बैशाख २४, काठमाडौं
नेपाल सरकार तथा निजि स्तरमा काम गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता दिनुपर्ने माग सहित राखेर ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसंग छलफल गरीरहेका छ्न। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड नाइन्टिन) रोगको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश,२०७७ मा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद हुनेगरि जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गरिरहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिमभत्ता पाउनुपर्ने माग ट्रेड यूनियन पदाधिकारीको रहेको छ । मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिको हकमा २०७६ साल पुस २८ र अन्यको हकमा चैत ९ गते देखि भत्ता सुविधा पाउनेगरि आदेश जारी गरेको छ ।
गत चैत ९ गते सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक सहित सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीको मनोबल बढाई प्रोत्साहन स्वरुप ५० देखि शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको थियो । तर यो आदेशले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्न नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो छ ।