”स्वास्थ्य नै धन हो“ भन्ने गरिन्छ,। ब्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वस्थ्य समाजको आधार हो । स्वस्थ्य समाजलाई स्वस्थ्य राष्ट्रको न्युनतम मापदण्ड मानीन्छ । नागरीकहरुलाई निशुल्क आधारभुत तथा सहुलीयतमा बिशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु समाजबादी सरकार तथा लोककल्याणकारी राज्यको दायीत्व भित्र पर्ने कुरा आम रुपमा बिश्वास गरीन्छ । स्वस्थ्य रहन पाउनु, स्वस्थ्य जिबन यापन गर्न पाउनु, राज्यबाट निशुल्करुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु ब्यक्तीको संबैधानिक अधिकार हो,मौलीक अधिकारहो,मानब अधिकार हो। नेपालको संबिधान २०७२ ले ब्यक्तीको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकार सुनिश्चत गर्न निम्न बमोजिम उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
नेपालको संबिधान २०७२।०६।०३ को प्रस्तावना “सक्षम न्यायपालीका कानुनी राज्यको अबधारण लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिबद्ध रही समद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्न” प्रस्तावनामा उल्लृखित समाजबादप्रति प्रतिबद्ध शब्दले जनताको गास, बास,, कपास शिक्षा,स्वास्थ्य तथा अन्य मानब भै पाउनपर्ने अतिआबश्यक सेवाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
संबिधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्य अन्र्तगत धारा ३५ उपधारा (१) प्रतेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । उपधारा (२) प्रतयेक ब्यक्तीलाई आफनो स्वास्थ्य उपचारको सम्मबन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । उपधारा (३) प्रतेयक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुचको हक हुनेछ । उपधारा (४) प्रतेयक नागरिकलाइ स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुचको हक हुनेछ । धारा ३८को उपधारा (२) प्रतेयक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्मबन्धी हक हुनेछ ।
भाग ४ राज्यका निर्देशक,सिद्धान्त,नीति तथा दायित्व अन्र्तगतः धरा (५१) राज्यका नीतिहरु (ज) नागरीकलाई स्वस्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गदैृ जाने, (६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज,सुलभ र समान पहुचको सुनिश्चित गर्ने, (७) नेपालको परम्परागत चिकिन्सा पद्धतिको रुपमा रहेको आयुर्वेद,प्राकृतिक चिकित्सा र होमोयोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने,(८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यका ेलगानी अभिबृद्धि गदैृ यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र ब्यबस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने (९)स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धी गर्दै जाने (१०) नेपालको क्षमता र आबश्यक्ताका आधारमा जनसंख्या व्यबस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्ने,मातृशिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने (१५) नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुचको ब्यबस्था मिलाउने, (ञ) (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुबिधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
संबिधानको भाग ५ राज्यको संरचना को परीकल्पना गर्दा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनले तोके बमोजिम गर्ने गरी ब्यबस्था गरेको पाईन्छ । संबिभानको अनुसचि —(५) संघको अधिकार क्षेत्र भित्र स्वास्थ्य नीति,स्वास्थ्य सेवा,स्वास्थ्य मापदण्ड,गुणस्तर र अनुगमन राष्ट्रिय वा बिशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग नियन्त्रण रहने कुरा उल्लेख गरेको पाईन्छ । अनुसची —(६) प्रदेशको अधिकारको सुचि अन्र्तगत क्र.स.—(९)मा स्वास्थ्य सेवा भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ। अनुसची—(७) संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुची अन्र्तगत क्र.स.(१२) चिकित्सा,आयर्वेद चिकित्सा भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यस्तै अनसची— ८ स्थानीय तहको अधिकारको सुची अन्र्तगत क्र.स. — (९) आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई भनी स्वास्थ्य सम्बन्धीको अधिकार र जिम्मेृवारी संबिधान तहः नै स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। अनुसूची—(९) संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरी सो अन्र्तगत क्र.स.—(३) ले स्वास्थ्यलाई तिनै तहको साझा कार्यको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
कोरना माहामारीको कारण बिश्व नै आका्रन्त रहेको बेला नेपाल राष्ट्र पनी यो बाट प्रताडीत बनेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटबाट गज्रीरहेको अबस्था छ। बिध्यमान चनौती समाधानमा तिनै तहको भुमिका अतीकै रहेको छ। जनताको आधारभुत, मध्यम,तथा बिशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा संबैधानीक रुपमा राज्यबाट सहज रुपमा पाउने अधिकारको सुनिश्चत हुने बाताबरण हुनपर्दछ ।संबिधान तह समाजबादी तथा लोककल्याणकारी राज्यले नागरीकको स्वास्थ्य सहीत अन्य संबैधानीक हक र अधिकारको ग्यारेन्टीको लागी पहलकदमी चाल्नु पर्दछ। जय संबिधान जय स्वास्थ्य।
स्रोतः नेपालको संबिधान २०७२/०६/०३
लेखकः महेश दत्त पाण्डेय, जनस्वास्थ्य निरिक्षक मालाखेती अस्पताल गोदावरी नगरपालिका, कैलाली
