सुर्खेत, २८ असार २०८२
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यका संरचनाहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर ६ वटा मात्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्णाली संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरी समितिको प्रतिवेदनमा छ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार हाल प्रदेशमा स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय छैन। प्रतिवेदनमा सामाजिक मन्त्रालयको अगाडि स्वास्थ्य जोड्दै स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गर्दै जिल्ला अस्पतालभित्रै सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी अत्यावश्यक कर्मचारी राखी अन्य कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा अन्य कार्यमा लगाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा जिल्लामा रहेका जन र स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्लास्थित जन र स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तैगरी, सुर्खेतस्थित प्रदेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैया सञ्चालन गरी पारामेडिकल र नर्सिङ्ग जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था समेतको अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा महामारी लगायत विपद्को समयमा उपचार र प्रतिकार्य गर्नका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा ५० बेडको सरूवा रोग विभाग सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य आपतकाल र विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवाको प्रतिकार्यलाई दुरूस्त बनाउन स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ।
हाल प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरू मध्ये जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र शिक्षा तर्फ परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका अन्य सबै निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने। खारेज गरिने निर्देशनालयहरूमा रहेका जनशक्ति र यसका काम कारबाहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गर्ने उल्लेख छ।
