काठमाडौं, १५ चैत्र २०७७
चिविरा प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदको बैठक यही चैत्र १३ गते शुक्रबार अज्ञात स्थानमा बसेको छ र बैठकले प्रतिष्ठान सभा यही चैत्र २२मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यकारी बैठक आज सम्म अस्पतालमै बस्ने चलन थिथो तर शुक्रवारको बैठक अस्पताल(प्रतिष्ठान) बाहिर बसेको छ। कर्मचारीहरुको अस्पताल सुधार ,कर्मचारीको वृद्धि बिकास लगायत मागहरूबाट भागेर कार्यालय भन्दा बाहिर बैठक बसेको हो। पदाधिकारीबाट न्याम्सको सुधार र कर्मचारी हकहित लाई र बिरामीलाई गुणस्तरीय ,भरपर्दो सेवा सन्चालनमा कर्मचारीका यि माग पुरा गर्न नसक्ने र भागेर अस्पताल बाहिर बैठक बस्ने पदाधिकारीबाट के आशा गर्ने एक बरिष्ठ चिकित्सक भन्छन। तर्सथ अब बस्ने सभा(सिनेट) बाट निम्नलिखित मागहरु सम्वोधन हुनु पर्ने कर्मचारीका एक नेेताले बताए।
चिविरा प्रतिष्ठान ऐन/ नियम अनुसार सन्चालन हुनु पर्ने,सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति हुनु पर्ने,कर्मचारी तथा शिक्षकको वृद्धि बिकास र स्तर वृद्धि हुनु पर्ने ,प्रतिष्ठानको ओ एन एम सर्वे तत्काल हुनुपर्ने ,कर्मचारी उपदान कोष सन्चालन हुनु पर्ने वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र उच्च प्रबिधि युक्त स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालित हुनु पर्ने ,शिक्षक / कर्मचारीलाई समयमै तलव भत्ता,कोभिड भत्ता, सेवा बिस्तार भत्ता ,शैक्षिक भत्ता ,जोखिम भत्ता, औषधि खरिद खर्च ,पोशाक भत्ता,करार,अस्थाई र ज्यालादारी कर्मचारी लाई समयमै पारिश्रमिक र सुविधा दिने ब्यावस्था हुनु पर्ने ,बिग्रिएको उपकरणहरु तत्काल मर्मत गरी सन्चालन गर्नुपर्ने ,आइ सि यु बेड तत्काल थप गर्नुपर्ने ,दुवाकोट परियोजना शुरु गर्नुपर्ने ,नया सर्जिकल भवन पुर्ण रुपमा सन्चालन हुनुपर्ने ,चुवाहट र अनियमितता रोक्नुपर्ने ,त्रैमासिक रुपमा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्ययोजनाको मुल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने।
यि सबै कार्यका लागि सबै कर्मचारी एकजुट हुदै र अव बस्न लागेको प्रतिष्ठान सभामा यि मागहरुको समन्धमा जोडदार रुपले आवज उठाऊ र योग्य, सक्षम निर्देशक नियुक्तिलाई पहल गर्नुपर्ने भएको छ।
देशकै ठूलो र पुरानो अस्पताल हो वीर अस्पताल अस्पतालमा अनियमितताले सीमा नै नाघेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा र ट्रमामा भएको अनियमितताका बारेमा सर्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५–२०७६ मा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५–७६ ले कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिद, खरिद एकाई गठन र आफू निकटसँग महँगोमा कोटेशनमार्फत् सामान आयात र अस्पतालभित्रको निर्माण कार्य गरेकाले जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले खरिद प्रमुख, तत्कलीन उपकुलपति र ट्रमाका निर्देशकलाई कारवाही र सो रकम असुल उपर गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले २०७५ साउनमा ३ महिना लगाएर छानबिन गर्दा दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
अनियमित तरिकाले नियुक्ति दिने न्याम्सका उपकुलपतिलाई कारवाही गरी सो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने र अनियमित तरिकाले महंगोमा इन्टाअप सीटी स्क्यान मेसिन २ थान ४१ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको (तर हालका पदाधिकारीले त्यसको कमिसन नपाएपछि त्यसै थन्क्याका छन्।
