काठमाडौं, १९ भाद्र २०८२
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले देशभर स्वास्थ्य अनुसन्धानको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरेको छ।
‘स्ट्रेन्थेनिङ प्रोभिन्सियल रिसर्च क्यापासिटी थ्रो ए स्ट्रक्चर्ड सिरिज अफ हेल्थ रिसर्च वर्कसप’ नाम दिइएको यस कार्यक्रममार्फत सातै प्रदेशका नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्तालाई चरणबद्ध तालिम दिइने भएको हो।
यसबाट कार्यशालाबाट अनुसन्धान प्रस्ताव लेखनको विकास, प्रदेशगत अनुसन्दानको कार्यान्वयन, नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय प्रतिवेदन लेखन वैज्ञानिक प्रकाशन वृद्धि तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान सञ्जाल सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिब डा. प्रमोद जोशीले बताउनु भयो।
डा. जोशीका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रदेशमै सबल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय प्राथमिकता र समस्यामा आधारित अनुसन्धानले स्वास्थ्य नीतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी परिषद्का तालिम संयोजक प्रदीप बेल्बासेले प्रदेशगत आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेर अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। उनले कार्यशालाले अनुसन्धानकर्तालाई आफ्नै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा नीति निर्माणमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
यो १२ दिने कार्यशाला तीन चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा ‘अनुसन्धान पद्धति र प्रस्ताव विकास’ विषयमा छ दिनको तालिम हुनेछ, जसमा सहभागीहरूले प्रदेशका स्वास्थ्य चुनौती पहिचान गरी अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गर्नेछन्। छनोट भएका प्रस्तावलाई परिषद्ले वित्तीय सहयोग गर्नेछ।
दोस्रो चरणमा ‘डाटा इन्ट्री एन्ड एनालाइसिस’ सम्बन्धी चार दिने तालिम हुनेछ, जसमा तथ्यांक संकलनपछि ईपिडाटा, एक्सेल, एसपीएसएस, स्टाटा जस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गरी इन्ट्री, कोडिङ, क्लिनिङ र विश्लेषण गर्ने प्रशिक्षण दिइनेछ।
अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणमा ‘प्रतिवेदन लेखन र वैज्ञानिक प्रकाशन’ सम्बन्धी दुई दिने तालिम हुनेछ, जसमा प्रतिवेदन लेखन, वैज्ञानिक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने तरिका र समीक्षकको टिप्पणी सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ।
हाल दुई प्रदेशमा पहिलो चरणको कार्यशाला सम्पन्न भइसकेको छ। ती प्रदेशका अनुसन्धानकर्ताले स्थानीय स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन्। छनोट गरिएका प्रस्तावलाई वित्तीय सहयोग दिइनेछ भने बाँकी पाँच प्रदेशमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र तालिम सम्पन्न गर्ने परिषद्को लक्ष्य छ।
