काठमाडौं, ९ असार २०८०
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
सन् २०२२ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) नतिजाले समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिएको छ। सर्वेक्षणको नतिजाले नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको देखाएको छ। नेपालमा सन् १९९६ पछि गरिएको यो छैठौँ जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो।
सर्वेक्षणअनुसार नेपाली महिलाले लिने मातृ स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला वर्षमा बढ्दोक्रममा देखिएको छ। हाल ९४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती सेवा पाइरहेको देखिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा आधाभन्दा बढी ५७ प्रतिशत विवाहित महिलाले परिवार नियोजनको साधन वा विधि प्रयोग गर्छन्। जसमध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक परिवार नियोजनको साधन वा विधि प्रयोग गर्छन् भने १५ प्रतिशतले परम्परागत विधि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। महिला बन्ध्याकरण, डिपो र इम्प्लान्टजस्ता आधुनिक परिवार नियोजनका साधन वा विधि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको पाइएको छ।
नेपालले कूल प्रजनन् दरलाई दुई दशमलव एकमा घटाउने दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई पूरा गरेको यो अध्ययनबाट देखिएको छ। विगत साढे दुई दशकमा नेपालमा प्रजनन दर आधाले घटेको देखिन्छ। सन् १९९६ मा एक जना महिलाले औसत पाँच बच्चा जन्माउने गरेकोमा सन् २०२२ मा औसत दुई दशमलव एक बच्चा मात्र जन्माउने गरेको देखिएको छ।
त्यसैगरी, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर उल्लेखनीयरूपमा घटेको देखिन्छ। सन् १९९६ मा पाँच वर्ष मुनिका प्रति एक हजार जीवित जन्ममा एक सय ९८ को मृत्यु हुने गर्दथ्यो। सो मृत्युदर तुलनात्मकरूपमा घटेर हाल प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३३ को मृत्यु हुने गर्दछ।
दीर्घकालीन कुपोषणको एउटा सङ्केत पुड्कोपन वा उमेरअनुसार उचाइ कम हुनु हो। यो सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन घटेर सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ।
यो सर्वेक्षणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको देखाए पनि चुनौती अझै बाँकि रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। नेपालमा छ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुलाई पूर्णरुपमा स्तनपान गराउने प्रवृत्तिमा समयसँगै उतारचढाव भएको देखिन्छ। यस्तो तथ्याङ्क सन् १९९६ मा ७५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा ५६ प्रतिशतमा झरेको छ। विश्व पोषण निर्देशिकाले शिशुलाई बाल मृत्यु तथा अन्य रोगहरुबाट बचाउनको लागि जन्मेको पहिलो छ महिनासम्म पूर्णरुपमा स्तनपान मात्र गराउन सिफारिस गर्दछ। साथै, नवजात शिशु मृत्यु दर पछिल्लो दशकमा प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा २१ जना शिशुको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ। किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च रहेको यो अध्ययनबाट देखिन्छ। जसमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समुहका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने देखिएको छ।
अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यो सर्वेक्षणमा बाल्यकालको नियमित खोप कभरेज घटेको पाइएको छ। हाल ८० प्रतिशत बालबालिकाले सबै आधारभूत एन्टिजेन्स विरुद्ध खोप लगाएका छन्। जुन २०११ को सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत थियो।
यो सर्वेक्षणले कुनै पनि खोप नपाएका बालबालिकाको प्रतिशतमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ। अघिल्लो अर्थात् सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा कुनै पनि खोप नपाएका बालबालिको सङ्ख्या एक प्रतिशत थियो भने अहिले चार प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका १८ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुषलाई उच्च रक्तचाप भएको देखिन्छ। यो सर्वेक्षणअनुसार प्रति एक लाख व्यक्तिमध्ये १४ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारणले हुने गर्दछ। जसमध्ये सबैभन्दा बढि मृत्यु वा घाइते भएका ६८ प्रतिशत सडक दुर्घटना मोटरसाइकलको कारणले हुने गर्दछ।
यस सर्वेक्षणमा १५ देखि ४९ वर्षसम्मका २२ प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषले चिन्ता (एन्जाइटी)का लक्षण अनुभव गरेका पाइएको छ। त्यसैगरी, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २३ प्रतिशतले कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसाको अनुभव गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। नेपालमा ७२ प्रतिशत विवाहित महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह सम्बन्धि निर्णय आफैँ वा संयुक्तरुपमा गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै ६० प्रतिशत महिलाले घरायसी मुख्य सर–सामान खरिद गर्न र ६८ प्रतिशतले आफ्नो परिवार वा आफन्तलाई भेट्न आफैँ वा संयुक्तरुपमा निर्णय गर्दछन्।
यो सर्वेक्षणमा सबै प्रादेशिकस्तर, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र, हिमाल, पहाड र तराईका आधारमा जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सूचकको अवस्था हेरिएको थियो। सर्वेक्षणका लागि १३ हजार सात सय ८६ घरधुरीमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १४ हजार आठ सय ४५ जना महिला र सोही उमेर समूहका चार हजार नौ सय १३ जना पुरुषलाई अन्तरवार्तामा समावेश गरिएको थियो।
यो सर्वेक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एराले सम्पन्न गरेको हो। यस सर्वेक्षणलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएआइडी) बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। रासस
