स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, सुशासन, डिजिटल प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सेवा सुदृढीकरण तथा औषधि व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा भएका २२ प्रमुख उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्यमन्त्री निशा मेहताले १०० दिनमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, सुशासन, डिजिटल प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सेवा सुदृढीकरण तथा औषधि व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा भएका २२ प्रमुख उपलब्धि हासिंल गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पोर्टलको व्यवस्थापनका लागि ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिएको छ। हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भएका छन् भने ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको छ। तीमध्ये ५६४ शय्या प्रयोगमा रहेका छन् र २ हजार २६२ जनाले सेवा लिएका छन्। पोर्टलमा ३१ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रको रक्त समूह उपलब्धताको विवरणसमेत जोडिएको छ भने गुनासो तथा सुझाव प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीतर्फ वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड पनि सञ्चालनमा आएको छ।
देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सहकार्यमा तयार गरी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधार तथा नियमित अनुगमनलाई संस्थागत बनाउन ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको छ। प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकी नियमित अनुगमन सुरु गरिएको र त्यसबाट अस्पतालको सरसफाइमा सुधार आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
‘सुलभ फार्मेसी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड’ लागू गरी अस्पताल फार्मेसीबाट बीमाअन्तर्गतका तथा निःशुल्क वितरण हुने औषधि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। अधिकांश सङ्घीय अस्पतालमा
आयुर्वेदतर्फ निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधिमध्ये ३३ प्रकार सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन भइरहेको र ती औषधि वितरणका लागि वैद्यखाना तथा १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबीच सम्झौता भएको छ।
जलन उपचार सेवा विस्तारअन्तर्गत १४ सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ‘जलनको सघन उपचार विस्तार कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘प्राइमरी बर्न केयर’ तालिम दिइएको छ। जलन उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुविधा थैली परिमार्जन गरिएको छ। निजी सेवा प्रदायकबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। दाबी रुजुका लागि ७० जनशक्ति थप गरिएको तथा २०८२ मंसिरसम्मको १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पताललाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन सुधार रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ‘सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र बाजुराका आठ स्थानीय तहमा हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारअन्तर्गत १०२ अस्पतालबाट २ हजार ६५५ घाइतेको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। वर्गीकरण गरिएका घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको तथा उपचारबापत हालसम्म ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अस्पताललाई शोधभर्ना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी क्यूआर कोडमार्फत गुनासो सङ्कलन सुरु गरिएको छ। हटलाइन १११५ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथा हेल्लो सरकारमा प्राप्त १ हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फर्छ्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पाँचौँ तह बराबरको तलब सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम तलब व्यवस्थापन गरिएको र रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको, उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिएको तथा ‘इन्टरनेशनल रिक्रुटमेन्ट अफ हेल्थ वर्कफोर्स’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाबाट तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा आरबीपीआर विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ। देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य अघि बढाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच सोझै खरिद सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्पादित औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने तयारी गरिएको छ।
यी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिनमा स्वास्थ्यका २२ उपलब्धिहरु
१. निःशुल्क उपचार व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन “निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल” निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न “लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३” कार्यान्वयनमा ल्याइएको । यस पोर्टलमा हालसम्म २१७ अस्पताल आबद्ध भई ३,२५५ निःशुल्क शैय्या छुट्याइएका, हाल प्रयोगमा ५६४ र २,२६२ जनाले सेवा प्राप्त गरेका; पोर्टलमा रक्तसञ्चार केन्द्र (रक्त समूह उपलब्धता) लिंक गरी ३१ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण प्रविष्ट गरिएको तथा गुनासो/सुझाव प्रणाली समेत जोडिएको ।
२. शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरुको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय “शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीहरुको कार्यान्वयन समिति” गठन गरि कार्य गरिएको।
३. पाँच अस्पताल (बीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर, पोखरा) को एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको ।
४. देशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको विवरण तथा बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख (Patient Record) आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा समेत सुरक्षित रूपमा हेर्न र आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहकार्यमा तयार गरी स्वीकृत गरिएको छ।
५. “बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका,२०८१” तथा प्रेषण प्रोटोकल (Refer Protocol) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
