेरेपछी मुटु शल्यचिकित्सकसँग ” डाइलाइसिस गर्ने नसा बनाउन “परामर्श लिनुहोस  भनेर पठायो । अत्याधिक टाउको दुखेर विरामी आयो फेरी एमबिबएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म हेरेपछी  न्यूरो विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस भनेर पठायो । अत्यधिक पेट दुखेर आयो ऐन्डिसाइटिस संखा गरेर पेटको अप्रेसन गर्ने डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस भनेर पठायो । यस्तो खालको विशेषज्ञ परामर्श चाहिने विरामी त गाँउ गाँउमा कति छन् कति ।

अब ति विरामी जाने भनेको कि काठमाडौं , कि चितवन , कि धरान कि पोखरा , यत्ति होइन । त्यहाँ गए पनि सरकारीमा वेड पाउने त्यस्तै हो भनेर निजि मै जाने हुन । कति त घरखेत नै बेचेर  “परामर्श ” गराउन हिडेका हुन्छन । त्यो विरामीले आफ्नो लागी कुरुवा बोकेर ” विशेषज्ञ चिकित्सक ” सम्म पुग्नु भन्दा अगाडी  नै गाडि भाडा , खाना , होटल गरेर कम्तिमा ५ – १० हजार गुमाइ सकेको हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा मानौं तपाईले / स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु ८०० को परामर्श शुल्कलाई घटाएर  ५०० बनाउनु भयो रे । तर त्यस्ता अधिकांश विरामीलाई के फरक पर्‍यो त ? जबकि एमबिबएस  मात्र दरबन्दि भएका नेपालका अधिकांस गाँउ र जिल्लामा एउटा विरामीले “विशेषज्ञ परामर्श “गराउन कम्तिमा १० – १५ हजार खर्च गर्नु पर्ने  स्थिति छ भने तपाईहरुले ” २०० रुपिँया बढायो भने जनतालाई मर्का पर्छ ”  भनेर ठूलो कुरा गर्न सुहाउँछ ?

प्रश्न : यस्तो किन भयो होला प्रवक्ता ज्यू  ?

– यस्तो हुनुको मूल कारण भनेको मन्त्रालयका ठूला कर्मचारी चाँही मन्त्रालयमा बसेर ठूलो / लोकप्रिय  कुरा गर्ने ,  डाक्टरलाई जेल हाल्छु भन्ने , समाजको अगाडी डाक्टरनै गलत हुन भन्ने कुरा गरेर आफू लोकप्रिय हुन खोज्ने ,  लाइसेन्स खारेज गर्छु भन्ने तर आफू चाहीं “१००० “रुपियाँमा हुन सक्ने “विशेषज्ञ परामर्शलाई ” १५ – २० हजार पर्ने वातावरण बनाइदिने । कर्मचारीहरूको  यस्तै नालायकिपनको कारणले नेपाली जनता अकालमा मरेका छन् ।

प्रश्न : मन्त्रालयले कसरी जनताको ढाड भाँचेको छ । कसरी नेपाली जनतालाई धोका दिएको छ । आँखामा छारो कसरी  हालेको छ ? राजधानी बाहेकका नेपालको अन्य ठाउँमा कस्तो छ  स्वास्थ्य सेवा ?

मानौं , ५० वर्षको एक मानिसलाई रक्तअल्पत्ता ( एनेमिया ) भयो । ( ५० बर्ष माथिका मानिसलाई एनेमिया भएमा आन्द्राको क्यान्सर छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । धेरैमा देखिने सम्भावना हुन्छ । यसमा कोलोनोस्कोपी भन्ने दुरिविनको साहाराले विशेषज्ञ चिकित्सकले क्यान्सर छ कि छैन सजिलै हेर्न सक्छन ।  )   तर गाँउ त के जिल्ला अस्पतालमा पनि एउटा न कोलोनोस्कोपी छ न त कोलोनोस्कोपी गर्न सक्ने ” विशेषज्ञ चिकित्सकको”  दरबन्दी नै ।

त्यसैले उक्त रक्तअल्पत्ता भएको मानिसलाई सामान्य आइरन  चक्कि दिएर पठाइयो ( अस्पतालमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नाममा त्यही आइरन चक्कि छ )  केही महिनापछी ति व्यक्ति  आन्द्राको क्यान्सरले मरे  ।  त्यस्तै एक अधबैसे मानिसलाई पेट दुख्यो ( हृदयघातमा पनि पेट दुख्छ ) । एन्जियोग्राम गरेर वा इको गरेर मुटुको अवस्था पत्ता लगाउनु पर्नेमा समान्य ग्यास्ट्रिकको औषधी ( किनभने अस्पतालमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नाममा त्यही ग्यास्टिकको औषधी छ )  दिएर पठाइयो भोलिपल्ट ती विरामी  हृदयघातले  मरे । किन मरे भन्दा त्यहाँ मुटुको परामर्श दिन मुटुरोग विशेषज्ञ नै छैन ।

त्यस्तै एकदम  टाउको दुखेको मानिसलाई सिटि स्क्यानको सट्टा सिटामोल दिएर पठाइयो भोलिपल्ट मस्तिष्क घातले मर्‍यो । किन भने त्यहाँ न्यूरोलोजिष्ट नै छैन । सरसरती हेर्दा त “सोझा साझा जनताले ”  गाँउ गाउमा के के न उपचार पाएको जस्तो देखियो तर वास्तबमा त्यो उपचार नभई राज्यले गरेको  जनताको हत्या हो । यस्तो किन हुन्छ भने राजधानी र केही सहरमा बाहेक गाँउ गाँउमा विशेषज्ञ चिकित्सहरू नै छैनन त ” विशेषज्ञ सेवा ” कसरी हुन्छ ?  एमडी , डिएम  सिध्याएर काठमाडौंमा महिनाको ४० हजारमा काम गरेर बसेका  ” विशेषज्ञहरू ” अत्याधिक संख्यमा हुँदा पनि गाँउमा एउटा सामान्य कोलोनोस्कोपी , इको , भिडियो एक्सरे , इन्डोस्कोपी गर्न सक्ने विशेषज्ञहरू , क्रिटिकल केयर विशेषज्ञहरु पनि किन छैनन त ?

यसको मुख्य जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । गाँउ गाँउमा २०५० साल तिर  जति दरबन्दि थियो अहिले पनि त्यही छ । लोकसेवामा नवौं ( अलिकति छ त्यो पनि वर्षों देखी बन्द छ ) , दशौं र एघारौं  तह खुला तर्फका विशेषज्ञहरुलाई पूर्ण तया निशेध गरिएको छ । हो पूर्ण तया निशेध । गाँउ गाउमा डाक्टर पुर्‍याउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई गाँउ जानबाट निषेध गरिरहेको छ ।

आदरणीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता ज्यू ,
काठमाडौंमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू थुपारेर लोकसेवामा विशेषज्ञहरुलाई निषेध गरेर गाँउ गाँउमा उपचार त परै जाओस सामान्य स्कृनिङ  पनि  हुन नसक्ने अवस्था बनाएर दिन दाहाडै “उपचार भए बाच्न सक्ने जनतालाई ” सही उपचारबाट बन्चित गराई मार्ने ” निति ” बनाउने तपाईहरूलाई कुन उपनामले बोलाउँदा ठीक होला ?

अझ तपाईहरू नै “जनतालाई ” भ्रम हुन्छ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै हिँड्नु हुन्छ ? कुन जनताको निम्ति ? त्यही सामान्य विशेषज्ञ सेवा  नपाएर आन्द्राको क्यान्सर सुरुमै पत्ता लागेको भए निको हुन  सक्ने विरामी विशेषज्ञ चिकित्सक अभावकै कारण मर्नु पर्ने जनताको निम्ति हो ?

प्रश्न : बजारमा देश विदेशबाट आएका अब्बल अब्बल विशेषज्ञ हजारौंको संख्यामा  हुँदाहुदै लोकसेवामा प्रवेश किन नदिएको ?

– किनभने निति निर्माण तहमा मन्त्रालयका केही  कर्मचारीहरुको सोच नै कुहिएको छ । आफू हाकिम हुन पाईदैन , पछि आफू भन्दा अब्बल आयो भने आफू धेरै तल परिन्छ , आफूले र आफ्नाले मात्र खान पाउनु पर्छ , विभिन्न ठाँउमा मे.सु.  हुन पाइदैन भन्ने तपाईहरुको सोचले नेपाली जनताहरू अकालमा मरिरहेका छन् ।

दरबन्दी छैन, अर्थले स्वीकृति दिएन , बजेट छैन , राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने खालको तपाईहरू रटान नाटकै हो नौटङ्की नै हो । ५० – ६० अर्बको स्वास्थ्यको बजेटमा कम्तिमा आधी भन्दा बढीको  वार्षिक भ्रष्टाचार र घोटाला राज्यले दशौं बर्ष देखि धान्न सक्छ भने  नऔं र दशौं तहमा लोकसेवा खोलेर श्रोत साधन सहित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई  गाँउ गाँउ पठाउन राज्यले सजिलै धान्छ । यो त सब मन्त्रालयमा बसेका निकृष्ट सोच भएका “जनतामारा”  कर्मचारीका कारण नभएको मात्र हो ।

प्रश्न : नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस बनाउन प्रमुख भूमिका कसको छ राजनितितन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

