काठमाडौं, १४ भाद्र २०७९
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई समावेशी बनाउन माग गरेका छन्।
अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ मा भएको दफा १ (क) मा रहेको विभेदकारी व्यवस्थालाई समयानुकुल संशोधन गरी थप समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउन संस्थाहरूको माग छ।
कार्यकारी समितिको गठन समबन्धी उपदफा १ (क) मा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत ७ जना व्यक्ति सदस्य व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै उनीहले स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायीहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यस्तो छ विभिन्न संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण पत्र