६.अस्पतालको सरसफाइदेखि स्वास्थ्यकर्मीको बानी–व्यवहार सुधारसम्म एवं अस्पतालको सेवा विस्तारदेखि सेवा निरन्तरतासम्मका विषय समेटी अस्पतालको समग्र सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन अधिकृत तोकी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नियमित सरसफाई एवं निरन्तर अनुगमनले अस्पतालको सरसफाइको स्तरमा सुधार भएको ।
७.‘सुलभ फार्मेसी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अस्पताल फार्मेसीबाट उपलब्ध हुने बीमाअन्तर्गतका औषधि तथा नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसका लागि अधिकांश सङ्घीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको छ।
८. निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधीहरू मध्ये ३३ प्रकारका औषधिहरू सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गरिरहेकोमा आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरणका लागि औषधि खरिद गर्न वैद्यखाना र १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबीच सम्झौता भएको ।
९. १४ सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको (कान्ति बाल, त्रि.वि. शिक्षण, कोशी, नारायणी, भरतपुर, डडेलधुरा, भेरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–वीर, बि.पी. कोइराला, कर्णाली, पाटन, पोखरा, राप्ती, कीर्तिपुर); “जलनको सघन उपचार विस्तार कार्यविधि, २०८१” कार्यान्वयनमा; ६४ जना (४८ सङ्घीय + १६ प्रादेशिक) स्वास्थ्यकर्मीलाई Primary Burn Care तालिम; रू. २० करोडको जलन उपचार कोष स्थापनाको लागि व्यवस्था गरिएको ।
१०. आपतकालीन सेवाका लागि ११ हेलिकप्टर कम्पनी सहुलियत दरमा Medical Evacuation दिन सहमत भई सम्पर्क विवरण हटलाइन १११५ मार्फत उपलब्ध गराइएको ।
११. स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैली पुनरावलोकन गरी परिमार्जन; निजी सेवा प्रदायकबाट आकस्मिक सेवा मात्र र सरकारी/सामुदायिक संस्थाबाट सबै सेवा प्रवाहको प्रबन्ध भएको; दाबी रूजुका लागि ७० जनशक्ति थप गरिएको; २०८२ मंसिरसम्मको दाबी अन्तर्गत कुल रू. १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख अस्पताललाई भुक्तानी भएको। स्वास्थ्य बिमामा विगतदेखि देखिएका विभिन्न विकृतिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केही अस्पतालमा केही समयका लागि स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गर्नुपरेकाले
केही सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको भिड बढ्न गएको। दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधार गरी समस्या समाधान गर्न विभिन्न रणनीति पहिचान गर्दै तत्कालीन र मध्यकालीन कार्यहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिएकाले विस्तारै सेवाहरू व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
१२. मानसिक स्वास्थ्यका लागि “सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८३” स्वीकृत। ११६६ हटलाइनमार्फत सुदृढ तरिकाले मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर गरिएको।
१३.हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापनाका लागि पाथिभरा याङ्वरक (ताप्लेजुङ), खुम्बु पासाङल्हामु (सोलुखुम्बु), गोसाईकुण्ड (रसुवा), डिस्याङ (मनाङ), लो-घेकर दामोदरकुण्ड र वाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र (मुस्ताङ), शे-फोक्सुन्डो (डोल्पा) र त्रिवेणी (बाजुरा) का पालिकामा बजेट विनियोजन गरिएको।
१४. Gen Z आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार; १०२ अस्पतालबाट २,६५५ घाइतेको विवरण सङ्कलन गरी जिल्लास्तरीय समितिबाट चार समूहमा ५४९ घाइतेको वर्गीकरण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको; “देशका विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द तथा प्राकृतिक प्रकोपका घाईतेहरुलाई औषधी उपचार गरे बापत अस्पतालहरुलाई शोधभर्ना दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गरी हालसम्म आन्दोलनका घाइतेबापत रू. ८४ लाख ४५ हजार र जनयुद्ध/जनआन्दोलनका घाइतेबापत रू. २ लाख ३७ हजार (जम्मा रू. ८६ लाख ८३ हजार) भुक्तानी भएको।
१५. BPR (Business Process Re-engineering) अन्तर्गत हालका प्रक्रियाहरूको मूल्याङ्कन, सेवा प्रवाहका अवरोध पहिचान तथा सरलीकृत कार्यविधि र अनुगमन प्रणाली तयार गर्न “प्रक्रिया सुधार कार्यदल” गठन गरी प्रतिवेदन तयार; सचिवस्तरीय निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन; बैठक १ घण्टाभित्र टुंग्याउने पुनर्संरचना; खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरण विद्युतीय माध्यम तथा टोकन प्रणाली लागू गरिएको।
१६. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता, २०८३ स्वीकृत; मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार भएको।
१७. हेल्लो स्वास्थ्य: गुनासो व्यवस्थापन समिति पुनर्संरचना गरीएको; गुनासो संकलनका लागि QR कोड लगायत थप माध्यमहरूको विकास गरिएको; हटलाइन १११५ को व्यवस्थित सञ्चालन; मन्त्रालयको सिनियर बैठकमा साप्ताहिक गुनासो विश्लेषण गर्ने गरेको; हेल्लो स्वास्थ्यमा प्राप्त शत प्रतिशत गुनासोहरू सम्बोधनका लागि पहल भएको। साथै, “हेल्लो सरकार” मा प्राप्त १,७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फर्छ्यौट गरिएको तथा हेलो सरकारमा प्राप्त पछिल्ला तीन महिना का ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासोहरू सम्बोधन गरिसकिएको।
१८.गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत निजी/सामुदायिक अस्पतालका नर्सिङ/स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौँ तहको स्केल तलब सम्झौताको व्यवस्था; इन्टर्न/आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम तलब व्यवस्थापन; रात्रिकालीन ड्युटीको भत्तालाई दुई गुणा गरिएको।
१९.लामो समयदेखि हुन नसकेको कर्मचारीहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। ९७७ नयाँ सङ्घीय दरबन्दी थप भएका छन्।
२०.७९औं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) मा नेपालको उत्साह जनक सहभागिता, उपाध्यक्षको भूमिका, महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट र “International recruitment of health workforce” प्रस्ताव पारित भएको छ।
२१.काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानबाट तीन महिनामा १५,६९० नमुनामा RBPR विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशव्यापी रूपमा ३,५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ।
२२.नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारीस्वरूप स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी त्यहाँ उत्पादित औषधि सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ। ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिनेछ। फलस्वरुप, नेपाल औषधी लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ।
