काठमाडौं, १ असार २०८२
औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले विभिन्न माग राखी गर्दै आएको आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले समितिको मागका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा संस्थाहरुका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले डा. पोषराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित समितीले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला संस्थाहरुसँग थप छलफल र परामर्श पश्चात मात्र पूर्णता दिने बताउनुभयो । पौडेलले नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई औषधि सहज रुपले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै भन्नुभयो “नेपाली औषधि उद्योग, आयातकर्ता र व्यवसायीलाई व्यवसायिक वातावरण बनाउन हामी सबैं तत्पर छौं । निकट भविष्यमा सबैसँग छलफल गरेरै मन्त्रालय अघी बढ्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिले १५ दिन भित्र यो प्रक्रिया शुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । १५ दिनभित्र पनि छलफल शुरु गरी माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढे थप संघर्षका कार्यक्रम सहित आउने उनीहरुले जनाएका छन् । समितिले भनेको छ “हाम्रा मागहरुप्रति हामी एकबद्ध र दृढ रहेका र्छौं ।”
औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री क्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै कालो पट्टि बाधेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीहरुले सेवाग्राही र व्यवसायीमुखी नभएको, सरोकारवाला निकायहरूलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको एकाधिकारवादी दस्तावेजको संज्ञा दिएका थिए ।
औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समितिले मन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाएको थियो । समितिले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गर्दै एक्लौटी रुपमा प्रतिवेदन बनाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
