स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने अनिवार्य शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको पहलमा उक्त बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता तथा कानुनी जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु तथा बक्यौता सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्दै नियमानुसार उठ्न बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र कानुनसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन।
मेहताले नियमविपरीत हुने गतिविधिप्रति मन्त्रालयले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