त्यस्तै महँगोमा नियमविपरीत ४६ करोड रुपैयाँमा टेमोथोपारी खरिद गरेको भन्दै खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, तत्कालीन उपकुलपति डा.गणेश गुरूङ र ट्रमा सेन्टरका निर्देशकलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई २०७५ असोजमै दिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन अनुसार काबाही गर्ने भनेपनि हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । सतर्कता केन्द्रले सो प्रतिवेदन थप छानविन र कारवाहीको लागि २०७५ असोजमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ । तर न्याम्स प्रशासन र पदाधिकारीहरु, उपकुलपति र रजिष्टार प्रमिला देवानले दोषीलाई हालसम्म कुनै कारवाही गरेका छैनन् । दोषीलाई उल्टै अस्पतालको खरिद एकाई, स्टोर, मेडिकल बोर्डलगायत कमाई हुने स्थानमा राखिरहेको छ । उनीहरुले हाल पनि अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिद, मर्मत, कोटेशनमा सामान आयात, मेडिकल बोर्ड सिफारिश र आफूनिकटलाई टेन्डर दिने, बिमाको कमिसन खाने गरेको आरोप छ ।
हालै पनि अस्पताल कर्मचारी युनियनले अस्पतालमा अनियमितता भएको भन्दै नियमविपरीत महँगो टेमोथोपारी ४७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । सिटी स्क्यान इन्टा अप सिटी २ वटा ४१ करोड रुपैयाँमा किनिएको छ । तर हालसम्म सो सञ्चालन नगरेको र सो सामान हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्पमा राखिएको छ । हल्चोकमा उक्त मेसिनमा पानी चुहिएर र हावा छिरेर बिग्रिसकेको छ । अस्पतालका अन्य बिग्रिएका उपकरणहरुमा मेमोग्राम, स्पेशल एक्सरे, सिटी स्क्यान, इन्डोस्कोपी, फाइबर स्क्यान, सि–आर्म, भेन्टिलेटर, अटोक्लेभ मेसिन, अक्सिजन प्लान्ट, बेड इबस लगायत उपकरण नवनाएको तर नयाँ किन्न आफूनिकटसँग स्फेसिफिकेशन माग गरिएको छ । आफूसँग सेटिङ भएका ब्यापारीलाई खरिदको जिम्मा दिन स्पेसिफिकेसन तयार गरी त्यसका लागि बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयसग मागिएको छ ।
वीर अस्पतालको विस्तारित दुवाकोट परियोजना आफूनिकटलाई डीपीआर गर्ने टेण्डर दिन नपाएपछि २०७६–२०७७ को ८० करोड बजेट खरिद प्रमुख थपलिया, पूर्वनिर्देशक डा.केदार सेन्चुरी, रजिष्टार प्रमिला देवान, रेक्टर डा. सुवोध अधिकारी र ट्रमा निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले सो ८० करोड बजेटै फ्रिज गराएका छन् । रजिष्टार देवानले त कर्मचारीको बढुवा र स्तर बृद्धिमा समेत नियमावलीमा हुँदै नभएको कागजपत्र मागेर कर्मचारी बढुवा र स्तर बृद्धिमा पैसा नलिई फाइल सदर नगर्ने गरेको गुनासो छ ।
वीर अस्पतालको अगाडि रहेको औषधि पसल ३ बर्षदेखि विनाटेण्डर कमिसन लिई खरिद प्रमुख भगवती थपलिया र रजिष्टार प्रमिला देवानको मिलेमतोमा संचालन भइरहेको छ ।
समायोजनमा परेका अस्पतालका कर्मचारीलाई अस्पतालका निर्देशक र मेडिकल बोर्डले रजिष्टार देवानको निर्देशनमा यी कर्मचारी रोगी हुन् भनी सिफारिश गरेको बिषय यसअघि नै संचारमाध्यमले प्रकाशित गरिसकेका छन् । जो बिरामी नै छैनन्, ती नक्कली बिरामी कर्मचारीहरु ८१ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई हालसम्म प्रशासन, निर्देशक र रजिष्टारको मिलेमतोमा रमाना नदिई खरिद एकाई, मेडिकल बोर्ड र स्टोरको जिम्मेवारी दिइरहेको छ । यी सबै बिषयमा छानबिन र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिपाउँ भन्दै वीर अस्पतालका कर्मचारीले २०७७ फागुन २ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, सर्तकता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिवकहाँ निवेदन दिएका थिए । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको २०७७ फागुन ४ को निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही २०७७ फागुन १३ मा ४ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि हालसम्म सो समितिले कुनै काम गरेको छैन । सो समितिलाई ट्रमा सेन्टरका निमित्त मे.सु. डा.