काठमाडौं, १० असार २०७९
परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हकको रुपमा अङ्गिकार गरी यसको सुचना र सेवालाई कुनै किसिमको भेदभाव विना सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन परिवार कल्याण महाशाखाले आह्वान गरेको छ।
महाशाखाले आज टेकुमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक प्रमुख कविता अर्यालले परिवार योजना सेवाले व्यक्ति र दम्पत्तिको शिक्षा, वृत्ति विकास, सशक्तिकरण र आर्थिक उत्थानमा मद्दत, किशोरावस्था देखि वयस्क अवस्थामा उत्पन्न हुने चाहना र आवश्यकतालाई स्वच्छ र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्न, बच्चा पाउने चाहना भएका तर विविध कारणले जन्माउन नसकेकहरुको लागि सहयोग तथा सहजीकरण हुने बताइन्।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन परिवार योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्यालले बताइन्। परिवार योजना सेवा साधनको प्रयोग गर्नु मात्र नभई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषय भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले परिवार योजना सेवालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पनि उनले बताइन्।
परिवार योजनाका सेवालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त्यति धेरै बुझ्नु भएको छैन। यसमा लगानी किन बढाउनुपर्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। अझै पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले प्रष्ट पारिन।
सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २ दशमलव ३ प्रतिशत कुल प्रजनन् दर छ। सन् १९९६ देखि २१०६ मा गर्भ निरोधक साधनको परिपूर्त माग ३१ बाट २४ प्रतिशतमा झरेको महाशाखाले जनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा २००१ देखि कुल प्रजनन् दर स्थिर रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन् दरमा कमी आएको अर्यालले बताइन्। हाल आधुनिक परिवार योजना सेवाको प्रयोग ४३ प्रतिशत छ। यो संख्या ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउने सरकारको दिगाो विकास लक्ष्य छ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक लाल कर्णले जनसंख्या कम हुँदैमा परिवार योजनाका कार्यक्रम बन्द गर्न नहुने बताए। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषय भएकाले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा मात्र नलिन सुझाव दिनुभयो। परिवार योजनाबाट महिलाको स्वास्थ्य र समष्टिगत बिकास, बच्चाको स्वास्थ्य सुधार, किशोरीहरुको स्वास्थ्य सुधार र स्वास्थ्य शिक्षामा लाग्ने खर्चलाई बचाउने फाइदा पुर्याउँछ।
महाशाखाले अगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिवार योजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरी परिवार योजना सम्बन्धि सुचना र सेवामा सवैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।
