स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको एक वर्षः स्वास्थ्यमा सुधारका नीतिगत निर्णय

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा सङ्घीय अस्पतालको सेवा सुधार विस्तारदेखि स्वास्थ्य बीमा सुधारमा प्रशस्त प्रयासको नतिजास्वरुप परिवर्तन देखिन थालेका छन् ।

यसबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सयौँ नीतिगत निर्णय गरेका छन भने केही ऐन तथा कानुन आउने प्रक्रियामा छन् ।

सिकसेल एनिमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता जटिल रोगमा विपन्न नागरिकको उपचारका लागि निःशुल्क उपचारका साथै बाल क्यान्सर र नेपालमा औषधि प्राप्त गर्न कठिन जटिल क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालगायतका सुधार अघि बढेको छ ।

मन्त्री पौडेलले पहलमा विपन्नलाई जलन उपचारसमेत निःशुल्क व्यवस्था भएको छ । थारू समुदायले वर्षौंदेखि भोगिरहेको सिकलसेल तथा थालिसिमियाका बिरामीलाई बेग्लै वार्ड तथा निःशुल्क खोपको व्यवस्था समेत भएको छ । सङ्घीय राजधानी केन्द्रीत क्यान्सर, मुटुरोग, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गर्ने सहितका योजना तथा प्राथमिकता घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका अतिरिक्त थप काम समेत अघि बढाउनुभएको छ ।

मन्त्री पौडेलले साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा सङ्घीय अस्पतालको सेवासुधार तथा विस्तार र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । लगत्तै जारी नौ बुँदाअनुसार अहिले अधिकांश अस्पतालहरुमा भीड व्यवस्थित गर्न अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ, सङ्घीय अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार, विशिष्टीकृत उपकरण मर्मत र थप अनि प्रणालीगत सुधार अघि बढेको छ ।

अहिले सङ्घीय अस्पतालहरुमा दुई सिफ्टमा ओपिडी तथा विस्तारित सेवा दिने पद्दति आरम्भ भएको छ । यसले सरकारी अस्पतालको ओपिडीमै निर्भर आम नागरिकलाई धेरै राहत दिएको छ ।

सीमित बजेटका कारण भएकै स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर एक वर्षमा यस क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधारका नतिजा प्राप्त भएको छ । भावी दिनमा यसमा अझै सुधार हुनेगरी मन्त्रालयले उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरेर अघि बढाएको सुधारले दीर्घकालमा अझ राम्रो नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार र पहुँच विस्तारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दूरगामी महत्वका आधारहरू तय गरेको देखिन्छ । यी प्रयासहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्नसक्ने जीवन्त यथार्थमा परिणत गर्न सफल हुनेछ ।

मन्त्री पौडेलले आफ्नो योजना तथा प्राथमिकतामा नागरिकलाई सहजता र उपचारका क्रममा हुने खर्च कम गराउन सङ्घीय राजधानीमा केन्द्रीत विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यस नीतिअनुसार अहिले सातै प्रदेशमा जलन उपचार, मुटु उपचार सेवा भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा शुरुवात भएको छ । नेपालमै पहिलोपटक सङ्घीय राजधानीबाहिर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा भेरी अस्पतालमा सुरुआत भएको छ ।

यसैगरी, सातै प्रदेशमा जलन उपचार विस्तारसँगै क्यान्सरका विस्तारित उपचार सेवाहरु प्रादेशिक अस्पतालहमा प्राप्त गर्न सकिने भएका छन् । छोटो अवधिमै थपिएका यी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी अहिले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएकाले अझ सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले पहिलेको तुलनामा नागरिकको खर्च र समय बचत भएको छ ।

प्रदेश तहका अस्पतालमा विशिष्ट खालका उपचार प्राथमिकताका साथ थालिनुले भावी दिनमा स्वास्थ्यमा साँच्चैको सङ्घीयता ल्याउन मद्दत पुग्ने र यसको केन्द्रमा नागरिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आमनागरिकको स्वास्थ्य पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमाको सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसअन्तर्गत छोटो अवधिमा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित नीतिगत र व्यवहारगत सुधार आरम्भ भएको छ । शुरुवातकालदेखि नै स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका समस्याहरु धेरै देखिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयको सुधारमा काम सुरु मात्र भएको छैन नतिजा नै देखिएको छ ।

मन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा कार्ययोजनासहित बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको पहुँच र सुविधा बढ्ने गरी काम थालिएका छन् । यसअन्र्तगत अब नागरिकले बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन पाउने, हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम विन्दु कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

