काठमाडौं, २४ असार २०८२
नेपाल चिकित्सक संघ र सरकार बिच सहमति भएको छ ।
चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूसँग मंगलबार साँझ सरकारले वार्ता गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । सहमति अनुसार, संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए ।केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनतीनै जना मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमानेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने भनिएको छ
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
