✍️अर्जुन प्रसाद भेटुवाल
बरिष्ठ मेडिकल रेकर्ड निरीक्षक
मानसिक अस्पताल, लगनखेल
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक मान्यताअनुसार समाजमा सामाजिक वा आर्थिक दृष्टिले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मूलधारवाट पछाडि परेकाहरुको लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहूँच पुर्याउदै विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सहज,सरल र निःशुल्क प्रदान गर्न वाञ्छनीय भएकोले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत, संरचनागत, स्रोतगत व्यवस्था गरि मानसिक अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाईको स्थापना गरेको हो। यो कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ८८ वटा अस्पतालमा संचालित छ ।
सामाजिक सेवा एकाइ भन्नाले लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच एवम् उपयोग अभिवृद्धि गर्ने, निःशुल्क तथा आंशिक छुटमा नियमित तथा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमा, विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष, जेरियाट्रिक कार्यक्रम नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क आकस्मिक सेवा लगायत सबै स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूको संयोजन एवम् सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय, सङ्घीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सामुदायिक, निजी तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा स्थापित संस्थागत व्यवस्था हो।
- सम्वद्दनीति: सामाजिक सेवा इकाई (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७९
- तालुक महाशाखा र संस्थागत व्यवस्था
– लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
– सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन समिति (मानसिक अस्पताल) - सहजकर्ताको संख्या:शुन्य (निर्देशिका अनुसार २ जना राख्नुपर्ने )
- बजेट : २० लाख ( आ.व.२०८१/८२)
- सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन समिति
-
- अस्पताल प्रमुख निर्देशक – संयोजक
- आकस्मिक विभाग प्रमुख – सदस्य
- मेडिकल विभाग प्रमुख – सदस्य
- नर्सिङ प्रमुख – सदस्य
- प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य
- लेखा प्रमुख – सदस्य
- स्वास्थ्य बीमा सम्पर्क व्यक्ति – सदस्य
- सामाजिक सेवा एकाइ प्रमुख – सदस्य सचिव
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउने सुझाबहरु :
- अस्पताल संचालनमा रहेका र भविष्यमा संचालन हुने सबै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक सेवा एकाइ मार्फत संचालन गर्ने ,
- आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न, एकाइले निर्णय लिन नसकेका विषयमा निर्णय लिन र एकाइका लागि सहज कार्यवातावरण सृजना गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन समितिको बैठक हप्ताको १ दिन बस्ने ।
- हरेक ४/४ महिनामा समीक्षा बैठक गर्नुपर्छ , श्रावणको पहिलो हप्ता भित्र बजेट बाडफाड र अघिल्लो बर्सको छुटको अनुमोदन गर्नुपर्छ ,
- लक्षित समूहका बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच एवम् उपयोग वृद्धि गर्ने,
- सुचनामुलक फ्लेक्स हरु सबैले देख्न र पढ्न सक्ने स्थानमा टास्नुपर्छ,
- लक्षित समूहसम्म निःशुल्क तथा आंशिक छुटमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने,
- स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) स्वास्थ्य सेवा(मन्त्रालयमा माग गर्ने ), गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क आकस्मिक सेवालगायत सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको संयोजन एवम् सहजीकरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने।
- व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपले लक्षित समूहले स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने,
- मानसिक अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइले निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने देहाय बमोजिमका लक्षित समूहलाई निर्बाध रुपमा फास्ट ट्रयाक बाट सेवा दिने,
-
- गरीब
- असहाय
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति (परिचयपत्रबाहक)
- ज्येष्ठ नागरिक (परिचयपत्रबाहक)
- लैंङ्गिक हिंसा पीडित (बालबालिकासमेत)
- गरीब तथा विपन्न आकस्मिक बिरामी
- विपद् एवम् प्राकृतिक प्रकोप (महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी)आदिबाट पीडित
- सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका (परिचयपत्रबाहक)
- कुपोषित बालबालिका
- प्रहरीले ल्याएका थुनुवा बिरामी
- शहीद परिवार
-
- छुटको वर्गीकरण र विवरण अस्पतालको अग्रभागमा टाँस्ने ,
- लक्षित समूहका बिरामीहरूको पहिचान र सहुलियत का आधारहरू भएको सेवा बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा टाँस्ने ,
- नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको गरीबको परिचयपत्र प्राप्त गरेको वा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको सिफारिस एवम् एकाइका कर्मचारीहरूले अनुसूची– ३ र ४ अनुसारको फारामका आधारमा गरीबको निर्धारण गर्ने गरेको अवस्था छ। गरीबीको अवस्था मूल्याङ्कनको आधारमा अति गरीब व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र गरीब व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने,