साथै, जटिल प्रकृतिका बिरामीलक्षित गरेर आठ जटिल खालका बिरामीले यस अघि पाएको एक लाख सहायतालाई दोब्बर पारिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको तर यसको कार्यान्वयनमा हालसम्म कसैबाट पहल नभएकामा थुप्रै विषयमा  नागरिकलाई लाभ हुने गरी महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । यसबाहेक, नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब स्वास्थ्य बीमामा दर्ता भएपछि सेवा लिनका लागि कुर्नुपर्ने समय तीन महिनाबाट एक महिनामा झरेको छ । यसले नागरिकको स्वास्थ्य बीमाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि हुने र आबद्धता बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा खर्च नभएको रकम पछिसम्म सञ्चित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य बीमामा सबै निजामती कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रलाई जोडेर यसको आयसमेत बढाएर दिगोपनामा जाने अनि राज्यका सबै स्वास्थ्य सुविधा यसैमार्फत प्रदान गर्ने गरी थालनी भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम उच्च हुँदा देखिएको समस्या हल गर्न यसपालि बजेटमै विगतको बक्यौता शून्यमा झार्ने गरी व्यवस्था भएको छ । यसमा देखिएका विकृति कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कडाइ गरेको छ ।  साथै, नागरिकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न खालका आय थप्ने गरी सुविधा थैली विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु थालिएका छन् । अहिले सुरु गरिएका सुधारका परिवर्तनहरुले केही समयमा अझ बढी गतिमा नतिजा देखाउन सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा समाजवाद प्राप्त गर्ने काममा स्वास्थ्य बीमाले भूमिका खेल्न सक्नेछ । यसका लागि नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दा पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको स्थापना गर्न विशेष जोड दिइएको छ । विद्यमान कानुनहरूको समयानुकूल परिमार्जनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकरूपता, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू तय गरिएको छ ।

अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तारसँगै रोग लाग्न नदिन नागरिकहरुलाई स्क्रिनिङ तथा खोप अभियानमा विशेष जोड दिइएको छ । यसअनुसार धेरै महिलाहरुको ज्यान जाने कारक पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट किशोरी उमेरदेखि नै जोगाउने ध्येयका साथ सफलतापूर्वक पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सम्पन्न भयो । हरेक वर्ष एचपिभी दिने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिले लाखौं किशोरीहरुको जीवनरक्षा गर्ने निश्चित गरेको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध महिलाहरुलाई निःशुल्क स्क्रिनिङ, हरेक वर्ष फागुन महिनामा र नसर्ने रोगहरुको समेत सोही महिनामा स्क्रिनिङलाई नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखिएको छ । यसले रोग लाग्नुअघि नै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सजग बनाउन मद्दत गर्ने  विश्वास गरिएको छ । बालबालिकाहरुलाई जन्मनासाथ हुने अपांगताबाट समयमै रोक्न जन्मनासाथ प्रमुख अपाङ्गताको परीक्षण र उपचार पनि थालिएको छ । रोगको उपचारमा मात्र हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रित बनिरहँदा हामीले ध्यान दिन नसकेको नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको यो विषय अब प्राथमिकता मात्र नभएर राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्दा यसले भावी दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव ठूलो पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पहिलो निर्णय नै क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरेर थालेका मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचार सुधार र रोकथाममा गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बनेको क्यान्सर रोकथामका लागि मन्त्री पौडेलले बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा शुरुवात भएको छ । धेरै नागरिकको ज्यान गैरहेको र अन्य कैयौं प्रभावित हुने डरलाग्दो अवस्था निम्ति रहेको अवस्थामा यो निर्णयको सर्बत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

साथै, किशोरीहरुलाई सानै उमेरमा दिइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप राष्ट्रिय कार्यक्रममा पर्नुले भावी दिनमा लाखौं किशोरीहरुको जीवन रक्षा हुनेछ भने नियमित स्क्रिनिङलाई समेत वार्षिक तालिकामा राखेर निःशुल्क गराइँदा यसले धेरै नागरिकलाई क्यान्सरको दुष्चक्रबाट बचाउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपालमा पाउन कठिन र उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने विभिन्न ३७ प्रकारका क्यान्सरका औषधि सहयोग प्राप्त गरेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । क्यान्सरको विस्तारित उपचार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गरिंदा देशको एउटा ठूलो जटिल स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा केही बढी राहत मिल्नेछ ।

मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गतवर्ष नेपालमा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले बढी भर गर्ने सरकारी अस्पतालहरुमा एमबीबीएसको कोटा थप गर्ने काम भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० जनाका दरले एमबीबीएस कोटा थप भएको छ । यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत चार सय पिजी फ्याकल्टी थपको निर्णय गराएर उच्च दक्ष जनशक्ति थप्ने कार्यमा देखिएको कमी हल गर्न प्रयास गरिएको छ । शिक्षा मात्र नभएर स्नातकोत्तर ९पिजी०का विद्यार्थीले पाउनुपर्ने निर्वाहभत्ता पनि सरकारीसरह निजीमा समेत थप्ने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

