अछाम, २३ असार २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लास्थित साँफेबगरमा रहेको बयालपाटा अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ।
भाद्र १ गतेदेखि सन्चालन हुने गरी भएको सम्झौतापछि यसअघि न्याय हेल्थ नेपालद्वारा सञ्चालित यो अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको हो।
आइतबार धनगढीस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा. हेमराज रेग्मी र न्याय हेल्थ नेपालका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले १७ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छ्न । सम्झौतासँगै अस्पतालले प्रयोग गरेको जग्गा, १० करोडभन्दा बढी मूल्यका नयाँ भवन, उपकरण, औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरू न्याय हेल्थ नेपालले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६७ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १४५ मा बयालपाटा अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपनि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै प्रदेश सरकारले न्याय हेल्थ नेपाललाई एक महिना थप व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो।
बयालपाटा अस्पताल स्थापनादेखि नै नमुना अस्पतालको रूपमा परिचित हुँदै आएको छ। जहाँ पर्चीसहित सम्पूर्ण सेवा, औषधि, शल्यक्रिया र बिरामीलाई खाना निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। न्याय हेल्थ नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित यो अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई वार्षिक रूपमा निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
अहिलेसम्म यस अस्पतालबाट १५ लाखभन्दा बढी नागरिकले सेवा लिइसकेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले १७ वर्षदेखि निःशुल्क गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपालको प्रशंसा गर्दै अस्पतालको सेवा र पारदर्शितालाई उदाहरणीय भएको बताए। खड्काले भने, ‘बयालपाटाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। म यहाँको स्थानीय नागरिक भएको नाताले पनि यो अस्पताललाई थप राम्रो बनाउन मेरो दायित्व छ।’ उनले आगामी दिनमा पनि न्याय हेल्थ नेपालबाट सहयोगको अपेक्षा गरे।
न्याय हेल्थ नेपालले २०६५ देखि भग्नावशेष अवस्थामा रहेको अस्पताललाई पुनर्जन्म दिई निःशुल्क सेवा सञ्चालन गरेको थियो। कोभिड महामारीपछि आर्थिक संकट झेल्दै आएको न्याय हेल्थले प्रदेश सरकारसँग वार्षिक ८ देखि १० करोड सहयोग माग्दै आए पनि अपेक्षित सहयोग नपाएपछि अस्पताल हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको हो।
न्याय हेल्थ नेपालका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय सेवा र उपचारलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे। उनले १७ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले बयालपाटा अस्पताललाई नमुना अस्पतालकै रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। डा. रेग्मीले भने, ‘स्वस्थ जनशक्तिबिना देश विकास सम्भव छैन। प्रचलित कानुनको आधारमा अस्पताल सञ्चालन गर्छौं।’
अस्पताल सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया टुंगो नलागे पनि भाद्र १ देखि ५० शय्याको यो अस्पताल सरकारी चिकित्सक र कर्मचारीमार्फत सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्दा १७ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
