डाक्टर भन्छन् : पहिले हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोई ?

डोल्पा, १६ जेठ २०७८

नेपाल सरकार आफैँले घोषण गरेको तलब भत्ता नपाएको भन्दै डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सकले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमितको कुनै पनि उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमितको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा जोडिएवापत पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै चिकित्सकहरूले लिखितरूपमै सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकासमन्त्रीलाई माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत पाँच चिकित्सकले नै त्यो सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले यस्तो बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनाको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले तत्कालै त्यसको परिपूर्तिका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । डा.मेलिना हमाल, प्रशन्ना कार्की, रुविना श्रेष्ठ, राज सिंह धुरेल र हेमन्त शाहीले कोभिड–१९ भत्ता नपाएको बताएका छन् । अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा लागे पनि आफूहरूमाथि बेवास्ता भएको डा. हमालले बताए।

डोल्पा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक अमरसिंह शाहीले चिकित्सकहरूले उठाएका मागबारे प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको बताए । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सकहरू समस्यामा परेका हुन् । गत वर्ष कर्णाली सरकारले कर्णालीका तीन जिल्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले डोल्पा, मुगु र हुम्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले बाँकी सात जिल्लाका चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्तावापत ५० प्रतिशत र कोभिड भत्तावापत शतप्रतिशत रकम दिइरहेको छ ।

डा. हमालले कर्णालीमा चिकित्सक बसेनन् भनेर दिइएको प्रोत्साहन भत्तालाई कोभिडको जोखिममा उपचार गरेको भत्तामै मिसाउन नहुने बताए । अरू सबैले भत्ता लिँदा चिकित्सकलाई मात्रै नदिने कुराले हतोत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।

“सङ्घीय सरकारले कोभिड भत्तावापत ५० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वयनमा गएको छैन”, उनले भने, “हामी चौबीसै घण्टा सङ्क्रमितको सेवामा खट्दा पनि पेलिएका छौँ ।” प्रदेश सरकारले भत्ता दिने निर्देशन दिए कार्यालयले उपलब्ध गराउन सक्ने निमित्त व्यवस्थापक शाहीले बताएका छन्।