सन्तोष पौडैल, वीर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी, खरिद प्रमुख भगवती थपलिया र रजिष्टार देवानले आफू फस्ने भएपछि समितिलाई आवश्यक कागजपत्र नै नदिएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी अस्पतालमा रहेका उपकरण खरिद कहिले, कसरी गरेको र के के खरिद गरेको, बिग्रिएका उपकरणहरु कहिले, कसरी खरिद गरेको, कहिलेदेखि बिग्रिएको र के के छन् र कुन कुन तरिकाले खरिद गरेको भनी २०७७ कात्तिक २१ मा अत्यन्त जरूरी र गोप्य भनेर सात दिनभित्र सम्पूर्ण बिबरण माग गरे पनि वीर अस्पतालका निर्देशक, खरिद प्रमुख र रजिष्टार देवानले आफ्नो भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुने हुँदा अख्तियारलाई हालसम्म पनि जवाफ नपठाएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठान स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारी र शिक्षकको बढुवा तथा सेवावधि जोडेर गणना गर्ने निर्देशन दिए पनि पदाधिकारीको समूह रेक्टर डा. सुवोध अधिकारी, डिन डा. पियुष दाहल र रजिष्टार देवानले सो आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उनीहरुलाई घुस दिने कर्मचारीहरुको भने बढुवा र स्तरबृद्धि गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।
वीर अस्पतालमा कर्मचारीले २ महिनादेखि तलव नपाएको, ८ महिनादेखि शैक्षिक भत्ता, कोभिड भत्ता, जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । हाल अस्पतालमा जम्मा १ हजार ४ सय ५० कर्मचारी छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवातर्फका ७ सयको संख्यामा छन् भने प्रतिष्ठान सेवाको ७ सय ५० जना कर्मचारी छन् । तर यी कर्मचारीले तलव पाएका छैनन् ।
न्याम्सका पदाधिकारीहरू जसमा रेक्टर अधिकारी र रजिष्टार देवानले आफूनिकट कर्मचारीलाई १५० प्रतिशत भत्ता खुवाउन ८१ जना भन्दा बढी कर्मचारी वीर अस्पतालमा काजमा राखेका छन् । तिनीहरुको समायोजन भने वीर अस्पताल भन्दा बाहिर छ । तर अस्पताल प्रशासनले उनीहरुलाई रमाना दिएको छैन । तिनीहरु भने स्टोर, खरिद, मेडिकल बोर्ड जस्ता कमाउ अड्डामा बसेर ब्यापक अनियमितता गरिरहेका छन् । २०७७ चैत १ गतेदेखि अस्पतालमा निर्देशक पद रिक्त छ । अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक तथा कर्मचारीहरु वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा भ्रष्टाचार छानविन गर्ने सक्ने, बिग्रिएका उपकरण मर्मत गरी चलाउन सक्ने, दुवाकोट परियोजना अघि बढाउन सक्ने, नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालन गर्न सक्ने काबिल ब्यक्तिलाई निर्देशक बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
वीरमा अब नियुक्त हुने निर्देशकले सर्तकता केन्द्रको २०७५ को सिफारिस अनुसार भ्रष्टाचारी कारवाही गर्नसक्ने, प्रतिष्ठानको ओएनएम सर्भे गर्न सकोस् भन्ने चाहन्छ् । यी समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नसक्ने निर्देशक नियुक्तिका लागि कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र उपकुलपति समक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । यस्तो क्षमता भएका चिकित्सकहरुमध्येका डा. भूपेन्द्र बस्नेत, डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ र डा. रूद्र मरासिनीलाई बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्य निर्देशक आएमा अस्पताल चल्न नसक्ने भन्दै अस्पताल बाहिरबाट केही आएमा अस्पताल प्रवेश गर्ने नदिने लगायत आन्दोलनको तयारी डाक्टरहरूको संस्था एफ.डी. ए. र कर्मचारी युनियनले गरेको छ । तर रजिष्टार देवानले भने आफूनिकटलाई आर्थिक चलखेलमा सिफारिस गर्ने भन्दै डाक्टरसँग् मोलमोलाई गरिरहेको आरोप छ ।
त्यस्तै तमाम कर्मचारी र शिक्षकले भने नयाँ निर्देशकमा डा.भूपेन्द्र बस्नेत, डा दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डा. रूद्र मरासिनीलाई सिफारिश गर्न उपकुलपतिलाई सहकुलपतिकहाँ सिफारिश गर्न अनुरोध गरिसकेका छन् ।
उपकुलपतिनिकट स्रोतका अनुसार माथिका नाममध्येबाट निर्देशक नियुक्त गर्न भीसी सकारात्मक छन् तर कमिसनखोर रेक्टर र रजिष्टार भने आर्थिक चलखेलमा नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
