काठमाडौं, २६ साउन २०८२
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्न निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने भएको छ।
व्यवसायी परिषदमा नाम दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले निश्चित समयभित्र नाम दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने र त्यसका लागि सीपीडी अनिवार्य गर्ने तयारी परिषदले गरेको हो। सीपीडी कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा रहेको परिषदले यसका लागि आवश्यक छलफल अगाडि बढाइसकेको छ।
परिषदले शुक्रबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सीपीडीको प्ररम्भिक मोडल समेत तयार पारेको छ। सीपीडीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले यो कार्यक्रम अनिवार्य गर्न खोजिएको परिषद्का अध्यक्ष डा. सुवोध शर्माले जानकारी दिनुभयो।
डा. शर्माका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थालाई ऐनको दफा ९ र नियमावलीको दफा २६ अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू गरिनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य विशेष गरी दुर्गम र नियमित तालिमको अवसरबाट वञ्चित रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत समेट्नु हो। यसका लागि देशका विभिन्न मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ।
डा. शर्माले भने पक्कै पनि यो काम अगाडि बढाउन धेरै चुनौतीहरु आउने नै छ, ‘तर हामी ती चुनौतीको सामना गर्दै यो काम सुरु गरेर नै छाड्छौं,।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्राडा. मोहनराज शर्माले एउटा अनुसन्धानको उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले उच्च रक्तचाप सम्बन्धी पाएको ज्ञान १० वर्षपछि १० प्रतिशत मात्र बाँकी रहन्छ।’
आईओएमकै पूर्व डीन प्राडा. रमेशकान्त अधिकारीले सीपीडी कार्यक्रमको ढाँच बनाउने मात्र नभइ कार्यान्वयनमै जानुपर्नेमा जोड दिए। डा. अधिकारीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उदाहरण दिँदै कार्यविधिसँगै कार्यान्वयनको योजना पनि ल्याउनु पर्ने बताए। ‘यो निकै राम्रो कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको हरेक दिनको विकास र अद्यावधिकका कारण यस क्षेत्रका जनशक्तिलाई धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण जनशक्तिलाई समयानुकुल अपडेट गर्नपनि सीपीडी कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा सहभागी भएका अधिकांश सरोकारवालाहरुले सीपीडीलाई ‘कागजी’ प्रक्रिया मात्र नभई व्यवहारिक र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवालीले सीपीडीलाई कानुनी आधारसहित लागू गर्नुपर्ने र यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
विश्वका धेरै देशमा पनि यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा छ। अमेरिकामा सन् १९९४ पछि लाइसेन्स प्रणाली लागू भई हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालमा पनि यो कदमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार एक वर्षमा ७ दिन सीपीडी तालिममा सहभागी भएर ५ वर्षमा आवश्यक क्रेडिट पूरा गर्न सकिन्छ। यो नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार र दक्ष बनाउन मद्दत गर्नेछ।
सीपीडी कार्यक्रमका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का रजिस्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले हाल परिषदमा ३९ विधा र स्नातकोत्तरसहित ५० भन्दा बढी उपविधामा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिनुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का डा. ग्याम्पो दोर्जीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सिपिडीमा डब्लुएचओको निरन्तर साथ रहने जानकारी दिनुभयो।
