बिषय प्रबेश
“श्रमिक“ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जो सुकै नाम दिई काममा लगाएको व्यक्ति लाई सम्झनु पर्छ भनि नेपालको संविधान को धारा ३४ मा व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक श्रमिक लाई उचित पारिश्रमिक, सुबिधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा को हक हुनेछ त्यसै गरि प्रत्येक श्रमिक लाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने,त्यस मा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ । संविधानले श्रमिक वर्गको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले श्रमिकका आधारभूत अधिकारका रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, न्याय सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक ,स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
मुलुकका श्रमिकलाई संगठित गर्ने, संगठित श्रमिकको माध्यमबाट श्रमिकको हकहितका साथै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालित गर्ने आधार ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भएको सात दशक मा तयार भएको छ । श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न र श्रम क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न श्रम ऐन–२०७४, ट्रेड युनियन ऐन–२०४९, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लागू भएका छन । श्रमिकको हक हित संरक्षण गर्न विभिन्न पेशागत महासंघ, संघ वा प्रतिष्ठान तथा ट्रेड युनियनहरु स्थापित छन् । आइएलओ महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । संस्थागत रुपमा श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रबन्ध गरिएको छ । श्रम आन्दोलनको माध्यमबाट श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी गरिएका यी व्यवस्थाको वावजुत पनि श्रमिकको राजनीतिक आन्दोलनले उचाई लिईसक्दा पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा भने तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
मे दिवसको पृष्ठभूमि
मे दिवसको पृष्ठभूमि एउटा लामो संघर्ष, बलिदान र गौरवमय इतिहासले भरिपूर्ण छ । पुँजिपतिद्धारा मजदुरलाई मेसिनझैँ चौबीसै घण्टा काममा लगाउने र अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिई अमानवीय व्यवहार गर्ने परिपाटीविरुद्ध संगठित रुपमा लड्न टेूड युनियन स्थापना भयो । अठारौं शताब्दीको आरम्भमै अमेरिकालगायत युरोपमा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गएपछि मालिक र मजदुरबीचको अन्तर्विरोध चर्कँदै गयो । काम गर्ने घण्टा कम गर्नुपर्ने, विश्राम र मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैधानिक ढंगले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउनुपर्नेजस्ता माग राखेर अमेरिकाका औद्योगिक केन्द्रमा आन्दोलन सुरू भयो । झन्डै ६ दशकसम्म संगठित/असंगठित रुपमा सञ्चालन भएको आन्दोलनले सन् १८८० को दशकपश्चात् ठोस एवं मूर्त रुप लिन स्थिति बन्यो । १ मे १८८६ मा सिकागो सहरमा लाखौं मजदुरहरुले आम हडताल गर्दै सडकमा उत्रिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गरे । शासकवर्ग मजदुरहरुको विरोध प्रदर्शनबाट थर्कमान बन्न थाले । शासकवर्गले मजदुरको माग पूरा गर्नुको सट्टा दमन गर्ने नीति अख्तियार गरे । प्रदर्शनकारीमाथि हिंस्रक रुपमा अन्धाधुन्ध गोली बर्साइयो । केही मजदुरको हत्या भयो । सिकागो सहरमा रगतको खोला बग्यो ।
शासकहरुको हिंस्रक दमनको बाबजुद पनि मजदुरको विरोध प्रदर्शन निरन्तर रुपमा जारी रह्यो । १४ मे १८८६ का दिन भएको विरोध प्रदर्शनमा ६ जना मजदुर नेताको बर्बर हत्यो भयो । यसले गर्दा आन्दोलन झन् अग्रगतिका साथ अगाडि बढ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्मको लगातारको मजदुरको आन्दोलनपश्चात् अमेरिकी सरकार मजदुरलाई ८ घण्टा मात्र काममा लगााउने कानुन बनाउन र मजदुरले राखेका अन्य माग पूरा गर्न बाध्य भयो । यसरी मजदुरले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने दिनक रुपमा १ मेलाई दिवसका रुपमा मनाउन सन् १८९० मा कमरेड एंगेल्सको अगुवाइमा भएको दोस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा छलफल भई निर्णय भएको आधारमा १ मे १८९० देखि विश्वभर मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा मे दिवस
नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । तत्कालीन निरंकुश कालरात्रिमा श्रमिकले खुला रुपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन् । २०४६ सालमा बुहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालियो ।
२०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ । मे दिवस श्रमिकको चाडपर्व पनि भएका कारण सार्वजनिक बिदा दिन माग र आन्दोलन भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । मे दिवसमा आम श्रमिकलाई परिचालन गरेर ठूलो उत्सवका साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमिकका अधिकारबारे छलफल र अन्तरक्रिया गरेर भव्य रुपमा मनाउनुपर्दछ । तर, मे दिवसको महत्त्वलाई ट्रेड युनियनका तर्फबाट आम श्रमिकसम्म पुर्याउन नसक्दा मे दिवसको कार्यक्रम फिक्का हुने तर श्रमिक घरमै आराम गर्ने र मनोरञ्नात्मक कार्यमा अभ्यस्त हुने परिपाटी हुर्कन थालेको छ ।
मुलुकको श्रम आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनका साथ साथै श्रमिकको हकहितका लागि जसरी भूमिका निर्वाह गरेको छ, सँगसँगै श्रम आन्दोलनसामु चुनौती पनि खडा भएका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको कोर्स पूरा भए पनि श्रमिकका लागि अझै पनि संविधान श्रमिकमैत्री बन्न सकेको छैन । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्यो तर समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधानभित्र सम्बोधन गरिएको छैन । यसैगरी, श्रमिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधानभित्र सम्बोधन हुन सकेन ।
यसैगरी, श्रमिकका हकहितको संरक्षण र संवर्धनका लागि बनाइएका श्रम कानुनहरु पनि श्रमिक पक्षीय छैनन् । श्रम ऐन २०७४ मा थुप्रै श्रमिक विरोधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ । रोजगारी गरेपछि स्थायी हुन पाउने अधिकार र वृत्ति, विकासको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ । यस्तै, श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’, ‘हायर एन्ड फायर’ जस्ता श्रमिक विरोधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ ।
अन्त्यमा,
अब नेपालमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्दै नेपाली जनताको अबस्था बदल्ने गरी उल्लेख्य संख्या मा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रुपमा ट्रेड युनियनले लिन आवश्यक छ ।
✍️ दिनेश रिजाल, नेपाल औषधी तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ काठमाडौंका सचिव हुनुहुन्छ ।