- हेरविचार गर्ने परिवार, अविभावक वा अन्य कोही व्यक्ति नभएको बेसहारा, संरक्षकविहीन शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्ति, नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको परिचयपत्र सिफारिस पत्र वा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवलोकन एवम् एकाइका कर्मचारीहरूले अनुसूची– ३ र ४ अनुसारको फारामका आधारमा असहाय अवस्थाको निर्धारण गर्ने । असहाय बिरामीलाई तोकिएबमोजिमका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने ,
- शारीरिक वा मानसिक कारणले अरूको सहारा लिएर मात्र दैनिक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू, जस्तैः श्रवणशक्ति गुमाएका, दृष्टिविहीन, आफैँ हलचल गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई, नेपाल सरकारबाट चार वर्गका परिचयपत्र पाएका मध्ये “क” वर्गको परिचयपत्र पाएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा निः शुल्क र “ख” वर्ग को परिचयपत्र पाएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटमा सेवा प्रदान गर्ने,
- नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्रका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्दा ६० वर्षदेखि ६९ वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई तोकिएबमोजिमका निश्चित स्वास्थ्य सेवामा ५०% सम्म, ७० देखि ७९ वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अशक्तता, दीर्घरोग र आर्थिक स्थितिका आधारमा तोकिएका सेवाहरूको दायरा बढाइ ७५% सम्म स्वास्थ्य उपचार सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने,८० वर्षदेखि ८४ वर्षका व्यक्तिहरूलाई तोकिएबमोजिमका सेवाहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने, ८५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अस्पतालमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने, यदि ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेको भएमा सोही बिमा रकमबाट स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने, बिमा रकम अपुग भएको अवस्थामा अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ वा अन्य स्रोतबाट उपचार खर्च मिलाईदिने।
- एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा सेवा लिइरहेका व्यक्ति वा लैङ्गिक हिंसामा परी स्वास्थ्य उपचार, मेडिको लिगल, सुरक्षा, संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आवास, कानूनी उपचार, जीविकोपार्जन तथा पुनर्स्थापना सेवाको खोजीमा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका तथा लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई निःशुल्क सेवा गर्ने। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवम् एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितका रूपमा सिफारिस भइ आएका महिला तथा पुरुष र बालबालिकाहरूलाई आवश्यक सबै स्वास्थ्य उपचार सेवा (अस्पतालमा उपलब्ध नभएका सेवा आवश्यक परेमा सो सेवासमेत)पूर्णरूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
- “गरीब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि,२०७७” अनुसार मानसिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका गरिब तथा विपन्न वर्ग,उपचार सेवा लिन आउँदाको बखत उपचार खर्च नभएका, साथमा कोही पनि नभएका र तेस्रो व्यक्तिले ल्याएका बेवारिसे बिरामीहरूलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने,
- विपद् एवम् प्राकृतिक प्रकोप पीडित,भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी आदिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई विपद् एवम् प्राकृतिक प्रकोप कायम रहेसम्म आकस्मिक तथा अन्य स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने,
- नेपाल सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरेका समुदाय एवम् विपन्नताका आधारमा सीमान्तीकृत आदिवासी जनजातिका नागरिकलाई तोकिएबमोजिमका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने,
- स्थानीय तह एवम् स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालन गरिने जनस्वास्थ्यका गतिविधिमा सहयोग पुर्याउने गरी प्रत्येक वडाहरूमा स्वयंसेविकाका रूपमा कार्यरत परिचयपत्र पाएका बहालवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने,
- पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा भर्ना भएका वा अन्य कुपोषित बालबालिकाहरूलाई तोकिएका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने,
- हिरासत वा कारागारमा रहेको समयमा बिरामी भई प्रहरीले उपचार गर्न अस्पताल ल्याएका थुनुवा , र बालसुधार गृहका बालबालिका बिरामीहरूलाई प्रारम्भिक चरणको स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने,
- नेपाल सरकारले प्रदान गरेको शहिीद परिवार परिचयपत्रका आधारमा उनीहरूलाई तोकिएका स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने,
- नागरिक राहत,क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधी २०६८को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार वापत आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय अन्तर्गत एक छुट्टै कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख भए अनुसार कोष गठन गरि विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम शुरु भएको छ। सोहि वमोजिम सेवा उपलब्ध गराउने।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसूलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य वीमाको आधारमा सवैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रममा आवद्व विमीत विरामीलाई मानसिक अस्पतालले केहि साल बाट सेवा प्रदान गर्न सुचिकृत भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट वित्तिय संरक्षण प्रदान गर्न, आर्थिक जोखिम न्युनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धीमुलक बनाउन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहित अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको संस्थागत व्यवस्था तत्कालीन ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति’ हाल ‘स्वास्थ्य विमा बोर्ड ’सँग यस अस्पतालले गरेको सम्झौता वमोजिम विमीत सदस्यहरूलाई सदस्यता क्रियाशिलता, सुविधा थैलीको बाँकी रकम र सदस्यको प्रथम स्वास्थ्य संस्था हेरेर स्वास्थ्योपचार बैज्ञानिक र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग मार्फत छिटोछरितो रुपमा गर्ने , विमीतको सहजीकरण चुस्त रुपमा गर्ने,
