काठमाडौं , १२ जेठ सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचिमा राख्न आवश्यक व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम...