मन्त्रालयले निजि ल्याबलाई अनुमति नदिँदा लुकिछिपी कोभिडको परिक्षण बढ्ने संभावना #Covid19

काठमाडौं, २६ बैशाख

स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख १५ गते नै “गाइडलाइन फर दी इस्टाब्लीस्मेन्ट एन्ड ओप्रेसन्लाइजेसन अफ मोलिकुलर ल्याबोरेटोरिज फर कोभिड-१९” नामको निर्देशिका जारी गरी इच्छुक प्राइभेट ल्याबहरुले न्युनतम् मापदण्ड पुरा गरेको पाइएमा सो टेष्ट गर्न दिने भनि प्रेस रिलिज नै गरेको थियो। तत पश्चात् केहि प्राइभेट ल्याबहरुले मन्त्रालय तथा एन पि एच एल टेकुमा सो टेष्ट गर्न आनुमती पौउॅ भनि निवेदन दिएपनि हालसम्म मन्त्रालयले कसैलाइ पनि परीक्षण अनुमति दिएको छैन ।

स्वस्थ्य मन्त्रालयले किन प्राइभेट ल्याबहरुलाई कोभिड १९ को पि सि आर परीक्षण अनुमतिको लागि निबेदन माग्यो?

यो कोरोनाको माहामारीमा धेरै भन्दा धेरै ब्यक्तिहरुको परीक्षण गर्ने नितिले नै माहामारीमाको व्यबस्थापन गर्न सजिलो बनाउछ । तर कुनै पनि राष्ट्रलाइ आफ्ना सबै नागरिकहरुको निशुल्क परीक्षण गर्न सहज हुदैन। प्रत्येक राष्ट्रले निर्धारण गरेको निस्चित मापदण्ड भित्र परेका आवश्यक ब्यक्तिहरुलाई मात्र परीक्षण गर्छ । जस्तै: यदि तपाइलाई कोभिड१९ को कुनै लक्षण देखिएको छैन अथवा बिगत १ महिना भित्र बिदेश भ्रमण गर्नु भएको छैन अथवा कुनै कोभिड लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन अथवा तपाइ कोभिड सेवामा खटिनु भएको स्वास्थ्यकर्मी होइन भने हाल नेपालले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सरकारले तपाइको निशुल्क कोभिड परीक्षण गर्न सक्दैन ।

तथापि कोभिड-१९ सन्क्रमणको दोस्रो चरणमा कुनै लक्षण बिना नै थाहै नपाइ कुनै ब्यक्ति मा सन्क्रमण हुन सक्छ र उस्ले अरु्लाइ सजिलै सार्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थाका ब्यक्तिहरु्ले परीक्षण गर्न चाहेको खण्डमा उसले सशुल्क भएपनि परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि टेष्टको दायरामा ल्याउन विश्वका प्रायजसो देशहरूले सक्षम प्राइभेट ल्याबहरुलाई कोभिड-१९ को टेष्ट गर्न अनुमति दिएका छन्। भारतले पनि हालसम्म ७९ प्राइभेट ल्याबहरुलाई अनुमति दिएको छ। साथै भारत सरकारले ती प्राइभेट ल्याबहरुलाई प्रति व्यक्ति रु ४५००/- भारु अर्थात रु ७२००/- नेरु भन्दा बढि लिन नपाउने भनि नियम लगाएको छ। हाल नेपाल सरकारले गर्दै आएको कोभिड-१९ पि सि आर टेष्टको लागत खर्चनै प्रति टेष्ट रु ८०००।-भन्दा बढि परेको देखिन्छ । तसर्थ एकातिर सरकारले चाहेर पनि सबै नागरिक हरुको निशुल्क कोभिड परीक्षण गर्न सक्दैन र अर्कोतिर केहि लक्षण देखिएका ब्यक्तिहरु क्वारेन्टाइन तथा सरकारी हस्पिटलको बेडमा बस्नु नपरोस् भनेर सरकारी ल्याबमा टेष्ट गर्न जान नचाहने पनि हुन्छन्। तसर्थ सक्षम प्राइभेट ल्याबहरुले कोभिड १९ को पि सि आर परीक्षण सुरु गरे यस्ता ब्यक्तिहरु्लाइ पनि टेष्टको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

लुकिछिपि कोभिड-१९ को परीक्षण

हाल मन्त्रालयले परीक्षण अनुमति नदिए पनि केहि निजी प्रयोगशालाले लुकिछिपि र्‍यापिड किटको प्रयोग गरि परीक्षण गारिरहेका छन, अनि यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आँखा चिम्लिदिएको अवस्था देखि्न्छ। सरकार ले मगाएको संख्या भन्दा बढि मात्रामा र्‍यापिड किट नेपाल भित्रिनुले यो पुस्टि हुन्छ । केहि समय अगाडि स्वाइन फ्लु सन्क्रंमण को बेला पानि मन्त्रालय संग परीक्षण अनुमति नलिई सो परीक्षण गरि रहेका केहि निजी प्रयोगशालालाइ मिलोमतोमा परीक्षण गर्न दिएको देखि्न्छ।

प्रयोगशाला विज्ञहरूको अनुसार र्‍यापिड किटबाट गरिएको परीक्षण नतिजा गुण्स्तरिय नहुने भएकोले पि सि आर प्रबिधिबाट परीक्षण हुनुपर्ने सल्लाह दिएका छन । यसरि लुकिछिपि गरिने परीक्षणबाट यो माहामारीको व्यबस्थापन गर्न झन गार्हो हुने देखिन्छ ।

निजी प्रयोगशालालाइ अहिले सम्म किन परीक्षण अनुमति दिइएन ?

कोभिड-१९ को सन्क्रमण आउदो १-२ महिना भित्रै सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन। यस्तो बेलामा सन्सारका अरु राष्टहरुले अपनाएको निति झै नेपालमा पनि सक्षम निजि प्रयोगशालाहरु् लाइ कोभिड-१९ को परीक्षण अनुमति दिदा राष्टलाइ नै राम्रो हुने हो । केहि निजि प्रयोगशालाहरु को भनाइ अनुसार; एउटा पि सि आर परीक्षण गर्दा अहिले सरकारको दस हजार सम्म खर्च भयेता पनि हामि ७२००।- मा नै परीक्षण गर्न तयार छौ, तर अहिले टेकुमा नै कम सेम्पल आइरहेको र अरु देसको जस्तो माहामारी नेपालमा नफैलिएको अवस्थामा निजी प्रयोगशाला लाइ अहिले नै परीक्षण अनुमति दिन नसकिने कुरा एन पि एच एल ,टेकुले गरेको बताउछन ।

आहिले अनुमति नदिने हो भने अनुमति को लागि प्रेस बिमोचन किन गरियो त ?

यस बारेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला  , टेकुका निर्देशक डा. रुना झा संग बुझ्दा उहाँको भनाई अनुसार : हामी कहाँ एक दुई ल्याबका व्यक्तिहरु आउनु भएको थियो। तर यसबारे अझैसम्म छलफल हुन बाकी रहेकोले कुनैपनी प्राइभेट ल्याबलाई स्वीकृती नदिएको जानकारी गराउनु भयो। वृस्तित जानकारीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न पनि सल्लाह दिनु भयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस बिमोचन गरेको ११ दिन बिति सक्दा पनि प्राइभेट ल्याबहरुले किन परिक्षण स्वीकृति पाएनन् भनी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बिकास देवकोटा संग प्रश्न गर्दा  देवकोटाका अनुसार उहाँले यस बारेमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संग छलफल भइराखेको जानकारी गराउनु भयो।

Next Post

Discussion about this post

ADVERTISEMENT