विमीतलाई तोकीएका सेवा र सबै औषधि उपलब्ध गराउने ,
Mental health representation health news nepal - नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिने छैन भनि स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकभित्र राखेको छ। त्यसैगरी संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यवाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरेकोछ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संविधानको भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी आ।व।२०७०र७१ देखि जेरियाट्रिक कार्यक्रम स्थापना तथा सञ्चालननिर्देशिका,२०७० वमोजिम मानसिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क एवम् सहुलियतपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन -ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुलभ तरिकाले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुने गरी उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मानसिक अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना तथा सञ्चालन का लागि पहल गर्ने
- मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्वन्धी हकले प्रत्याभूत गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४ वमोजिम र सोहि ऐनको दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिव तथा विपन्न वर्गलाई अस्पतालवाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरेर १५ वटा अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। मानसिक अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम मन्त्रालय संग माग गरि आकस्मिक उपचार सेवा लिन आउँदाको वखत उपचार खर्च नभएका सेवाग्राहीहरु,साथमा कोही पनि नभएका सेवाग्राहीहरु,तेस्रो व्यक्तिले ल्याएका सेवाग्राहीहरु वा वेवारिसेलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गरन सुरु गर्नुपर्छ ।
- यस अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क शैय्याको रूपमा छुट्याई विपन्न, वेवारीसे बिरारीहरूलाई सबै प्रकारका सेवा निशुल्क गर्ने नीति लिनुपर्छ। विपन्न बिरामीको हकमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला तथा कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्था भएका बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक महत्त्वको सुचना भनी मिति २०७३-०७-१३ मा प्रकाशित गरेपछि १०% निशुल्क बेडको अबधारणा आएको हो। त्यसको खोजि एवं सन्चालन गर्नुपर्छ,
- विगतको द्वन्दको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्रद्वन्द्व , ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गका लागि निःशुल्क उपचार एवम् हेरचाह निर्देशिका २०६८’मा व्यवस्था भए वमोजिम निज बिरामीहरूको घाइतेको निर्धारण भएको वर्गिकरण र निजहरुको उपचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजात हेरेर मनोसामाजिक औषधोपचार गर्ने व्यवस्था समेत सामाजिक सेवा इकाई मार्फत निशुल्क गर्नपर्छ।
- सडकपेटीमा आफ्नो गुजारा गर्ने सहयोगापेक्षी बिरामीहरुलाई नागरिक समाज,पत्रकार,नेपाल प्रहरी लगायतले उद्दार गरी उपचारको लागि यस अस्पतालमा ल्याउने गरेको अवस्था समेत रहेकोछ। निजहरुको उपचार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । वेवारीशेको हेरचाह र सहजीकरण गर्न सामाजिक सहजकर्ताको रुपमा १ जना जनशक्ति छुट्याइनु पर्छ। वेवारीशे विरामीको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण र पेचीलो बन्दै गएको सम्बन्धमा वेवारीसे व्यक्तिहरुको उपचार र उपचार पश्चातको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन केहि सुझावहरु :
-
- वेवारीसेर सहाराविहीन बिरामीको उपचार पश्चातको व्यवस्थापनमा वहुस्तरीय सहकार्य गर्नुपर्छ।
- उपचार निजी र सरकारी अस्पताल दुवैले गर्नुपर्छ। (औषधि,खाना,सेवा सम्पूर्ण निःशुल्क)
- बिरामीको कुरुवा स्थानीय निकायले यस अस्पतालमा १ जना कुरुवा उपलव्ध गराउनु पर्छ।
- उपचारपछिको व्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएका आश्रमहरुले गर्नुपर्छ। आश्रमको सवलीकरण र नीतिगत सरलीकरण नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ।
- सोको अनुगमन सञ्चार जगत र विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्छ।
- पारिवारीक पुनर्मिलनमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सहयोग गर्नुपर्छ।
- वेवारीशे र सहाराविहिनको लागि गुणस्तरीय अस्पताल र पुनस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजन वैंकमा पार्नु पर्छ।
- सीपमूलक तालिम र मनोसामाजिक विमर्शको लागि गैरसरकारी संस्थाले प्रवन्ध गर्नुपर्छ।
कैफियत: माथि उल्लेखित अधिकांस व्यवस्थाहरु यस अस्पतालमा नदेखिएकोले अशल अभ्यासको सुरुवात गरि जनताको स्वाद बमोजिमको सेवा प्रदान गर्नु बर्तमान आवश्यकता हो ।
