बाँके, २५ साउन २०७९
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा व्यक्तिले सिफारिसबिनै उपचार पाउने भएका छन्।
लक्षित वर्गका असहाय र निमुखालाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने भएको छ। सिफारिसले लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएपछि सिफारिस हटाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापागाईंले बताउनुभयो। तर उक्त सेवा लिन केही आवश्यक कागजात र प्रक्रिया भने पुरा गर्नुपर्नेछ।
यस्ता कार्यक्रमहरूको निम्ति आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिने स्थानिय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य जस्तै रहिआएको थियो। तर यथार्थमा त्यस्तो सिफारिस जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले पनि लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइयो। यसले गर्दा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएकोले भाद्र १ गते देखि भेरी अस्पतालमा निः शुल्क वा सहुलियत उपचार गर्नको निम्ति स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने कुराको जानकारी गराइएको छ। अस्पतालले मंगलवार जारी गरेको सूचनामा भनिएको हो।
भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि स्थानिय तहको सिफारिस हटाइएको डा. चापागाईंले जानकारी दिनुभयो।
वयस्कको हकमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कुनैपनि प्रमाण र नाबालकको हकमा अभिभावकको परिचयपत्रलाई नै आधार मानेर सेवा दिने अस्पतालले जनाएको छ। आर्थिक सहुलियत उपयुक्त हुने लागेमा उपचारमा संलग्न कन्सल्टेन्ट चिकित्सकले ५० प्रतिशतसम्म सहुलियतको निम्ति सिधै सिफारिस गर्न सक्नेछ भने सम्बन्धित विभागिय प्रमुखको सिफारिसमा नेपाल सरकारको मापदण्डमा रही बिरामीको उपचारमा सतप्रतिशतसम्म सहुलियत दिन सकिने डा. चापागाइँले बताए।
डा. चापागाईंका अनुसार सामाजिक सेवा इकाइमार्फत प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई सहज रुपमा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन बहिरंग सेवामा २५०० र अंतरंग सेवातर्फ १० हजार रुपैया भन्दा बढीको रकम स्विकृत गर्नुपरेमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टबाट गराउनु पर्नेमा अब त्यो अधिकार नर्सिङ प्रशासकमा प्रत्यायोजन गरिएको छ।
यस्ता छन आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया
– वयस्कको हकमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कुनैपनि प्रमाण नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि भने पेश गर्नुपर्नेछ। नबालकको हकमा अभिभावकको परिचयपत्रलाई नै आधार मान्न सकिनेछ। तर स्वघोषणा मार्फत सहुलियत वा निशुल्क सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको विवरण अस्पतालले सार्वजनिक लेखा परिक्षणको निम्ति संग्रह गरेर राख्नेछ र समय-समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ।
– अस्पतालमा उपचारको निम्ति आउने बिरामीलाई सहुलियत दिंदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको विश्लेषणलाई विशेष महत्त्व दिइनेछ। अतः कुनै बिरामीको निम्ति आर्थिक सहुलियत उपयुक्त हुने लागेमा उपचारमा संलग्न कन्सल्टेन्ट चिकित्सकले ५० प्रतिशतसम्म सहुलियतको निम्ति सिधै सिफारिस गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित विभागिय प्रमुखको सिफारिसमा नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहि बिरामीको उपचारमा सतप्रतिशतसम्म सहुलियत दिन सकिनेछ।
– सामाजिक सेवा इकाइमार्फत प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई सहज रुपमा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन बहिरंग सेवामा २५०० र अंतरंग सेवातर्फ १०००० रुपैया भन्दा बेसीको रकम स्विकृत गर्नुपरेमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टबाट गराउनु पर्ने तर मेसुको व्यस्तताले गर्दा उक्त बिलरभर्पाई स्विकृत गर्न समय लाग्नाले बिरामीहरूले दुख पाइरहेकोले अब उपरान्त त्यो अधिकार नर्सिङ प्रशासकमा प्रत्यायोजन गरिएको छ। उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सक र विभागिय प्रमुखको सिफारिस भएमा सोहि अनुरुप छुट सदर हुनेछ भने सिफारिस नआएको खण्डमा सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख नर्सिङ प्रशासकले नै सो निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान मिलाइएको छ।
– बीमा काउन्टर र नियमित ओपडी पर्चा काउन्टर अगलअलग ठाउँमा हुँदा बिरामीहरूले दुख पाइरहेकोमा बीमा काउन्टरलाई पनि नियमित ओपिडी काउन्टरकै नजिक स्थानान्तरण गरि बिरामी कुर्नको लागि बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ।
– बीमामा सेवा लिन आउने बिरामीहरूले बीमा सुविधा लिन काउन्टर र फार्मेसीमा औषधिको पुर्जा बुझाउनु पर्ने, त्यसको लागि अस्पताल बाहिर भौंतारिनु पर्ने र सोहि क्रममा दलालहरूको चंगुलमा फसेर निशुल्क पाइने औषधि समेत बाहिर किनाइदिने परिपाटी अन्त्य गरि बिरामी पक्षलाई सहज होस् भनि बीमा काउन्टरमै फोटोकपी राखि निशुल्क फोटोकपी गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
