काठमाडौं, २१ जेठ २०८०
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्न पुनः देश भरिका सरकारी र निजी अस्पतालहरुलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
केही निजी अस्पतालहरुले विपन्नको परिभाषा स्पष्ट नभएको भन्दै स्विकृत कुल शैयाको १० प्रतिसत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि आईतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि स्थानिय वडा कार्यालयहरुले विपन्न भनि सिफारिस गरेका विरामीलाई विपन्न मानेर निःशुल्क उपचार गराउन अनुरोध गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानिय वडाहरुले विपन्न, असहाय वा बेवारिसे भनेर दिने सिफारिसलाई आधार मानेर १० प्रतिसतको निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ स्विकृत भएर कार्यन्वयनमा रहेको र त्यस मापदण्डको दफा ‘घ’ मा हरेक अस्पतालले कुल स्विकृत शैयाको १० प्रतिसत विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको समेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरुले विपन्नलाई दिने स्वास्थ्य सेवा स्थानिय वडा कार्यालयले गर्ने सिफारिसकै आधारमा दिने गरेको छ ।