केही जटिल रोगहरुको उपचार महँगो र औषधिसमेत प्राप्त गर्न कठिन हुँदा कैयौंले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहायता प्राप्त गरेर तथा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर यस्ता रोगहरुको उपचारमा सहायता थप गरेको छ । मन्त्री पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मष्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधि सरकारी अस्तालमार्फत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका दुर्लभ र महँगा ३७ खालका औषधि अब निःशुल्क रुपमा राज्यलाई बिना कुनै भार नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ । यसले आर्थिक अभाव तथा उपचार प्राप्त गर्न नसकेर भोगेको समस्यामा नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।

लाखौंको संख्यामा रहेका थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरी अस्पतालमा बेग्लै उपचार कक्ष स्थापना भएको छ । हालै मात्र रोग प्रतिरोधी खोप समेत निःशुल्क रुपमा थप अस्पतालहरुमार्फत वितरण गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म हुन नसकेका यी दुई उपलब्धिले सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य समस्या राज्यबाट पहिलोपटक सम्बोधन भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले समयमा स्वास्थ्य उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने अनि अङ्गभङ्ग भएका पीडादायी अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाता जिम्मेवार नबन्ने अनि नागरिकलाई समयमै परीक्षण हुनुपर्ने विषयमा ध्यान नजाने समस्या कम गर्न विदेश जानुअघिको परीक्षण व्यवस्थित गर्ने प्रयास शुरु भएको छ भने रोजगारीका क्रममा देखिएका स्वास्थ्य समस्यामा नेपालबाटै भर्चुअल सहायता दिन शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत सेवा शुरु भएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सहायताका अलावा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पनि परीक्षण निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता अनिवार्य गराउन मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत थालेको प्रयासले श्रमिक नागरिकको स्वास्थ्य प्रभावकारी भएको छ ।

मन्त्री पौडेलले ७८ औं विश्व स्वास्थ्य महासभाका क्रममा नेपालीसहितका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न देशका नागरिकले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्यामा रोजगारदातालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउँदै समग्र श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका पक्षमा आगामी विश्व स्वास्थ्य महासभामा नेपालका तर्फबाट एजेण्डा लैजाने तयारी  गर्नुभएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित भएकाले पनि नेपाली श्रमिकको मुद्दा विश्वव्यापी बनाउन र समाधान निकाल्न पक्कै सकारात्मक  नतिजा आउने विश्वास गरिएको छ । खासगरी, विदेश जानुअघि महँगो शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र गुणस्तर पनि कम हुने  समस्या हल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सरकारी अस्पतालमा सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा परीक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ ।

देशको संविधानले स्वास्थ्यलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर, अहिलेसम्म आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको अवस्थालाई तोड्दै मन्त्री पौडेलले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच समन्वय समिति गठन गरेर सहकार्य आरम्भ गर्नुभएको छ । हालसम्म यस समितिका तीनवटा बैठक भई विपद्का समयमा पूर्वतयारी, नसर्ने रोगहरुको देशव्यापी स्क्रिनिङ अनि किशोरीहरुका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध सफलतापूर्वक खोप अभियान सम्पन्न भएका छन् । साउनमा घोषणा गरिएको डेङ्गीविरुद्धको सचेतना तथा लार्भा खोजौँ र नष्ट गरौँ राष्ट्रिय अभियानको प्रभावकारीतामा समेत समिति उपयोगी भएको छ ।

मन्त्री पौडेलले देशमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसले देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा घट्दो जनघनत्व तथा घटिरहेको प्रजनन दरजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्दै सरकारका भावी योजनामा ती चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन दरमा पु¥याउन यस नीतिले हालको परिवारको आकार सीमित राख्ने सरकारी नीतिलाई खुलापन ल्याउने र सरकारी सेवा सुविधामा सन्तान सङ्ख्याका आधारमा विभेद नगर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसबाहेक औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक, स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, प्रत्यायन विधेयकलगायतका सात ऐन तथा संशोधनका मस्यौदाहरु तयार भएर विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् ।

एक स्थानबाट अर्कोमा बिरामी प्रेषणमा बिरामीको सहजता तथा अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउन रेफरल निर्देशिका जारी भएको छ । विद्यालय नर्सिङ निर्देशिकामा संसोधन गर्दै विद्यालय स्वास्थ्य दूत कार्यक्रम समेत यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुआत हुँदैछ । यसबाहेक विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा परेका नीतिगत अप्ठेराहरु फुकाउने प्रयास गएको एक वर्षमा भएका छन् ।

सरकारी संयन्त्र र नागरिकबीचको सञ्चारको खाडलको प्रतिफल आजकल सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भैरहेका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा सम्बोधन गर्ने दिशामा पर्याप्त प्रयास नहुँदा देखिएका यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्री पौडेलले गुनासो सुनुवाई एकाई ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ स्थापना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, इमेल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासाको सङ्कलन र सम्बोधनका अलावा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेत हेल्लो स्वास्थ्यमार्फत प्रदान भैरहेको छ ।