– स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रायजसो मन्त्रिहरू स्वास्थ्य क्षेत्र नबुझेकै हुने गरेका छन् । उनिहरूलाई न समस्याको बारेमा थाह छ न समाधान नै । १ / २ वर्ष बस्यो सरुवा बढुवा गर्‍यो, नियुक्तिहरु गर्‍यो बस मन्त्रिको काम पूरा भयो । धेरै जसो  प्राविधिक कुराहरू हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नितिगत कुराहरू कर्मचारीकै अधिनमा घुमिरहन्छन । राजनितिक नेत्रित्वलाई उनीहरूले जस्तो स्वरूपले बुझायो त्यस्तै स्वरूपले बुझ्ने भए ।
– नेताले सोध्छन : के देशभर स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ त ?
– कर्मचारीले जवाफ दिन्छन : छ मन्त्रीज्यू सबै जिल्ला जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ ।

तर वास्तवमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ त :
हार्ट एट्याक भएको विरामीलाई ग्यास्ट्रिकको औषधी खान बाध्य पारी मर्नुको विकल्प नदिने  स्वास्थ्य संस्था छ भने आन्द्राको क्यान्सर हुन लागेको विरामीलाई आइरन चक्कि बाढ्ने क्षमता भएका स्वास्थ्य चौकिहरू , जिल्ला अस्पतालहरू छन् ।

कर्मचारीबाट झुटा विवरण प्राप्त गरेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा एसियाकै नमुना हो भन्न पछी पर्दैनन । तर आफू विरामी भए लाजै पचाएर भारत , सिङ्गापुर , थाइल्याण्ड जान छाड्दैनन ।

अब नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकको परामर्श शुल्क २०० रुपिँयाले बढाउदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विरोध स्वरूप निकालेको प्रेश विज्ञाप्तिको कुरा ।

– जनताले अस्पताल आए पछी ओपिडि सुल्क  , रगत जाँचको शुल्क , बेड चार्ज  , अपरेसन शुल्क ,  प्रोसिडियर शुल्क , औषधी पसलको शुल्क  लगायत आफूलाई गर्नुपर्ने कुराहरुको पैसा  तिर्छ ।  तपाईहरुले / स्वास्थ्य मन्त्रालयले  अस्पतालको ” साहुजिले ” निर्धारण गर्ने रगत जाँचको शुल्क , बेड चार्ज , अपरेसन शुल्क ,  प्रोसिडियर शुल्क , औषधी पसलको शुल्क दिन दुई गुना रात चौगुना बढाउदा पनि चुइक्क बोलेको सुनिदैन ।

अस्पतालको मनलाग्दी मुल्यसूचि भएकाले जनताले डिस्चार्ज  हुने बेलामा घरखेत नै बेच्नु पर्ने वाध्यता हुदां जनतालाई ‘भ्रम भयो , मर्का पर्‍यो ‘ , जनता लुटिए भन्ने कहिल्यै पनि लागेन प्रवक्ता ज्यू ? खालि डाक्टरले २ सय बढाउदाँ जनतामा भ्रम पर्छ जस्तो लाग्नेले १०० रुपियाँमा हुने आरएफटी (मृगौलाको रगत जाँच )  को १६०० रुपिया लिने , १५० रुपियाँमा हुने सिविसि ( रगतको सामान्य जाँच ) को १२००  लिने कतिवटा अस्पताललाई कारवाही गर्नु भयो ? यसबाट तपाईहरूको नियत व्यापारीलाई पोस्ने र आफ्नै डाक्टरी समुदायका डाक्टरलाई शोस्ने / डस्ने  निति प्रष्ट हुदैन र ? तपाई मन्त्रालयको प्रवक्ता कि व्यापारीको प्रवक्ता ?

त्यसैले जनतालाई झुक्याउन बन्द गर्नुहोस / गराउनुहोस । अहोरात्र खटिएका आफ्ना डाक्टरहरूलाई गालि गर्न छाडी देशको सेवा गर्ने मौका प्रदान गर्न सहजिकरण गर्नुहोस । प्रशस्त मात्रामा लोकसेवाको दरबन्दि खाल्नु होस । जनशक्ति र उपकरण सहितको टोलिलाई गाँउ गाँउ पठाउनुहोस ।  यी साना तिना “परामर्श शुल्क ” जस्ता कुराहरुको जुंगाको लडाँइ लडेर बस्ने हो कि केही महान योगदान पनि दिने हो प्रवक्त ज्यू ? डा उपेन्द्र देवकोटाहरुले, डा अन्जनि कुमार शर्माहरूले के लिएर गए त , तपाईले पनि के नै लिएर जानु हुन्छ र । जानु त आखिर छ्दैं छ बाटो त सबको एउटै हो।  यस्तो पदमा भएको बेलामा नेपाली जनतालाई , डाक्टर फ्याटरनिटिलाई  केही दिएर जानुहोस । भविष्यमा भावि पिडिले तपाईलाई प्रा डा जागेश्वर गौतमको नामले चिनिरहने छन नकि विभिन्न उपनामले ।

केही तिता केही मिठा कुराहरू राखे , आवेश आक्रोशलाई नकारात्मक रूपमा नलिइदिनुहोला । उही तपाईभन्दा असाध्यै सानो, भर्खरको फुच्चे डाक्टर ।

धन्यवाद ।
डा. अच्युत खनाल 
काठमाडौं