चितवन, ३ असार २०८०
नेपाल प्रगतिशिल चिकित्सक संघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा डा. मधुर बस्नेतलाई चयन गरेको छ।
चितवनमा भएको सम्मेलनले समाजवाद केन्द्रित राज्यको स्वास्थ्य नीति हुनुपर्ने र सोही अनुरुप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, स्वास्थ्यमा शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।
सम्मेलनले डा. मधुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति पनि चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा ड. कुम्भ राज जोशी र महासचिवमा डा. मधु न्यौपानेलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्मेलन भएको थियो। स्वास्थ्य विभाग कल्पना धमला तथा भरतपुर महानगर पालिका प्रमुख रेणु दाहालको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम एवं संघका अध्यक्ष डा. कृष्ण सागर शर्माको अध्यक्षतामा सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।
सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे घोषणाहरु :
१. समाजवाद केन्द्रित राज्य को स्वास्थ्य नीति हुनुपर्ने र सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
२. स्वास्थ्यमा शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
३. संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरा व्यवहारमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने। सो को निम्ति सोही अनुसार बजेट, साधनस्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
४. स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा को प्रतिविम्बको रुपमा ७७ जिल्ला मै पुर्नसंरचना सहित विस्तार गरिनुपर्ने।
५. जनतासँग अस्पताल अवधारणा अन्तर्गत प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै जनताको घर दैलोमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने।
६. मेडिकल शिक्षामा आत्मनिर्भर हुने गरी भूगोल केन्द्रित सेवा दिने संयन्त्र बनाइनुपर्ने।
७. स्वास्थ्यमा विदेश पलायन भैरहेको जनशक्तिको व्यापक पलायनलाई रोक्न तत्काल नीतिगत रुपमा विशेष व्यवस्था गरी लागू गरिनुपर्ने। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी हरुको निम्ति सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रको जारी ओएनएम वैज्ञानिक ढंगले तत्काल पूरा गरी लोकसेवाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी हरुको दरबन्दी तत्काल बढाउनुपर्ने।
९. प्रस्तावित छाता ऐनको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरु सङग व्यापक छलफल गरी वैज्ञानिक ढङ्गले स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्ने।
१०. बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित विशेष प्राथमिकता आधारित स्वास्थ्यको पहुँच।
११. स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा बढ्दै गएको आक्रमण रोक्न तत्काल सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी लागू गरिनुपर्ने।
१२. स्वास्थ्य सहकारी अवधारणाको विस्तार गरिनुपर्ने।
१३. सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन, प्रोत्साहन, सुदृढीकरण र आबस्यकताको आधारमा साझेदारी गरिनु पर्ने।
१४. चिकित्सकहरुको सरकारी सेवामा भएको तहगत त्रुटि सच्चाउने।
१५. जनकेन्द्रित समाजवादी स्वास्थ्य नीतिको पैरवी र कार्यान्वयन गर्न रेड एण्ड एक्सपर्ट संगठनको रुपमा यस प्रगतिशील चिकित्सक संघ सम्पूर्ण रूपले परिचालित हुने र सो सँगै संगठन विस्तारको कार्यक्रम अगाडी बढाउने।