काठमाडौं, २८ जेठ २०८२
नेपाल औषधि उत्पादक संघ लगायतका ९ वटा औषधिका संघ संस्थाले औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा चर्को विरोध गरेका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले संयोक्त आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका हुन् । औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिनाभित्र औषधिको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उक्त समितिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन), नेपाल औषधि व्यावसायिक संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसियसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यावसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल प्राइभेट हस्पिटल ईन्स्टिच्युटसन एसोसिएसन र नेपाल औषधी थोक व्यावसायी संघलगायतका ९ वटा संघ संस्थालेले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त समितिकोे प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिना भित्र औषधि हाहाकार हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
एप्पोनका अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानले उक्त प्रतिवेदनले नेपाली औषधि उधोगलाई समस्या पार्ने बताउनुभयो । प्रधानले प्रतिवेदन लागू भएमा स्वास्थ्यमा दूरगामी असर पर्ने दाबी गर्नुभयो । नेपाल रसायन तथा केमिकल आपूर्ति संघ (केमसान) का अध्यक्ष भक्त हमालले सरकारले ८१ प्रतिशत राजश्व बुझाउने नीजि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल औषधि व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले उक्त प्रतिवेदन अक्षरस पालना भए औषधिको अभाब हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन हमालले भारतअगायतका छिमेकि देशबाट आयात गरिएका औषधिहरु उनिहरुको आफ्नो देशमा भन्दा सस्तोमा नेपालमा औषधि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लागू भएमा जनताले गुणस्तरहिन औषधि उपभोग गर्न बाध्य हुने सुनाउनुभयो । डा. तिवारीले सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न खोजेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।
यसअघि प्रतिवेदनविरुद्ध औषधि व्यावसायीले भने औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका थिए । समितिको प्रतिवेदन व्यावसायीको विरुद्ध रहेको र मूल्य समायोजनबारे आपत्ति जनाएका थिए।
