यही चैत्र २७ देखि शुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको १२ औँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ३५ औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलन पाँच बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
सम्मेलन समापनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचमा खाड्ल देखिएको भन्दै यसको कम गर्ने उपायको खोजी आवश्यक रहेको बताए । डा. देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बनेका ऐन कानून र नीतिहरको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए।
डा. देवकोटाले देश स्थिरताको चरणतर्फ उन्मुख रहेकोको उल्लेख गर्दै नयाँ सोचसहितको प्रणाली लागू गर्ने अवसर आएको पनि बताए । उनले सुशासनसँग जोडिएर निति नियम निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यन्वयन गरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा राज्यले लगानी बढाउनु आवश्यक रहेका बताउनु भयो।
डा. जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई अनुसन्धान, सुशासनका लागि प्रमाणमा आधाति निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा लागू गराउने कार्यलाई परिषद्ले महत्वका साथ लिएको बताउनु भयो। 
सम्मेलनमा विशेषत नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढिकरण, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, खाद्य, सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता साथै जनसंख्याको बदलिदो संरचनासंग सम्वन्धित महत्वपूर्ण आयामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्रकाशमा ल्याइएको समेत डा. जोशीले बताए ।
डा.जोशीका अनुसार सम्मेलनमा १५ वटा भन्दा बढी समसामयिक विषयमा छलफल, विचार विमर्श तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ ।
मुख्य बक्ताको प्रस्तुतिकरण बाहेक ८७ वटा बैज्ञानिक र ३३ वटा नीति सम्वन्धी पेपर प्रस्तुति तथा १२० वटा पोस्टर प्रस्तुति रहेको बताए । कार्यक्रममा १२०० बढीको सहभागिता थियो ।
पाँच बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी
यसैबीच काठमाडौंमा सम्पन्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको बाह्रौं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनले सुशासनका लागि प्रमाणमा आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने निस्कर्षका साथ पाँच बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
१. नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पारदर्शी र जवाफदेही व्यापक स्वास्थ्य अनुसन्धान सुशासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण र संस्थागत गर्ने।
२. “सम्पूर्ण सरकार” र “सम्पूर्ण समाज” को दृष्टिकोण अपनाउँदै गैर-संक्रामक रोगहरूको प्राथमिक रोकथाम र प्रारम्भिक जोखिम न्यूनीकरणमा प्राथमिकता सहित लगानी गर्न वकालत गर्ने।
३. अनुसन्धानसम्बन्धी नियामक संरचनाको आधारमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठूला तथ्यांक (Big Data), तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधिको नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दै केन्द्रीकृत र सुरक्षित राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथ्यांक भण्डारको विकास र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने।
४. स्वास्थ्य अनुसन्धान, सुशासन प्रणाली तथा यसको कार्यान्वयनमा सामाजिक न्याय, One Health अवधारणा, तथा जलवायु-लचकता (climate-resilient) दृष्टिकोण प्रवर्द्धन गर्ने।
५. प्रमाणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्दै शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच साझेदारी सुदृढ गर्ने।
